खोज

असोज ३०, कञ्चनपुर | ७ नम्बर प्रदेश कञ्चनपुरका निकुञ्ज पीडित र शुक्लाफाँटा निकुञ्ज कार्यालय विच द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । लालझाँडी गाँउपालिका–१ ढक्का शिबिरमा बस्दै आएका पीडितले धान थ्रिसरबाट चुट्न थालेपछि निकुञ्जको सुरक्षार्थी खटिएका सेना र गेमस्काउटले रोकेपछि द्वन्द्व उत्पन्न भएको हो । 

सोमबार ३७ औँ विश्व खाद्य अधिकार दिवसकै दिन पीडितको बस्तीमा मेसिनबाट धान चुट्ने क्रममा सेनाले अवरोध गरेपछि पीडित आन्दोलित भएका छन् । पीडितले बिरोध समेत गरेका छन् । 

शुक्लाफाँटा निकुञ्ज पीडितले विश्व खाद्य अधिकारकै दिन निकुञ्ज कार्यालयबाट धान चुट्नबाट रोक लगाएर खाद्य अधिकारको हनन् गरेको दुखेसो पोखेका छन् । 

तिहारका बेला निकुञ्ज कार्यालयले सेना लगाएर खाने गाँसमा अवरोध सिर्जना गरेर पीडितलाई दुख दिन खोजेको पीडितको भनाई छ । 

एमाले नेता समेत रहेका आरक्ष पीडित मनबिर ओडले आरक्षपीडित माथी सरकारले दमन गरेको संज्ञा गर्नुभयो । ‘पीडितलाई विस्थापित गरेर स्थापितको साटो उल्टै खाद्य अधिकारबाट हनन् गरेको छ, ‘उनले भने, ‘पीडितलाई पुर्नस्थापना गर्नुपर्छ ।’ आरक्ष पीडितका लागि अत्यन्तै दुखत दिन आएको बताउदै उनले धान चुट्न दिनुपर्नेमा जोडदिए । आरक्ष पीडित संघर्ष समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष हिरा सिह भण्डारीले बेलाबेलामा आएका खेत जोत्दा र बाली भित्र्रयाउने बेला निकुञ्जले टर्चर दिएर मानव अधिकारको उलङघन गरेको बताए । ‘धान चुट्ने बेला सेनाले रोकेपछि हामी आन्दोलनमा उत्रेका छौँ, ‘उनले भने, ‘तिहारका बेला पीडितलाई सुखपुर्वक खान दिन भएनन् ।’ पीडितमाथी बेला बेलामा कर्मचारीतन्त्रबाट दमन, शोषण भएका कारण समस्या समाधान नभएको उनको दुखेसो छ । ‘हामी जंगलमा रहरले होईन् बाध्यताले बसेका हौँ, ‘उनले भने, ‘हामी नेपाली नागरिक हौँ, कि भारतीय यो सरकारले आजै भन्नुप¥यो ।’ सरकारी  लाचारी पनका कारण आज मानव भएर दावनको जस्तो जिवन विताउन बाध्य भएको बताउदै उनले तिहारका बेला पेटमा लात हानेर भोको मार्न खोजेको उनको भनाई छ । 

अध्यक्ष भण्डारीले संविधान निर्माण संगै पीडितको पुर्नस्थापना हुने आशा बोकेपनि केही शासकका कारण आज मानव अधिकारबाटै बञ्चित हुनुपरेको दुखेसो पोखे । 

शुक्लाफाँटा निकुञ्ज कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख बेद कुमार ढकालले विभागको निर्देशन अनुसार निकुञ्ज र नेपाली सेनालाई आरक्षपीडितको शिबिरमा मेसिनरी समाग्रीबाट खनजोत र अन्नबाली चुट्न नदिने निर्देशन अनुसार रोकेको बताए । ‘यो हाम्रो विभागको निर्देशन हो, उनले भने, ‘मैलै रोक्न खोजे पनि सेनाले मेरो निर्देशन मान्दैन् ।’ 

जिल्ला खाद्य अधिकार संजाल कञ्चनपुरका अध्यक्ष कोमल निरन्जन भाटले पीडितको खाद्य अधिकार सुनिश्चितमा जोडदिए । ‘खाद्य अधिकारको कोणबाट यो निकुञ्जको कदम उचित छैन्, ‘उनले भने, ‘नागरिकलाई मानव अधिकारबाट बञ्चित गराउनु हुन्न् ।’ 

निकुञ्ज पीडितले नेपाली काँग्रेसका नेता एव प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाका पालामा १६ बर्ष अघि विस्थापित भएको र अहिले पनि उनकै नेतृत्वमा भएको सरकारले पुर्नस्थापनाको गर्नुको साटो उल्टै पीडितलाई तिहारका बेला चर्टर पीडितलाई दमन गर्ने षड्यन्त्र भईरहेको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले विगतमा आफ्ना पालामा हटाईएका पीडितको स–सम्मान पुर्नस्थापना गर्नुको साटो बनमन्त्रालय मार्फत पीडामाथी पीडा दिएको पीडितको गुनासो छ । 

विस २०५८ सालमा तत्तकालिन शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्र्ममा विस्तापित भएका पीडित टहरा बनाएर ढक्का शिबिरमा बस्दै आएका छन् । विस्थापितको पुर्नस्थापनाका लागि अहिलेम्म २९ औँ आयोग बनिसक्दा पनि उनीहरुको पुर्नस्थापना हुन् सकेको छैन् । २४ औँ आयोगले २ हजार ४ सय ७३ प्रमाणित गरेका थिए । अस्थिर राजनीतिका कारण पीडितको पुर्नस्थापना हुन नसक्दा उनीहरुको दैनिकी समेत समस्याग्रस्त छ । अहिले पीडितको बस्तीमा सेनाले टेक्टर घेराउ गरेका छन् । भने पीडितले ढक्का चोकमा बसेर सरकारले बिरोध गरेका छन् । तिहारका बेला अप्रिय घटना घटाउन सरकार उद्दत रहेको पीडितको आरोप छ । पीडितको उचित न्यायिक पुर्नस्थापना गर्नुको साटो सरकारले पीडितको पेटमा आगो लगाउन खोजेको भन्दै पीडितले मानव अधिकार संरक्षणका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न संघ संस्था गुहार्दै छन् । पीडितले मानव अधिकार र पुर्नस्थापनामा ध्यान नदिए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।