चैत्र ७ पर्वत । फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार निकायले नै सार्वजनिक महत्वको स्थलमा फोहोर फ्याँक्छ भने जथाभावी फोहोर फ्याँक्ने र वातावरणमा असर पार्ने गरी फोहोर विसर्जन गर्नेलाई कसले कारबाही गर्ला ? हो, पर्वतको नगरपालिकाले मोदी र कालीगण्डकी नदीमा फोहोर फ्याक्दै आएको छ पर्वतकोे कुश्माबजारका सडक, सार्वजनिक स्थल, व्यक्तिका घर, सरकारी कार्यालय सबै चिरिच्याट्ट पारेर नगरपालिकाले फोहोर जत्ति कालीगण्डकी नदीर मोदीमा फ्याँक्दै आएको छ । बजारलाई सफा र स्वच्छ बनाउने अभियान संचालन गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले बजारको फोहोर व्यवस्थापनको लागि अभियान त चलाए तर धार्मिक तथा पर्यटकीय महोत्व बोकेका नदीहरुको बारेमा भने सोच्न सकेनन् ।
जसका कारण पनि अभियानको सार्थकतामाथि प्रश्नचिन्ह नै उठेको छ । सफा कुश्मा अभियानले कुश्मा बजारको फोहोर त उठेको छ तर जिल्लाका धार्मिक महत्व बोकेका नदीहरुलाई दुर्गन्धीत तुल्याइरहेको छ । विश्वकै एक मात्र शालिग्राम पाइने कालिगण्डकी र नेपालकै सवैभन्दा बढि विद्युत उत्पादनको सम्भावना बोकेको मोदी नदिको कुश्माको फोहोरले अस्मीता लुटिरहेको छ । अभियान्त तथा सरोकारवाला निकायलाई यसतर्फ ध्यान छैन उनीहरु केवल कुश्मा बजारको फोहोर उठाउन सकेकोमा खुसी मनाइरहेका छन् । तर धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा चिनिएका नदीको अस्मीता जोगाउन कसैको पहल हुन सकेको छैन । बारम्बार कुश्माबजारको फोहार, ढलले हाम्रा ति एतिहास बोकेका नदीलाई पटक पटक बलत्कार गरीरहेको छ । मोदी रोहिरेकी छिन् काली सुसाइरहेकी छिन तर उनीहरुको गुहार , चित्कार कसैले सुनेको छैन । अभियान्त तथा सरोकारवाला निकाय फोहोर उठेकोमा नाका प्वाल ठूला बनाएका छन् तर यता सोचेका छैनन् । २०५९ सालदेखि सफा कुश्मा गर्नका लागि सामुहिक अभियाले संचालन गरेको संस्था अहिले ओझेलमा परेको उक्त संगठनका अध्यक्ष खडानन्द आचार्य बताउँछन् ।“काम गर्ने कालु मकै खाने भालु” जस्तै भएको उक्त अभियानका अभियानकर्ता आचार्यको गुनासो छ । अभियानकर्ता आचार्यले यसको जिम्मा आफ्नो संस्थालाई दिए सफा कुश्माको अभियानलाई सार्थक तुल्याउन धेरै समय नलाग्ने बताए ।
फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको अभावमा नदीमा फोहोरमैला विसर्जन गर्दै आएको नगरपालिकाको जनाएको छ। फोहो व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको खोजी भैरहेको र त्यसलाई तत्तकाल निर्माण गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने नगर परिषदले समेत पारीत गरेको थियो । तर अझै त्यसले निरन्तरता पाउन भने सकेको छैन । बजेटको विनियोजन गरिएता पनि कार्यको थलानी हुन सकेको छैन जसका कारण पनि फोहोर फाल्ने ठाउँ अहिले खोल्सा र नदीनै भएका छन् ।
यता बेनी नगरपालिकाको फोहोर पनि कालीगण्डकी नदीमा मिसाउँदै आइएको छ । जसका कारण नदी प्रदुषित र्भैरहेको छ । नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख एवं इन्जिनियर बिमल रन्जन कार्की भन्छन् । ‘स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको अभावमा नदीमा फोहोर फ्याँक्न बाध्य भएका हौं, जग्गा खोज्न थालेको लामो समय भइसक्यो तर अहिलेसम्म पाएका छैनौं ।’ हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको प्रसिद्धधाम मुक्तिनाथ तथा गलेश्वर महादेव मन्दिर हुँदै बग्ने कालीगण्डकीमा फोहोर फ्याँक्नु धार्मिक अपराध हो भन्छन् स्थानीय बासिन्दा । ‘मुक्तिनाथ पुग्न नसक्नेहरु यहीको जल चढाउँछन्, नुहाउँछन् । यत्ति धेरै धार्मिक विश्वास भएको नदीमा फोहोर फ्याँक्ने नगरपालिकालाई खै कसले कारबाही गर्ने ?’ मुक्तिनाथ दर्शनका लागि जाँदै गरेका बाग्लुङ गलकोटका सूर्यकान्त निरौलाले भन्नुभयो । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय निकाय, गाविस तथा नगरपालिकालाई दिएको छ । ऐनको दफा १२ उपदफा १ मा स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्र संकलन भएको फोहरमैलालाई व्यवस्थापन तथा स्थायी रुपमा विसर्जन गर्नको लागि वातावरण सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल (स्यानिटरी ल्याण्डफिल साईट ) तोक्न सक्ने उल्लेख छ ।
ऐनको दफा १२ उपदफा २ मा फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल तोक्नको लागि स्थानीय निकायको जग्गा नभएमा वा जग्गा भए तापनि फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल तोक्न उपयुक्त नभएमा उपयुक्त जग्गा भाडामा लिई वा खरिद गरी व्यवस्थापन तोक्न सक्ने भनिएको छ । ऐनको दफा ३८ ले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सडक, सार्वजनिक स्थान वा नदीनालामा फोहोर फ्याँक्नेलाई कसुर गरेको मानिने र कसुरको प्रकृति हेरी ५ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने अधिकार पनि स्थानीय निकायलाई नै दिएको छ । तर म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले धार्मिक आस्था बोकेको पवित्र नदीमा फोहोर फ्याँकेर आफैं ऐनको उल्लंघन गरिरहेको छ । नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख एवं इन्जिनियर बिमल रन्जन कार्की भन्नुहुन्छ ‘यो पवित्र नदीमा फोहोर फ्याँक्नु हाम्रो बाध्यता हो, कतै ठाउँ नपाएपछि के गर्ने ? बजार सफा त राख्नै प¥यो ।’ बजारमा उब्जिएको फोहोरलाई संकलन गर्नका लागि नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा २४ वटा टोल सुधार समिति बनाएको छ ।
तिनै टोल सुधार समितिले टोलको सरसफाई तथा टोलको सुधारका लागि हरेक घरधुरीलाई परिचालन गर्ने काम गर्छ । न्यूरोड टोल सुधार समितिकी संयोजक सन्जु थापाका अनुसार बेनी बजारको हरेक घरबाट निस्कने फोहोरलाई नगरपालिकाको गाडीले संकलन गरेर बेनी बजारबाट झण्डै ३ किलोमिटर टाढा कालीगण्डकी नदीमा लगेर विसर्जन गर्छ । बजारको फोहोर संकलन गरेर पवित्र नदीमा फ्याँक्ने नगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ दुवैको उल्लंघन गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ७ ले समेत वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुनसक्ने किसिमले प्रदूषण गरेमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक शर्तहरु तोक्न वा त्यस्तो कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ७ को उप दफा १ मा प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी गरेको व्यवस्थाले कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जन जीवन र जन स्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न वा तोकिएको मापदण्ड विपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहर मैला निष्काशन गर्न, गराउन नहुने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ मा कसैले कुनै कार्य गरी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएमा सम्बन्धित निकायले तत् सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न वा त्यस्तो कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । तर ऐनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नगरपालिका आफैंले ऐन मिचेर नदीमा फोहोर फालिरहेको छ । नदी प्रदुषण गर्ने नगरपालिकालाई कारबाही गर्ने अर्को निकाय होला त ?
