काठमाण्डौ । भनेजति चन्दा नपाएपछि पर्वत प्रहरीले गैरकानूनी ढंगले स्थानीय क्रसर उद्योगीका टिपर र स्काइभेटर नियन्त्रणमा लिएर विगत २१ दिनदेखि दुःख दिइरहेको तथ्य खुलेको छ । आफूले भनेजस्तो नभएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कानूनी हिसाबबाट संचालित स्थानीय एक क्रसर उद्योगको तीन टिपर र एक स्काईभेटर नियन्त्रणमा लिएको छ भने अदालतको आदेशलाई समेत धोती लगाइदिने काम गरेको छ ।

अदालतको परमादेशलाई समेत नमानी कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको काममा हात हालेकै कारण पर्वत प्रहरी प्रमुख गंगा पन्त विवादमा तानिएकी छिन्, हुन त उनी यसअघि समेत जिल्लामा विभिन्न काण्डमा विवादित बन्दै आएकी प्रहरी अधिकृत हुन् । डिएसपी पन्त १० महिनाअघि पर्वत सरुवा भएर आएदेखि नै उनले यो वा त्यो नाममा आफूहरुलाई दुःख दिने गरेकी स्थानीय व्यवसायीको दाबी छ । उनले पछिल्लो समय क्रसर व्यवसायी यामबहादुर मल्लले भाडामा ल्याएका तीन टिपर र एक स्काईभेटरलाई गैरकानूनी नियन्त्रणमा राखेर चर्चामा आएकी छिन् । उनले ती उपकरणलाई जिविसको अनुरोधबिना कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई नियन्त्रणमा लिएर राखे पनि व्यवसायीले नटेरेपछि आफ्नो फट्याईं लुकाउन पुरानो मिति राखी जिल्ला विकास समितिलाई आवश्यक कारबाहीको लागि पठाइएको भन्ने पत्र लेखेकी समेत पाइएको छ ।

लामो समय पर्वत बसेर विभिन्न काण्डमा मुछिएका असई जंगबहादुर श्रेष्ठले ‘डिएसपी पन्तसंग सेटिङ मिलाईदिन्छु’ आफूहरुसँग ५ लाख रुपैयाँ मागेका र नदिएपछि अनावश्यक दुःख दिइएको क्रसर व्यवसायी यामबहादुर मल्लको आरोप छ । यो कुरा थाहा पाएपछि अञ्चल प्रहरी कार्यालय धवलागिरीका प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक छविलाल जोशीले डिएसपी पन्त तालिमका लागि अमेरिका गएको बेला जंगबहादुर श्रेष्ठ लगायत लामो समयसम्म जिल्लामा सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेप्दै आएका मुद्धा फाँटका असई पूर्णबहादुर जि.सी., सई प्रेमकुमार श्रेष्ठ लगायतका जुनियर प्रहरी अधिकृतहरुलाई काज फिर्ता गरी २४ घण्टा भित्र आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाइदिएका थिए । सो कार्यबाट डिएसपी पन्त अञ्चल प्रमुख एसएसपी जोशीसंग निकै आक्रोशित रहेकी बताइएको छ ।

