३ फाल्गुन २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

नीति विपरित कार्य नगर

२३ चैत्र २०७२, मंगलवार ०४:००

नेपाल सरकार तथा शिक्षा विभागले सामुदायिक विद्यालयलाई केन्द्रिकरण नगर्नको लागि नीति तय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई जिल्लामा केन्द्रिकरण नगरी विकेन्द्रीकरणको नीति अबलम्वन गर्नको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई विगतका बर्षहरुमा निर्देशन दिदै आएता पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्वतले भने सोही अनुसारको काम भने गरेको छैन ।

शिक्षा विभागको नीतिलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्वतले विगत दुइ बर्षयता उल्लंघन गरी एसएलसी परिक्षा सदरमुकाममा केन्द्रित गरी नीजि विद्यालयमा संचालन गर्दै आइरहेको छ । यस बर्षपनि जिल्लाका दुई परिक्षाकेन्द्रलाई जिल्लामा सारी दुइवटा नीजि विद्यालयबाट संचालन गर्दै आएको छ । जिल्लामा १९ केन्द्रमध्ये जिल्लामा दुई वटा नीजि विद्यालयलाई केन्द्र तोकिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको दुरदशाको बारेमा व्यवास्था गर्नै       गरेको पनि शिक्षाकार्यालयको कार्यले पुष्टि गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा भौतीक संरचनाको अभाव छ वा केन्द्र बनाउनको लागि आवश्यक कुराहरु छैनन भने त्यस्ता बस्तुको निर्माण तथा पुरा गर्नको लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । सरकारी तलबभत्ता खाने तर सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयलाई अपहेलना गरी नीजि विद्यालयसँग हिमचिम हुने र आफुलाई नजिक र जिल्लाभित्र केन्द्र बनाई नीतिलाईलाई तिलाञ्जली दिन भने हुदैन । पछिल्लो समयमा शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीले निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी निशुल्क पढाउँदै आफ्नो हिमचिम बढाएको समाचार बाहिर आएको छ भने त्यहि अनुरुप शिक्षा कार्यालयको चत्रिकला देखिएको छ ।

कि त नीतिलाई मान्दैनौ भन्नु पर्यो कि त नीतिलाई आत्मासाथ गर्नको लागि आवश्यक कुरा समयअनुकुल मिलाउन सक्नुपर्यो तब मात्र बफादार कहलिने छ । जून घरको जूठो खायो उही घरको बखान गर्नुको सत्ता विरोध र तिरस्कार गर्दै जाने हो भने शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी र नीजि विद्यालयविच कुनै साठगाठ मिलेको छ भन्ने पुष्टि हुन आउँछ । नीतिमा उल्लेख भए अनुसारको कार्य गर्न नसक्ने व्यक्ति सरकारी तलब भत्ता खाएर पदमा बस्नुको पनि कुनै अर्थ रहदैन त्यसैले  नीति विपरितको कार्य गर्नेलाई कारवाही गर्नु आवश्यक छ । कि त शिक्षा मन्त्रालयले कुनै नीति नै तय गरेको छैन भन्न सक्नुपर्यो कि त नीतिको पालना गर्नु आवश्यक छ ।

यदी सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वधार देखि लिएर पानी, शौचालय र सुरक्षाको ग्यारेण्टी छैन भने सोही अनुसारको कार्य गर्नको लागि सम्बन्धीत विद्यालयलाई गराउन अनुरोध गर्नुपर्यो हैन भने आफ्नो स्वार्थ र अल्छी पनको सजाय अभिभावक र विद्यार्थीलाई दिन हुदैन । सदरमुकाममा केन्द्र बनाउँदाँ नीति उल्लघन त भएको छ अभिभावकलाई आर्थिक भार परेको छ ।

सम्बन्धीत क्षेत्रका केन्द्र भएको भए विद्यार्थीमा कुने किसिमको भय सिर्जना हुने थिएन र उनीहरु क्रास मुक्त बाताबरणमा परिक्षा दिने थिए तर जिल्लामा केन्द्र बनाउदाँ उनीहरुलाई कतै सजायनै दिइएको हो की भन्ने भान भएको छ त्यसलै सम्बन्धीत निकायले आगामी दिनमा शिक्षा ऐनको नीति विपरीत कार्य नगरोस् र आफ्ना स्वार्थ र अल्छीपनको सजाय अभिभावक र विद्यार्थीलाई नदिओस्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अजरबैजान र मौरिसस पठाइदिन्छु भन्दै ठगेको आरोपमा ३ जना पक्राउ पुलिसलाई हराउँदै ब्ल्याक बुल्सले जित्यो आहारारा गोल्डकपको उपाधि सदन र सडकबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान निरन्तर अघि बढ्छ: अध्यक्ष प्रचण्ड ३० वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ जसपाका पूर्वप्रदेश अध्यक्षसहित केही नेता कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश एमालेको निकट कर्मचारी संगठनको अध्यक्षमा दाहाल चयन, महासचिवमा अधिकारी सरकारको सात महिना बित्दा पनि मुलुकमा केही परिवर्तन आएन : उपाध्यक्ष पाण्डे चीनमा घरपालुवा जनावरको हेरचाह गर्ने व्यक्तिहरुको माग बढ्दै हेटौंडामा ट्रकले अटोलाई ठक्कर दिंदा आमाको मृ-त्यु, चालक र छोरा घाइते बेलुन पड्किएर घाइते भएका पौडेल र आचार्यलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइयो सत्तारुढ दलहरुले गरे अध्यादेशलाई संसद्‍मा अघि बढाउने निर्णय पोखरा भ्रमण वर्षको उद्घाटनमा बेलुन पड्किदा अर्थमन्त्री पौडेल र मेयर आचार्य घाइते पृथ्वीचोकबाट अबैध लागू औषधसहित ३ जना पक्राउ लेबनानमा नेपाली शान्ति सैनिकमाथि आक्रमण, उपरथी ढकाल घाइते रुपन्देहीमा गाँजा र चरेससहित ७ जना व्यक्ति पक्राउ जनकपुरधाममा मुख्यमन्त्री सिंह विरुद्ध मसाल जुलुस प्रदर्शन महाकुम्भमा स्नान गर्न गइरहेका भक्तजनहरूको गाडी दुर्घटना हुदा १० जनाको मृत्यु, १९ जना घाइते डिपेन्डेन्ट भिसामा युके पठाउने भन्दै ठगी गर्ने दुई युवा पक्राउ दक्षिण कोरियाबाट ४ जना नेपाली निष्काशित लागुऔषध (ब्राउनसुगर)सहित ३ जना पक्राउ