लालप्रसाद शर्मा
शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हो । नेपालको शिक्षा नीतिले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हा
म्रा अभिभावक त्यो निःशुल्क शिक्षा लिन नचाई आफ्नै लगानीमा निजी विद्यालयको शिक्षा लिन चाहन्छन् । के यस कार्यले जनता र सरकारलाई फाइदा होला ? यसमा जनतालाई भन्दा सरकारलाई नै फाइदा भएको देखिन्छ । धेरै निजी विद्यालय हुनु भनेको राज्यको दायित्व र लगानी घट्नु हो । अब हेरौ विश्वमा सरकारी विद्यालयको शिक्षा कसरी लिइएको छ ? अमेरीकामा ९० प्रतिशत, क्यानडामा ९३ प्रतिशत, ब्रिटेनमा ९४ प्रतिशत, न्युजरलेण्डमा ९६ प्रतिशत र सिंगापुरमा ९८ प्रतिशत विद्यार्थीहरुले सरकारी विद्यालयमा पढ्ने गर्दछन् । त्यस्ता धनी राष्ट्रका धनी व्यक्तिले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुको मुख्य आशय राज्यलाई जनताका छोराछोरीलाई शिक्षा दिने दायित्व बहन गराउनु हो । शिक्षा दिने, देशलाई आवश्यक योग्य जनशक्ति तयार गर्ने र रोजगार दिने दायित्व बहन गराउन ती देशमा नागरिकले निजी शिक्षामा जोड नदिएको कारण सरकारले सरकारी विद्यालयलाई सुधार गर्ने, गुणस्तरीयता कायम गर्ने, बढी लगानी गर्ने आदि कार्य गरेको छ ।
अब सोही विचार नेपालको सन्दर्भमा हेरौं । नेपालका अभिभावकले आलु खाएर पेडाको धाक दिएका छन् । छाक टार्न गाह्रो हुने अभिभावक पनि निजी शिक्षाको भुलभुलैयामा परेका छन् । वर्तमान अवस्थामा २÷४ अक्षर चिने भन्ने निहँुमा राज्यलाई दायित्वबाट टाढा राखी भविष्यमा छोराछोरी बेरोजगार बनाउने कार्य गरिएको छ । हामीले सरकारको शिक्षा दिने दायित्वलाई बहन गर्न निजी विद्यालय खोल्दै जाने र अभिभावक खर्चाउदै जाने हो भने सरकारलाई नै आर्थिक रुपले हलुका हुदै जान्छ । राज्यले सरकारी विद्यालयको जनशक्ति घटाउदै जाने र लगानी समेत घटाउदै जाने गर्छ । अब यसबाट के फाइदा भयो त ? आखिर निजी विद्यालयमा जागिर गर्ने शिक्षकले त ती विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा ल्याए सरकारले नै तलब सुविधा दिई पाल्ने गर्छ । केवल लगानीकर्ताको आम्दानीको लागि त जागिर गर्ने हो ।
साँचिकै सामूदायिक विद्यालयमा पठन पाठन खस्कनु विद्यार्थीको अभाव हो । हिजोको समाजमा निजी विद्यालय नहुदाँ सम्पुर्ण अभिभावकको जोडबल र शिक्षकको लगनशिलताको हेर विचार भएको कारण अहिलेका निजी र सरकारी विद्यालयका शिक्षक र देशका सम्पुर्ण प्रकारका जनशक्ति सरकारी विद्यालयका उत्पादन नै हुन् । निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई किन निजी शिक्षाको राम्रो भविष्यको प्रलोभन देखाउने जहाँ पढाउने सम्पुर्ण शिक्षक नै सामुदायिक विद्यालयको उत्पादन हो । सामुदायिक विद्यालयले सचेत अभिभावक नपाउन र गरिब, कमजोरी, असहाय, अपाङ्ग हरेक प्रकारका विद्यार्थीहरूलाई राज्यको नीतिमा रही शिक्षा दिँदा चर्को लगानी गर्न सक्ने अभिभावकका छोराछोरीसँग प्रतिस्पर्दा गर्न सक्ने कुरा पनि त भएन ।
यदि सरकारी विद्यालयको जनशक्तिको काम नभए उनिहरुले नै नीजि विद्यालयमा शिक्षण गरी उत्पादन गरेको विद्यार्थीको के भविष्य होला ? लाभमूखी भई खोलीएका नीजि विद्यालयमा शिक्षण गर्ने शिक्षकको भविष्य के छ त ? लगानीकर्ताले नाफा कमाउदा शिक्षक सोसीएकै अवस्था छ । सरकारले दिने जागिर लिने प्रयास नगरी युवा युवती निजी विद्यालयमा लाग्नु धनिहरुलाई नै धनि बनाउनु हो । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ३ लाख शिक्षकलाई त सरकारले नै पाल्ने गर्छ । खै त यो कुरा बुझि सरकारको सुविधा लिने प्रयास गरेको ? सरकारी विद्यालयका भवन फालिने, शिक्षक दरवन्दी काटीने र हामी पछिका जनशक्तिले सरकारी विद्यालयमा शिक्षक बन्ने अवसर गुमाई बेरोजगार निर्माण गर्ने कार्य हामी गर्दै छौ । आफूले लगानी नगरी उत्पादन गरेका जनशत्तिलाई राज्यले पनि रोजगार दिने दायित्व लिदैन । वास्तवमा निजी विद्यालयमा न्यून तलबमा काम गरी शिक्षकले लगानी कर्तालाई लाभ प¥याइदिएको नै अवस्था छ । शिक्षकले त आखिर जागिर नै त हो खाने ! सरकारी नै खाए भयो । सम्पुर्ण विद्यार्थी र शिक्षकको लगाब सरकारी विद्यालयमा नै हुने र एकै प्रकारको शिक्षा हुने हो भने सोतह सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुने गर्छ । सचेत अभिभावक, समाज सेवी, सरकार आदि सबैको चासो एकै ठाँउमा रहेमा मात्र शिक्षाले सामाजिक व्यायको सिद्धान्त अनुसार गरिब र धनिको खाडल पुर्न सक्ने थियो ।
सरकारले नै दिने शिक्षा , रोजगार र तलबलाई लिन नचाई हामी निजी शिक्षामा बल गछौ अनि कसरी सरकारले हाम्रो शिक्षा र रोजगारको जिम्मा लिन्छ ? सरकारले धन धेरै भएका जनताले आफ्नै लगानीमा पढाउछन् भने हामीले जिम्मेदारी लिई टाउको किन दुखाउने भनी निजी विद्यालयलाई खोल्न अनुमति दिइराखेको रहस्य लुकेको छ । त्यसैले सरकारी विद्यालयलाई सुधार गरौ, दरबन्दी थप गराऔँ, राज्यको शिक्षा निःशुल्क दिने दायित्व बढाउन र विदेशी मुलुकका जस्तै परिबेश निर्माण गरौ । यो कुरा नयाँ युवा युवतीले बुझ्नु आवश्यक छ ।