क्रसर व्यवसायीलाई जिविस पर्वतले दिएको कार्यादेश ।

जिल्ला विकास समिति पर्वतले हरेक वर्ष कालीगण्डकी नदीमा ढुंगागिटी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तरको ठेक्का लगाउँदै आएको छ । जिविस पर्वतले यस्तो ठेक्काबाट मात्र वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ राजश्व उठाउँदै आएको छ । यसवर्ष पनि करिब ७० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको जिविसले १ महिनाका लागि घाटगद्धी गरेको बालुवा, गिटी मेसिनको माध्यमबाट लोड गर्न दिने व्यवस्था गरी ठेकेदार यामबहादुर मल्ललाई कार्यादेश दिएको थियो । तर सो कार्यादेशको मिति सकिन नपाउँदै डिएसपी पन्त अमेरिकाको २५ दिने भ्रमण सकेर आएकै दिन जिविसको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै गैरकानूनी रुपमा टिपर र स्काईभेटर समातेर राखेपछि पीडित क्रसर व्यवसायी तथा जिविसका ठेकेदार यामबहादुर मल्ल पुनरावेदन अदालत बागलुङको शरणमा पुगेका थिए । अदालतले उनको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै ठेकेदारलाई सम्झौता अनुसार काम गर्न दिनु भनी बैशाख १३ गते स्पष्ट रुपमा परमादेश दिई विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला विकास समिति लगायतका विपक्षीको नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको थियो । डिएसपी पन्तले अदालतको यो आदेश समेत मानेकी छैनन् । अदालतले समेत पीडितकै पक्षमा फैसला गरेपछि रन्थिनिएकी उनी ‘जिविसले नियन्त्रणमा रहेको गाडी छाड्नु नभनी छाड्न मिल्दैन’ भन्दै आफू उम्किने प्रयासमा रहेकी स्रोतको भनाई छ । ‘जिविसले यस्तो पत्र पठाए, उसैको अनुरोधमा गाडी नियन्त्रणमा लिएको देखाउन उनलाई सजिलो हुन्छ ।’ स्रोतले भन्यो–‘तर जिविसका अधिकारीहरुले आफूहरुले गाडी नियन्त्रणमा लिन आदेश पनि नदिएको र छोड भन्ने आदेश दिन समेत जरुरी नभएको बताइरहेका छन् । यसले डिएसपी पन्त थप दलदलमा फस्ने निश्चित छ ।’

पुनरावेदन अदालतले पीडितको पक्षमा सुनुवाई गर्दै जारी गरेको परमादेश । 

पर्वतमा २० मेगावाट भन्दा ठूला तीनवटा जलविद्युत आयोजनाहरु तीव्र निर्माणका क्रममा छन् । क्रसर उद्योगमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुँदा तिनीहरुको काम प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा चिप्स र बालुवाको अभावले आयोजनाको काम नै प्रभावित भएको सुरुङ्ग निर्माण कार्यको ठेक्का लिएका साउथ एसिया ईन्फ्रास्टक्चरका प्रोजेक्ट मेनेजर ई.धु्रव मिश्रले बताए ।

राज्यले नै उच्च प्राथमिकतामा राखेको, गर्व गर्ने राष्ट्रिय आयोजनाहरु मध्यपहाडी लोकमार्ग, पोखरा–बाग्लुङ–जोमसोम–मुस्ताङ सडक स्तरोन्नति, धौलागिरीको अञ्चल अस्पताल, बाग्लुङको खानेपानी आयोजना, मोदी खोला र कालीगण्डकीको मोटरेवल पुल लगायतका आयोजना नै अहिले प्रभावित बनेका छन् । चीनसँग कोरला नाका खोल्ने कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ, तर कच्चा पदार्थ नहुँदा यो काम पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्ला विकास समितिलाई लेखेको पत्र । 

प्रहरीको अनवाश्यक हस्तक्षेपका कारण कालीगण्डकी कन्ट्रक्सन र रामकृष्ण निर्माण सेवाको क्रसर व्यवसायमा १ करोड भन्दा बढी लगानी रहेको संचालक रामकृष्ण मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार खोलामा कति खन्न पाइने÷नपाइने, स्काईभेटर प्रयोग गर्न पाइने÷नपाइने भन्ने बिषय प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । खोलाजन्य पदार्थको निकासी ठेक्का जिल्ला विकास समितिले लगाउँछ । जिल्ला विकास समितिको आदेशबिना प्रहरीले मनोमानी ढंगले उपकरणहरु नियन्त्रणमा लिने कानूनी हैसियत समेत राख्दैन । तर क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर पर्वत प्रहरीले आफूले रकम नपाएकै भरमा जथाभावी गरिरहेको व्यवसायीको आरोप छ ।

