२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

जुम्ला - JML

मानवअधिकार वर्षपुस्तकको अर्धबार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम जुम्लामा सम्पन्न

२०७४, ३० जेष्ठ मंगलवार ०२:४९

नन्दराम जैशी/जेठ ३०, जुम्ला । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ का लागि संकलन गरिएका घटनाहरुको जेठ २९ गते सोमबार अर्धबार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा सम्पन्न भएको छ । 

जनवरी देखि जुन महिनासम्म संकलन गरिएको मानवअधिकार उल्लघंन सम्वन्धीका  घटनाहरु माथि छलफल मार्फत पुष्टी गर्ने छुटेका घटनाहरुलाई समाबेश गर्ने उद्देश्यले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) द्धारा अर्धबार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । 

 समिक्षाको अबसरमा ईन्सेक जुम्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलले माघ महिना देखि हाल सम्म घटेकाद घटनाको बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो । घरेलु हिंसा, सामुहिक झगडा, बलात्कार, हत्या लगायत अन्य विषयमा संकलन गरिएका मानब अधिकार सम्बन्धी घटनाको बारेमा रावलले जानकारी गराउनु भएको थियो । 

अर्धबार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रमा गरिएको प्रस्तुति प्रति सुझाब दिदै विप्लब समुहका ईन्चार्जलाई थुना मुक्त गरिएको प्रशंगमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई असर पर्ने गरी काम गरेकाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई थुनामा राखिएको स्मरण गराउदै उच्च अदालत सुर्खेत, इजलास जुम्लाको आदेशमा थुनामुक्त भएपनि मुद्दा चालु अवस्थामा रहेको बताउनु भयो ।

 जिल्ला स्तरमा शान्ति सुरक्षामा आघात पुर्याउने कसैलाई पनि छुट नभएको भन्दै यस विषयमा प्रशासन दत्तचित्त भएर लागी पर्ने उहाको भनाई छ । जुम्लाका विभिन्न समसायिक विषयमा भएका विबादहरुको समधान प्रक्रिया चलिरहेका हुनाले वर्ष पुस्तकमा नराख्न पनि सुझाब दिनुभयो । उहाले ईन्सेक लगायत मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरुले मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा गरेको कानम सरानिय रहेको भन्दै आगामी दिनमा कुनै पनि घटनाको अभिलेख राख्दा तथ्य पुर्ण हुनु पर्नेमा जोडदिनुभएको थियो ।

 उच्च अदालत सुर्खेत, इजलास जुम्लाका रजिष्टार माधवप्रसाद पौडेलले विधिको शासन पालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले इन्सेकले हरेक वर्ष मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरुलाई संकलन गरी अभिलेख गर्ने गरेको भन्दै तथ्यांकमा आधारित हुनु पर्ने बताउनु भयो । साथै नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले स्थानीय स्तरसम्मका नागरिक सुसुचित हुने गरी जनचेतना जगाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिक सचेत नभएसम्म हिंसा खेपेर बस्नुको विकल्प नरहेको  उहाँको भनाई छ ।

 महिला तथा बालबालिका कार्यालय जुम्लाका महिला निरिक्षक विन्दु कुवँरले जुम्लामा ुशने महिला हिंसा, बलात्कार, बाल हिंसा, घरेलु हिंसा लगायतका हिंसाहरुको विबरण संकलन गर्न पनि सुझाब दिनुभयो ।  

महिला हिंसाका घटनाहरु बढी नै घट्ने गरेको बताउदै हिंसाका घटना घटेपनि पहिला घरमा मिलेर बस्ने वातावरण बनाउनु पर्ने यदि त्यसो नहुन सकेको खण्डमा मात्र न्याय पाउन मुद्दाको रुपमा अगाडी बढाउनु विषयमा जनचततना दिनु पर्ने महिला विकास निरिक्षक कुँवरले बताउनु भयो र समीक्षा कार्यक्रममा प्रहरी प्रशासन राजनीतिक दल नागरिक समाज, पत्रकार सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा १० वटा घटनाको अधिलेख भएको जनाएको थियो ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी