खोज

काठमाडौँ | सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले तोकिएका शर्तहरु पालन नगर्दा १ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसहित सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।

मंगलबार संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकमा विभिन्न १२ वटा शर्तको व्यवस्थासहित उक्त शर्त पालना नगर्दा २५ लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव विधेयमा गरिएको छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हितमा खलल पुग्ने वा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने विषयवस्तु प्लेटफर्ममा प्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

यस्तै प्रचलित कानून विपरीतका विषयवस्तुको पोष्ट वा सेयर गर्न नमिल्ने गरी प्लेटफर्ममा आवश्यक प्रविधि विकास गर्ने वा आवश्यक अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

‘कुनै व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर आघात पुग्ने किसिमको सामाग्री, घृणास्पद अभिव्यक्ति, हिंसा भड्काउने वा साम्प्रादायिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिको सामाग्री अपलोड हुन र प्रचारप्रसार हुन नदिने,’ मंगलबार संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयमा भनिएको छ ।

प्रचलित कानूनले तोकेको अवस्थामा बाहेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयमा छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तररुपमा प्रसार गर्नुपर्नेछ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्लेटफर्ममा प्रसार भएका विषयवस्तुको तथ्यको जाँच गर्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वास्तविक परिचय खुलाएर मात्र प्लेटफर्म प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा हुने आर्थिक कारोबार बैकिङ प्रणालीबाट हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनअनुसार जाँचबुझ वा कसूरको अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण (युजर डिटेल ) सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव विधेयमा गरिएको हो । यस्तै अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरु पुरा भएको र तोकिए बमोजिमका अन्य शर्तहरू समेत पुरा गर्नुपर्नेछ।

उल्लेखित १२ शर्तहरु पालना नगर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई विभागले २५ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न व्यवस्था गर्न विधेयमा प्रस्ताव गरिएको हो । उक्त जरिबाना गर्नु अघि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई सफाई पेस गर्ने मनासिब मौका भने दिनुपर्ने प्रस्ताव भएको छ ।