खोज

माघ ५, पर्वत । भारतले लगाएको नाकाबन्दी र मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका कारण पहाडी जिल्लामा इन्धनको अभाव कायमै छ । नाकाबन्दीका कारण सहजरुपमा नाकाबाट इन्धन भित्रिन नसक्दा पहाडी चिल्लामा इन्धनको चरम अभाव परेको थियो । पछिल्लो सयमा मोर्चाको आन्दोलन मत्थर हुदै गएपछि र नाकामा मोर्चाका कार्यकर्ता आन्दोलनका लागि जान छाडेपछि केहि हदमा इन्धन पहिलेको तुलनामा बढीनै भित्रिएको छ ।

पर्वत जिल्लामा पछिल्लो समयमा खाना पकाउने ग्यास धेरैनै भित्रियो तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उद्योग बाणिज्य संघकै मिलोमतोमा आफ्ना आसेपासे र राजनीतिक दललाई वितरण गरियो । राजनीतिक दल र आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै जिल्ला प्रशासनले ग्यास वितरण गरेको बजारमा चर्चा चलेपछि सुत्केरी, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक पनि जिल्ला प्रशासनमा पुगे ।

पछिल्लो समयमा यीनीहरुलाई पनि प्रशासनले ग्यास वितरण गरेको खुलेको छ । जिल्ला प्रशासनले सरकारी कर्मचारीलाई भन्दै पहिले ८७ वटा ग्यास राखेका कारण पछिल्लो पटक उवासंघले पनि ग्यास लुकाएको चर्चा छ । जिल्लामा पुसको अन्तिम साताबाट ग्यास वितरण रोकिएको छ तर सोमबार मात्रै शसस्त्र प्रहरी बल बडगाउँले कम्तिमा २० वटा ग्यासका सिलिण्डर बडागाउँ लगेको थियो । विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा विभिन्न संघसंस्थाका कर्मचारीले पनि ग्यास लगेको लगै छन् तर असाय, गरिब, दलित, अपाङ्ग, एकल महिला, जनजाति, आदीबासीले पाउनको लागि मुश्किल छ ।

युवासंघ पर्वतमा जिल्लामा नाकाबन्दीपछि ११ सय वटा आधा ग्यासका सिलिण्डर भित्रिएको र सवै उपभोक्तालाई कुपन सिस्टमबाट वितरण गरेको बताएको छ तर कुनकुन कुपन नंब्बर र नागरिकता नब्बर भएकोले लगे त्यो भने सार्वजानिक गर्न सकेको छैन ।

पुसको अन्तिम साता देखि जिल्लामा ग्यास वितरण गरिएको छैन तर पनि अझै केहि व्यक्तिले ग्यास ओसारपोसार गरेको भने देखिन्छ जसका कारण पनि ग्यास वितरणमा अनियमिता भएको हो की भन्ने देखिएको छ । जिल्लामा रहेका एनजिओ, आइएनजिओका कर्मचारीले पनि जिल्ला प्रशासनबाट ग्यास लगेको भन्ने स्वीकार गरेका छन् ।

जसका कारण पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतबाट आसेपासे र राजनीतिक आडमा ग्यास अझै पनि वितरण भैरहेको छ की भन्ने देखिएको छ । युवासंघ पर्वतको ३३ औ साधरणसभामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले जिल्लामा आफ्नो र उवासंघको पहलमा इन्धन भित्राएको र वितरण गरेको बताए । उनले उक्त कार्यक्रममा उपभोक्तालाई कुपनका आधारमा सवै ग्यास वितरण गरेको दाबी गरे । तर जिल्लामा भित्रिएका ग्यासका सिलिण्डर सवै वितरण नभएको र जिल्ला प्रशासन कार्याल र उवासंघले आफ्नै आसेपासेलाई दिएको सर्वसाधरणको आरोप छ । जिल्लामा भित्रिएका ग्यास ठूलाबडा र आसेपासे तथा राजनीतिक सिफारिसमा वितरण हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

जिल्लामा पछिल्लो समयमा ग्यास भित्रिएको छ वा छैन त्यसको यकिन छैन तर पछिल्लो समयमा ग्यास वितरण रोकिएको छ । उवासंघले पहिलो पटक मात्रै कुपनबाट ७० हजार भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको थियो ३५ सय उपभोक्ताबाट र पछिल्लो समयमा कुपन खुल्ला गरेको उवबासंघले कति राजश्व संकलन भयो र कति उपभोक्ता थपिए त्यो पनि सार्वजानिक गर्न सकेको छैन । यता सवारी साधनको ईन्धन वितरण सहज बन्न थालेपनि धौलागिरी अन्चलमा सार्वजनिक यातायातको भाडादरमा कायम रहेको ब्रह्मलुट रोकिएको छैन । सम्बन्धित निकायको वेवास्ता र अनुगमनको कमीका कारण इन्धन अभाव भएको र कालोबजारीको महँगो ईन्धनले काम चलाउनुपरेको भन्दै ब्यवसायीले आफुखुसी भाडा लिदा यात्रुहरु ठगिएको ठगिऐ छन् । तर सम्बन्धी निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ । जिल्लाभित्र चल्ने लामो तथा छोटो दुरीका बस, जिप, ट्याक्सी, माइक्रोबसले २० देखि तीन सय रुपैया सम्म बढी भाडा लिईरहेका छन् । यता बेनी–काठमाडौ र बेनी पोखरा रुटका एसी डिलक्स बस र जिपले तोकिएको भन्दा एक सय रुपैया बढी भाडा लिएका छन् । बेनी–काठमाडौ माईक्रोबसको भाडादर प्रतियात्रु सात सय रुपैया भएपनि हाल ९०० रुपैया तिर्नुपर्छ । यसैगरी बेनी घाँसा रुटमा ९० र बेनी दरवाङ रुटमा ५० रुपैया बढी भाडा लिने गरिएको छ । जिल्ला भित्र र बाहीरका रुटमा चल्ने ट्याक्सीले पनि तोकीएको भन्दा बढी भाडा लिएका छन् ।

म्याग्दी जिप तथा बस सञ्चालक समितिका निरिक्षक पदम छन्त्यालले पम्पबाट दिइने डिजेल पर्याप्त नहुने भएकाले कालोबजारीको डिजेल प्रयोग गर्नुपर्दा तोकीएको भन्दा बढी भाडा लिनुपरेको दावी गरे । म्याग्दी जिल्लाभित्र चल्ने सवारी साधनहरुलाई स्थानीय प्रशासनले गन्तब्यमा पुगेर फर्कन पुग्ने ईन्धन उपलब्ध गराएको छ ।

ईन्धन वितरण सहज हुदै गएकाले पहिलेको तुलनामा भाडादर घटाएको र पूर्ण रुपमा सहज हुनेवित्तिकै पहिलेकै भाडादर कायम गर्ने म्याग्दीकाली यातायात ब्यवसायी समितिका कर्मचारी मानबहादुर कार्कीले बताए । म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणी पाठकले सर्वाजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गर्न यातायात ब्यवसायीहरुसंग बैठक बस्ने तयारी गरेको जानकारी दिदै एक हप्ता भित्र अनुगमन र भाडा समायोजनको काम गर्ने बताए ।