खोज

धुर्बसागर शर्मा। असोज २, म्याग्दी। म्याग्दीका छवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको अभावमा आफ्नो क्षेत्रको कार्य सम्पादनमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब चार महिना बितिसक्दासमेत कर्मचारी तोकिएको स्थानका कार्यालयमा नगएपछि सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न र विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउनसमेत समस्या भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो रहेको छ । 

कर्मचारीको अभाव र जनप्रतिनिधिको अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा अन्योल हुँदा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले करिब चार महिनाको यो समयावधिलाई सम्मान ग्रहण, औपचारिक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन लगायतका सीमित काममा नै खर्च गरेका छन् । चार महिनाको अवधिमा स्थानीय तहमा खासै उपलब्धिमूलक काम हुन नसकेको जनताको भनाइ रहेको छ । 

कर्मचारीको अभावमा जति काम हुनुपथ्र्यो त्यति हुन नसकेको स्वयं जनप्रतिनिधिले पनि स्वीकार गरेका छन् । रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले विषयगत कर्मचारीबाहेक गाउँपालिकामा नौ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा प्राविधिक सहायकसहित जम्मा छ जना कर्मचारी मात्र भएकाले काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसक्दा विषयगत कर्मचारी गाउँपालिकामा आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । अहिले पशुसेवा कार्यालयका दुई जना कर्मचारीले मात्र गाउँपालिकाबाट सेवा दिइरहेका अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । 

मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले चार महिनाको अवधिमा जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी कुनै पनि काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । अध्यक्ष रोकाले भन्नुभयो, “कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीको पनि परम्परागत मानसिकताका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।” गाउँपालिकामा नौ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा कार्यालय सहयोगीसहित छ जना मात्र रहेका र दुई वटा वडामा एउटै सचिवले सेवा दिनुपर्ने समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

विषयगत कार्यालयका कर्मचारीमा कृषि, पशुसेवा र स्वास्थ्यका कर्मचारीबाहेक अरु कार्यालयका कर्मचारी गाउँपालिकामा नआएका उहाँले बताउनुभयो । कर्मचारीको अभावमा योजना कार्यान्वयनका लागि समस्या भएको अध्यक्ष रोकाको भनाइ थियो । 

उता धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले कर्मचारीको अभावका कारण गाउँपालिकामा आएको बजेट पनि फ्रिज भएर जाने संकेत देखिएको दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष पुनले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाको कार्यालयमा तीन जना कर्मचारी र पाँच जना वडा सचिवबाहेक अरु कर्मचारी नहुँदा हामीलाई टाउको दुखाइ भएको छ, योजना कार्यान्वयनका काम अलपत्र परेका छन्, जनतालाई भनेजस्तो सेवा दिन नसक्दा निरासा बढ्दै गएको छ ।” 

कम्प्युटर अपरेटरको अभावमा नियमित कार्यालयको कामसमेत हातले लेखेर गर्नुपरेको र गाउँमा आएका विषयगत कर्मचारीलाई कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ थियो । 

जनप्रतिनिधिलाई पनि ठूलै चुनौती देखिएको छ भने जनताले पनि जनप्रतिनिधिबाट आशा गरेअनुरुपको सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । “जनताको ठूलो अपेक्षा छ, चुनावमा घरमै पुगेर दिएका आश्वासन पूरा गर्नुपर्नेछ”– मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख रोकाले भन्नुभयो । रोकाले जनप्रतिनिधि दैनिकजसो जनताको काममा ब्यस्त भए पनि कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीको पनि कार्यशैलीका कारण जनताबाट गुनासो सुन्नुपरेको बताउनुभयो । 

जनप्रतिनिधिबाट हुनसक्ने र प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्ने काम मात्र चार महिनाको अवधिमा भएका मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताउनुभयो । कर्मचारीको अभावका कारण विकास निर्माणसहितका ठूला योजनालाई अगाडि बढाउन नसकिएको उहाँको भनाइ थियो । “जनताको घरदैलोमा पुगेका छौँ, हामीबाट हुनसक्ने काम गरेका छौँ, कर्मचारीले गर्ने प्राविधिक र कानूनी काम हामीबाट नहुनेहुँदा कर्मचारी चाहिने हुन्”– अध्यक्ष रोकाले भन्नुभयो, “ चार महिनासम्म कर्मचारी सम्बन्धित क्षेत्रमा नआउँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।” 

यसैबीच पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समसामयिक विषयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्र केसीले तत्कालीन जिविसमा कार्यरत स्थायी प्राविधिकलाई क्रमशः अन्नपूर्ण र रघुगंगा, मंगला र मालिका तथा करारमा रहेकालाई धौलागिरि गाउँपालिका हेर्नेगरी खटाइएको बताउनुभयो । 

गाउँपालिका स्थानीय सरकार, गाउँसभा व्यवस्थापिका र उपाध्यक्षको संयोजकत्वको न्यायिक समिति न्यायपालिका भएको हुँदा स्तरीय गाउँपालिका बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले जिल्लाका केही स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइए पनि कर्मचारी अभाव रहेका स्थानीय तहमा तुरुन्तै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई समाधान गरिन्छ, अब सेवासुविधा गाउँबाटै प्राप्त हुन्छ”– प्रजिअ अधिकारीले भन्नुभयो ।  रासस