हुन त स्काइभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाइने/नपाइने बिषयमा प्रहरी स्वयम् नै अनभिज्ञ रहेको उसकै पत्रबाट प्रष्ट हुन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले चैत २९ गतेको मिति राखेर जिल्ला विकास समितिलाई लेखेको पत्रमा स्काईभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाइने  या नपाइने व्यहोरा समेत स्पष्ट पारिदिन भन्दै अनुरोध गरिएको देखिन्छ । यसको अर्थ, के पाइने र के नपाइने भन्ने कुरा नै नबुझी कसैको आदेशबिना नै प्रहरीले व्यवसायीको तीनवटा ट्रिपर र एउटा स्काईभेटर नियन्त्रणमा लिएको उसैको पत्रबाट पुष्टि हुन्छ । यो अर्थमा समेत पर्वत प्रहरी र डिएसपी पन्त यो प्रकरणमा नराम्ररी चिप्लिएको प्रष्ट हुन्छ ।

‘२०४२ सालमा बनेका कानून ल्याएर अहिले लागू गर्न खोज्नु कतिको व्यवहारिक हो ?’ निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य प्रकाश आचार्यको प्रश्न छ ।  मेसिनको प्रयोग बिना २१ औं शताब्दीमा काम सम्भव नहुने र राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई ढुंगे युगमा प्रवेश गराउन खोजेको उनको आरोप छ । ‘धौलागिरीमा जति पनि विकासका कामहरु सार्वजनिक भएका छन्, त्यसमा मेसिनको प्रयोग नगर्ने हो भने कालीगण्डकी नदीमा ५० हजार मजदुर चाहिन्छ।’ उनले भने–‘सबै युवा विदेश गएर गाउँ नै खालि भएको अवस्थामा ५० हजार मजदूर कहाँबाट ल्याउने ?’

केही समयअघि पर्वत पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवालाहरुलाई विकास निर्माणको कामका लागि नदीजन्य उत्खनन्लाई अलि सहज बनाउन दिएको निर्देशन विपरीत पर्वतमा उद्योगी÷व्यापारीहरुलाई दुःख दिने काम भइरहेको स्थानीय पत्रकार हरि न्यौपानेको ठम्याईं छ ।

नागरिक समाजका अगुवा हरेमबहादुर खत्रीले प्रहरीको गलत कामका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको र यसले राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजनाको काम ठप्प हुने संभावना बढेको दाबी गरे । उनका अनुसार पुनरावेदन अदालतको परमादेशलाई समेत अटेर गरी प्रहरी आफैले कानूनी राज्यको उपहास गर्ने काम भएको छ । उनका अनुसार पर्वत चुरे क्षेत्र होइन, यहाँबाट उत्खनन् हुने नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी हुँदैन । जिल्लाभित्रकै निर्माण योजनाहरुका लागि चाहिने ढुंगागिटी, बालुवा तथा रोडाको माग धान्दै आए पनि अनावश्यक हस्तक्षेपले निर्माण नै ठप्प हुने अवस्था छ ।

राजश्व असूल्ने, बक्र नजर लगाउने ?
देशभरमा ७ सय क्रसर व्यवसायी छन् । बैंक तथा बित्तीय संस्थाको मात्र यो क्षेत्रमा ८० अर्ब लगानी छ । ५ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यो क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सरकारले समेत ठोस कदम नचाल्दा पर्वत जस्तै समस्या अन्य जिल्लाहरुमा समेत हुँदै आएको छ । स्थानीय दलका नेता, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनले मागेजति नजराना भेटुञ्जेल क्रसर चल्न दिने, खोलामा स्काईभेटर, टिपर लगायतका उपकरण समेत लान दिने, तर नजराना आउन छाडेपछि पुरानो कानून पल्टाएर दुःख दिने, लगानी नै जोखिममा पारिदिने लगायतका काम हुँदै आएका छन् । पर्वतमा समेत यस्तै भएको देखिन्छ ।

