2026-08-29 12:20 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

जुम्ला - JML

मानवअधिकार वर्षपुस्तकको अर्धबार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम जुम्लामा सम्पन्न

नन्दराम जैशी/जेठ ३०, जुम्ला । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ का लागि संकलन गरिएका घटनाहरुको जेठ २९ गते सोमबार अर्धबार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा सम्पन्न भएको छ । 

जनवरी देखि जुन महिनासम्म संकलन गरिएको मानवअधिकार उल्लघंन सम्वन्धीका  घटनाहरु माथि छलफल मार्फत पुष्टी गर्ने छुटेका घटनाहरुलाई समाबेश गर्ने उद्देश्यले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) द्धारा अर्धबार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । 

 समिक्षाको अबसरमा ईन्सेक जुम्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलले माघ महिना देखि हाल सम्म घटेकाद घटनाको बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो । घरेलु हिंसा, सामुहिक झगडा, बलात्कार, हत्या लगायत अन्य विषयमा संकलन गरिएका मानब अधिकार सम्बन्धी घटनाको बारेमा रावलले जानकारी गराउनु भएको थियो । 

अर्धबार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रमा गरिएको प्रस्तुति प्रति सुझाब दिदै विप्लब समुहका ईन्चार्जलाई थुना मुक्त गरिएको प्रशंगमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई असर पर्ने गरी काम गरेकाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई थुनामा राखिएको स्मरण गराउदै उच्च अदालत सुर्खेत, इजलास जुम्लाको आदेशमा थुनामुक्त भएपनि मुद्दा चालु अवस्थामा रहेको बताउनु भयो ।

 जिल्ला स्तरमा शान्ति सुरक्षामा आघात पुर्याउने कसैलाई पनि छुट नभएको भन्दै यस विषयमा प्रशासन दत्तचित्त भएर लागी पर्ने उहाको भनाई छ । जुम्लाका विभिन्न समसायिक विषयमा भएका विबादहरुको समधान प्रक्रिया चलिरहेका हुनाले वर्ष पुस्तकमा नराख्न पनि सुझाब दिनुभयो । उहाले ईन्सेक लगायत मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरुले मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा गरेको कानम सरानिय रहेको भन्दै आगामी दिनमा कुनै पनि घटनाको अभिलेख राख्दा तथ्य पुर्ण हुनु पर्नेमा जोडदिनुभएको थियो ।

 उच्च अदालत सुर्खेत, इजलास जुम्लाका रजिष्टार माधवप्रसाद पौडेलले विधिको शासन पालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले इन्सेकले हरेक वर्ष मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरुलाई संकलन गरी अभिलेख गर्ने गरेको भन्दै तथ्यांकमा आधारित हुनु पर्ने बताउनु भयो । साथै नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले स्थानीय स्तरसम्मका नागरिक सुसुचित हुने गरी जनचेतना जगाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिक सचेत नभएसम्म हिंसा खेपेर बस्नुको विकल्प नरहेको  उहाँको भनाई छ ।

 महिला तथा बालबालिका कार्यालय जुम्लाका महिला निरिक्षक विन्दु कुवँरले जुम्लामा ुशने महिला हिंसा, बलात्कार, बाल हिंसा, घरेलु हिंसा लगायतका हिंसाहरुको विबरण संकलन गर्न पनि सुझाब दिनुभयो ।  

महिला हिंसाका घटनाहरु बढी नै घट्ने गरेको बताउदै हिंसाका घटना घटेपनि पहिला घरमा मिलेर बस्ने वातावरण बनाउनु पर्ने यदि त्यसो नहुन सकेको खण्डमा मात्र न्याय पाउन मुद्दाको रुपमा अगाडी बढाउनु विषयमा जनचततना दिनु पर्ने महिला विकास निरिक्षक कुँवरले बताउनु भयो र समीक्षा कार्यक्रममा प्रहरी प्रशासन राजनीतिक दल नागरिक समाज, पत्रकार सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा १० वटा घटनाको अधिलेख भएको जनाएको थियो ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भोटेकोशी बाढीले अवरुद्ध काठमाडौँ–मुग्लिन सडक खुल्यो भोटेकोशीमा फेरि बाढीको जोखिम, नदी थुनिएर बनेको ताल फुट्ने सम्भावना धादिङमा बाढीले बगाएर ल्याएको सेफ फोडेर रकम निकाल्ने २९ जना पक्राउ रसुवाको भोटेकोसी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ६२६ पुग्यो, २ हजार ४२६ अझै बेपत्ता बाढीपहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ५५३ पुग्यो न्युजिल्याण्डका खेलाडीलाई हराउँदै रवीन्द्र ढाँट ‘रोड टू यूएफसी’को फाइनलमा त्रिशूली–नारायणीमा भेटिएका शवमध्ये दुईको पहिचान भोटेकोशी बाढीको कहर : २८ प्रहरी सम्पर्कविहीन, ४८९ शव बरामद विपद्को सामना गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्छ : कुलमान घिसिङ बाढीपहिरो प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब दिने समन्वयबिना राहत लिएर प्रभावित क्षेत्रमा नजान प्रधानमन्त्री सचिवालयको आग्रह रसुवातर्फ फेरि बाढीको सूचना, नुवाकोटमा नदी किनारका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भोटेकोशीमा फेरि बाढी : नदी किनारका बासिन्दालाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सर्न आग्रह रसुवा बाढीपछि त्रिशूली–नारायणीमा १७८ शव भेटिए, पहिचान प्रक्रिया सुरु चीनतर्फ फेरि हिमताल फुट्यो, रसुवाबासीलाई सतर्क रहन आग्रह सुनको मूल्य घट्यो बाढीपीडितको उद्धार र राहतमा जुट्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह रसुवा–भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ३५९ पुग्यो, २८ प्रहरी अझै बेपत्ता चितवनमा भोटेकोशी बाढीका १०८ शव फेला, पहिचान र व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्था