2026-09-18 11:01 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

जमिन दिने आयोग गठनको माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

पुस ५, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितहरुले जमिन दिन सक्ने अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरि आफुहरुको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।

आईतबार आरक्ष पीडित जिल्ला संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो पेट पाल्ने आयोग गठन गरेर पीडितहरुका समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै १५ सुत्रिय माग अघि सारेर ज्ञापन पत्र बुझाएको आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरा सिह भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म अधिकार सम्पन्न आयोग गठन हुन नसक्दा पीडितहरुका समस्या समाधान नभएको बताउनुभयो ।
विस २०५८ सालमा आरक्ष विस्तारका क्रम्मा विभिन्न स्थानबाट विस्थापित गराएका पीडितहरुले पूर्नस्थापना हुन नसक्दा खुला आकासमुनी बस्न बाध्य भएका छन् । २८औँ आयोग गठन हुँदा पनि पीडितका समस्या उस्तै छन् तर, आयोगका पदाधिकारीहरु मोटाउदै छन् । बिर बहादुर ऐरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय सार्वजनिक नेप्से परिसूचक २२.८५ अंकले बढ्यो मन्त्रिपरिषद्बाट १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस आफ्नो पुस्ताका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न जेनजी सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह नेपाल कतै विदेशीहरूको खेलमैदान त बन्ने होइन? : माधवकुमार नेपाल मुर्रा भैँसी ल्याउने कुरा चानचुने थिएन : प्रचण्ड क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा २ जना पक्राउ माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको टनेलबाट ६ शव निकालियो हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा दुई जना पक्राउ १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयन मात्र होइन, आदर्श पुनःस्थापित गर्ने अवसर हो : गगन थापा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै हामी १५औँ महाधिवेशनका लागि अगाडि बढिसक्यौँ : प्रकाशमान सिंह जिउँदो कुकुरलाई सेती नदीमा फाल्ने महिला पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १,४१० पुग्यो, ५,१४५ बेपत्ता ९ लाख रुपैयाँ घुससहित नापी अधिकृत पक्राउ एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर रु दुई हजार ६० मा बिक्री गर्न आग्रह गगन थापाको अपिल: एकताबद्ध भएर १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी बनौँ नेप्से परिसूचक ११.९३ अंकले बढ्यो नेपालको राजनीतिक भविष्यको निर्णय गर्ने अधिकार केवल नेपाली जनतामा मात्र छ : आरेन राई