नेपालबाट दैनिक १७ सय बढी युवाहरु रोजगारीको सिलसिलामा खाडीतर्फ जान्छन्, तीमध्ये औसतमा दैनिक ३ जना लाश बनेर स्वदेश फर्किने गरेका सरकारी तथ्यांक छ । तर लाखौंलाई रोजगारीको सिर्जना गरिरहेको क्रसर उद्योगहरुको व्यवस्थापनको बिषयमा सरकार गम्भीर छैन, घटनाक्रमहरुले यही कुरा देखाउँछ । ‘विगत केही वर्षदेखि देशभरका क्रसर व्यवसायी लगानी डूब्ने चिन्तामा छन् ।’ एक जानकार भन्छन्–‘अरबौंको लगानी डूब्ने अवस्था हुँदा पनि सरकार र सम्बद्ध निकाय गम्भीर छैनन् ।’

क्रसर उद्योग र त्यहाँबाट उत्पादित सामाग्री ओसारपोसारको क्रममा जिविसले निकासी, खोला कर उठाउँछ, गाविसले समेत कर असूल्छ । हुँदा–हुँदा स्थानीय क्लबहरुको खाने मेलो पनि व्यवसायी नै भएका छन् । राज्यको प्रमुख राजश्वको स्रोत पनि क्रसर व्यवसाय नै रहेको छ । तर यो क्षेत्रको व्यवस्थापन, प्रवद्र्धन र शान्त वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ राज्यका कुनै पनि निकाय गम्भीर देखिएका छैनन् ।

क्रसर बन्द हुँदा यो क्षेत्रका व्यवसायी मात्र होइन, ढुंगा, गिटी र बालुवा आवश्यक रहेको सिमेन्ट, डण्डी उद्योग समेत ठप्प हुन्छ । विकास निर्माण ठप्प हुन्छ । समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नै सुस्त बनाइदिन्छ । तर यति सामान्य कुरा समेत जिल्लास्तरका प्रशासनिक निकायका प्रमुखहरुले बुझ्दैनन् । भनेजति पैसा नआए, फाइदा नभए व्यवसायीको उपकरण नियन्त्रणमा लिइदिन्छन् र दुःख दिने काम गर्छन ।

विज्ञहरुको अनुसार राज्यले विकास निर्माणको क्षेत्रमा अरबौंको बजेट विनियोजन गरेको छ, तर विकास निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थ उत्पादन तथा उत्खनन् गर्ने क्रसर उद्योगहरुलाई चाहि सधैं बक्रदृष्टि मात्र लगाउने गर्छ । ‘प्रविधिको युगमा मान्छे परिचालन गरेर कसरी द्रूत विकास संभव छ ?’ एक जानकारले भने–‘राज्यले क्रसर व्यवसायको बिषयमा स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।’ केही जानकारका अनुसार वातावरणको नाममा एनजीओ खोलेर डलरको खेती गर्नेहरुका कारण समेत सहज रुपमा उत्खनन् कार्य हुनसक्ने क्षेत्रका व्यवसायीले समेत अनावश्यक दुःख पाउने गरेका छन् ।

‘समस्या मापदण्ड होइन, उत्खनन् कसरी गर्ने भन्ने हो ।’ एक व्यवसायीले भने–‘२०४२ मा उत्खनन् सम्बन्धी ऐन बनेको छ,  आधुनिक जमाना आयो, विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, मान्छेले ३० दिनमा गर्न नसक्ने काम, मेसिनले एकदिनमा गर्छ, लागत बढाउने कि घटाउने ? परम्परावादी ढंगबाट पनि विकास संभव हुन्छ र ?मान्छेले पहाड पर्वत खनेर र खोस्रेर संभव हुन्छ अब ?’

साभार: सदाबहार डटकमबाट