७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कालिकोट - KLK

मानव बौद्धिक विकासका लागि १ हजार दिन अति महत्वपूर्ण

११ माघ २०७२, सोमबार १४:३३

poshan dayदलसिंह गिरी । माघ ११,  कालिकोट । मानव बौद्धिक विकासका लागि १ हजार दिन अति महत्वपूर्ण दिन रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय पोषण तथा खाध्य सुरक्षा सचिवालयका फोकलपर्सन मिनराज ज्ञवाली एक कार्यक्रममा बताउनु भएको छ । स्वस्थ्य, बौद्धिक र तन्दुरुस्त बच्चा जन्माउन बच्चा गर्भमा रहे देखिको २ बर्षको उमेर अथवा १ हजार दिन अति महत्वपूर्ण दिन रहेको बहाले बताउनु भएको हो ।

नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत बालस्वास्थ्य महाशाखा काठ्माण्डौं र जिल्ला विकास समिति कालिकोटको संयुक्त आयोजनामा जिल्ला सदरमुकाम मान्ममा संचालित बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अभिमुखिकरणमा सजजिकरण गर्दै ज्ञवालीले बच्चा गर्भमा रहेको बेला ३० प्रतिशत, बच्चा जन्मेदेखि १ बर्ष सम्म २५ प्रतिशत र बच्चा जन्मेको १ बर्ष देखि २ बर्ष २५ प्रतिशत, बच्चा ५ बर्ष पुग्दा सम्म १० प्रतिशत र बाकी जीवनमा १० प्रतिशत मानव बौद्धिक विकास निर्माण हुने भएकाले बच्चा गर्भमा रहेदेखि २ बर्ष अथवा १ हजार दिन महत्वपूर्ण भएको बताउदै स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त बच्चा जन्माउन आमा तथा घरपरिवारले पोषण युक्त खानामा विशेष ध्यान दिन पर्ने ज्ञवालीले बताउनु भएको छ ।

बहुक्षेत्रिय पोषण योजनाको बारेमा जिल्ला स्तरमा विषयगत निकाय र सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउने, जिल्लाको आवधिक र बार्षिक योजनाहरुमा पोषणका सूचकहरु र कार्यक्रम समावेश गर्न बातावरण तयार गर्ने, जिल्ला स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशन समिति घोषणा र समितिको कार्य विवरण बारे जानकारी गराउने, जिल्लामा रहेको दिर्घ न्यून पोषण घटाउनका लागि बहुक्षेत्रिय समन्वय सुदृढिकरण गर्ने उद्देश्यले जिल्लामा पहिलो पटक अभिमुखिकरण गोष्ठीको आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

कालिकोट जिल्लामा ४८ प्रतिशत बढी कुपोषित बालबालिका रहेको बताउदै यसलाई नियन्त्रण तथा निर्मुल पार्न बहुक्षेत्रिय पोषण योजना अपरिहार्य रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालिकोटका प्रमुख शंकर लोहोलाले बताउनु भएको छ । कार्यक्रममा कालिकोट जिल्लामा पोषण अवस्थाबारे जानकारी गराउदै लोहोलाले जिल्लामा सबै भन्दा बढी धौलागोह गाविसमा ४५ प्रतिशत, नानिकोटमा ३९ प्रतिशत, सुकाटियामा ३८ प्रतिशत कुपोषित बालबालिका कुपोषित रहेको बताउनु भएको छ ।

नेपालमा रहेको उच्च कुपोषण अवस्थालाई तत्काल ५ प्रतिशतमा झार्ने र सन २०२२ सम्म नेपालबाट कुपोषण निर्मुल गर्ने नेपाल सरकारको महत्वकांक्षि अभियान रहेकाले यो अभियानलाई सफलपार्न बहुक्षेत्रिय पोषण योजना थालनी गरेको आयोजकले जनाएको छ ।

निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी भोला प्रसाद चापागाईको अध्यक्षता प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिप श्रेष्ठको प्रमुख आथित्यता, राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय पोषण तथा खाध्य सुरक्षा सचिवालयका फोकलपर्सन मिनराज ज्ञवाली, राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रबाट आएको टोली लगायत जिल्लाका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, जिल्लामा कृयाशिल राजनैतिक दल, पत्रकार सरोकारवाला निकायको उपस्थिति रहेको थियो । भोली देखि ४ दिन सम्म जिल्लाका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा सरोकारवाला निकाय विच ब्यापक छलफल गरी बहुक्षेत्रीय पोषण योजना संचालनका लागि कार्ययोजना समेत तयार पारिने आयोजकले जनाएको छ भने याे अार्थिक बर्षमात्र पाेषण सम्बन्धि कार्यत्रफम अगाडी बढाउन कालिकाेटका लागि ८७ लाख बढी रकम अाइसकेकाे समेत अायाेजकले जनाएकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पाकिस्तानमा भएको हमलामा ४३ जनाको मृत्यु सुदूरपश्चिम रोयल्सको आइकनिक खेलाडीमा वसन्त खत्री एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा माओवादीका दुई नेताले कम्बोडिया भ्रमण रद्द एमाले जागरण सभाको र्‍याली भद्रकालीबाट प्रारम्भ आईपीएल १४ मार्चदेखि सुरु हुने नेपालले प्राप्त गरेको क्रेडिट रेटिङ्ग सन्तोषजनक छ: अर्थमन्त्री पौडेल एमालेमा जग्गा दान विवाद : न्यायाधीश चुँडाल र सुवेदीको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै छायाङ्कनको अन्तिम तालिकामा ‘बलिदान’ आज कुन फलफूल तथा तरकारीको मूल्य कति ? आज शुक्रबार पनि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार? अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ११ वटा एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु भएर गयो भूकम्प जागरण सभाका नाममा आज एमालेले शक्ति प्रदर्शन गर्दै शुक्रबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? आजको मौसम : देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने यू–१९ विरुद्धको सिरिजमा नेपालले कर्नाटकलाई हरायो जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश मन्त्रिपरिषद बैठक सिंहदरवारमा जारी