लाभग्राही सूचीमा नपरेका नुवाकोटका भूकम्प पीडितको पुनः सर्वेक्षण गरिँदै

<p><b>साउन १९, नुवाकोट । </b>भूकम्पको कारण आवास गुमाएको तर, लाभग्राही सूचीमा नपरेका जिल्लाका भूकम्पपीडितको पुनः सर्वेक्षण तथा पुनः जाँच गर्न लागिएको छ ।<br></p><p>राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिले २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण आवास क्षति बेहोरेका तर इञ्जिनियरले संकलन गरेको लगतको आधारमा सार्वजनिक भएको लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश नभएकाको गुनासो सम्बोधन गर्न यही साउन २५ गतेदेखि पुनः प्राविधिक परिचालन गर्न लागेको हो ।</p><p>पुनः सर्वेक्षण र पुनः जाँचका लागि वडाध्यक्ष संयोजक रहने वडास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वले लगत लिनेछ । वास्तविक पीडितलाई समावेश गराएर सहयोग पु¥याउन पुनः निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयले बुधबार जिल्लाका स्थानीयतहका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो ।</p><p>भूकम्पको कारण आवास गुमाएको तर, आवास निर्माण गर्न रु तीन लाख अनुदान सहयोग पाउने लाभग्राही सूचीमा नपरेकाले दर्ता गराएको छुट गुनासोदेखि छुट पीडित सबैको लगत संकलन गर्न यही साउन २५ गतेदेखि प्रत्येक स्थानीयतहमा लगतको पुनः जाँच तथा पुनः सर्वेक्षण गर्न लागेको पुनः निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त प्रमुख वेदप्रसाद गौडेलले जानकारी दिए । आवास क्षति भएका तर लाभग्राहीमा नपरेका घरधनीले प्राविधिक परिचालन भएको समयमा आफ्नो घरको जाँच गराउन स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने उहाँले बताए ।</p><p>पुनः लगत संकलन गर्न नुवाकोटका लागि पुनः निर्माण प्राधिकरण केन्द्रबाट १६ जना इञ्जिनियर परिचालन भएका छन् । उनीहरुलाई जिल्ला समन्वय समितिको मातहतमा रहेका सामाजिक परिचालकले सहयोग पु¥याउने छन् । पुनः सर्वेक्षणका लागि ‘पुनः निर्माणसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४’ अनुसार लगत संकलन शुरु गरी एक महिनामा सबैलाई समावेश गर्ने लक्ष्य लिएको स्थानीय विकास अधिकारी केशरबहादुर पण्डितले बताए ।</p><p>बैठकमा सहभागी बाह्रैवटा स्थानीयतहका प्रमुख, उप्रप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकृतले सामूहिक जमानी र धितो जमानीमा दिने ऋण, भूकम्प प्रभावितले निर्माण गरेका आवास भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डमा समावेश नभएकाको समस्या समाधान, जोखिम क्षेत्रका बस्तीको पहिचान र उनीहरुको स्थानान्तरण, विस्थापितको पुनः स्थापना, सुकुम्वासी तथा भूमिहीनलाई जग्गा खरिद गर्न रु दुई लाख रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराउने प्रक्रिया कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । रासस</p>