२८ माघ २०८१, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

नयाँ संविधान र महिला अधिकार

४ बैशाख २०७३, शनिबार ०४:१६

महिला अधिकारका कुरा गरिरहदा नेपालका उच्च ओहोदामा महिलाहरुले नेतृत्व लिएको पाईन्छ । नेपालमा एकै समय राज्यका प्रमुख पाँच पदमध्ये तीनवटाको नेतृत्व महिलाले पाएका छन् । राष्ट्रपतिमा यसअघि नै विद्यादेवी भण्डारी बहाल छिन् भने व्यवस्थापिका प्रमुख पद सभामुखमा ओनसरी घर्ती।

न्यायपालिका प्रमुखका रुपमा सुशीला कार्कीले बिहीबारबाट कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पदबहाल गरेकी छन् । तीन प्रमुख निकायमा एकैचोटि महिला नेतृत्व आउनु मुलुकमा बन्दै गएको महिलामैत्री वातावरणको उपलब्धि हो, साथसाथै संविधानले जुटाएको अवसर पनि हो, ।

समाजमा विभेद समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने विकसित चेतनाको उपज पनि हो यो अवसर। नेपाली समाजमा राजनीतिक विभेदको चेतना हट्दै जानुले पनि आज महिलालाई यो अबसर दिलाएको छ ।  ’२०४७ पछि आन्दोलन, संगठन, प्रेस स्वतन्त्रता बढे। कानुनी विभेद हटाउन आन्दोलन भए। पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा महिलाको संख्या बढ्यो। पार्टीहरूमा दबाब बढ्दै गयो ।

जसका कारण पनि आज यो सम्भव भयो ।  ३३ प्रतिशत अधिकारमा कुन्ठित भएका  आधा आकाश ढाकिएका महिला राज्यको उच्च पदमा पुगे । अब महिला हक अधिकारमा उनीहरुको कदम चल्छ की चल्दैन त्यो भने बाँकी दिनले बताउँला तर नयाँ संविधान जारी भएसँगै महिला नेतृत्व देशको प्रमुख पदको नेतृत्व गर्नु भनेको देशका लागि र महिलाहरुको लागि नयाँ संविधानले दिएको अधिकार र उपलब्धीनै मान्नुपर्छ ।

अझैपनि कतिपय राजनीतिक दलमा महिला सहभागीता न्यून भएको पाइन्छ । चूनावी र्मैदानमा उत्रिने बेलामा पनि महिलालाई चूनावी र्मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने काम पनि भैरहन्छन् तर पनि अबसर पाएका महिलाहरु देशले नयाँ संविधान पासँगै देशको प्रमुख अंगमा पुग्न सफल भएका छन् जून महिलाहरुको लागि गौरवको विषय पनि हो । राज्यको तीन ठूलो पदमा नेतृत्वकर्ताका रुपमा महिला रहेता पनि  गाउँका महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक, पारिवारिक मर्यादाबाट  अझैपनि वञ्चित छन् । यी समस्या सम्बोधन गर्दै महिलालाई अझ बढी सशक्तीकरण गर्न अहिलेको उपलब्धिलाई उपयोग गर्न आवश्यक छ ।

  तीन महिला प्रमुख हुनुको अवसर, उत्साहलाई प्रतिफल बनाउन मुलुकका लाखौं महिला लक्षित नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ तब मात्र सवै महिलाले समान अधिकार र न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् । राजनीतिक दलमा महिलालाई अघि बढाउन पर्छ र अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पछिल्लो समयमा सोचको विकास हुनु र संविधानमा महिला हक अधिकारका कुरा उल्लेख हुनु महिलाको यो अबसर हो ।

राज्यका तीन प्रमुख पदमा महिला पुग्नु सबैको सन्तोष र गौरवको विषय बनेको छ तर सोही अनुसार महिलाका हक अधिकारको लागि कार्य गर्छन् की गर्दैनन् त्यो भने प्रतिक्षाको विषय रहेको छ । जे होस् देशले नयाँ संविधान जारी भएसँगै  तीन ठूला पदमा महिला नेतृत्व पाएको छ जून  गौरवको विषय हो । नेतृत्वमा पुगेमा महिलाले महिलाको हक अधिकारको लागि आवाज उठाउदै न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
गाडीसँग मोटरसाइकल ठोक्किँदा पछाडि बस्ने युवकको मृत्यु, चालक घाइते बालेनको स्वरमा फिल्म ‘लाज शरणम्’को गीत ‘नेपाल हाँसेको’(भिडियोसहित) प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा, पदमुक्त गर्नसमेत माग जुनसुकै देशबाट आयात हुने स्टील र आल्मुनियममा २५ प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको घोषणा अध्यादेशबाट देश चलाउने काम निरंकुशताको प्रस्थान बिन्दु : शेखर कोइराला माओवादी केन्द्रले गर्‍यो तीन नेतालाई पदमुक्त गृहमन्त्रीसँग केबुलकार विरोधी समूहले वार्ता नगर्ने , आन्दाेलन घाेषणा संसद् भवन प्रवेश गर्न खोजेको आरोपमा सुनार पक्राउ सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक मान्य छैनः सांसद मनिष झा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने तीनजना पक्राउ बूढानीलकण्ठमा पूरै घर भाडामा लिई अनलाइन ठगीमा संलग्न २३ भारतीय पक्राउ, तीन अर्ब बढीको कारोबार पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारी सुरु खेलकुदमन्त्रीले ‘श्री ५ को सरकार’ लेखेकोप्रति माओवादी सांसदको आपत्ति चाबहिलमा २ समूहबिच झगडा हुँदा एक युवकको हत्या, ३ जना पक्राउ सरकारको नियतमा शंका नगर्नुस् भन्ने गृहमन्त्रीले एआईजीको राजीनामा गराए : सुमना श्रेष्ठ आगामी साता सार्वजनिक हुँदै सस्तो आईफोन: के-के छन् विशेषता, मूल्य कति ? चिसापानी-गड्डाचौकी सडकखण्ड ६ लेनको बन्छ : परराष्ट्रमन्त्री राणा बालेन शाहलाई अमरेशकुमारको चूनौति : हिम्मत छ भने सिंहदरबार र संसद् भवन भत्काएर देखाउ(भिडिओ) आम निर्वाचनअघि नै पार्टीको महाधिवेशन हुन्छः महामन्त्री थापा मेयर भएपछि बालेनको पहिलो ‘नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु’ बोलको गीत सार्वजनिक हुँदै