2026-10-15 12:35 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

जुम्ला - JML

मानविय गल्तिले लोप हुँदै नदिका माछा

नन्दराम जैशी | जेठ ३१, जुम्ला । पछिल्लो समय गलत ढंगले नदिमा माछा मार्ने कार्य बढेपछि कर्णाली नदि तथा यसका सहायक नदिहरुमा माछा लोप हुदै गएको छ । माछा मार्दा, करेन्ट लगाउने, बिषादि प्रयोग गर्ने, बम हान्ने लगाएतका गलत ढंगले माछा मार्दा स्वादिलो माछाका लागि प्रसिद्ध कर्णाली नदीबाट विभिन्न प्रजातिका माछा हराउँदै गएका छन् । नदी आसपासका क्षेत्रका बासिन्दामध्ये केही परिवारका लागि कर्णाली माछा गुजारा चलाउने मुख्य स्रोत नै हो ।

स्वादिला माछाका प्रजाति लोप हुँदै जाँदा उनीहरूको पेसा समेत संकटमा परेको छ । खोलामा करेन्ट,ले माछा मार्न थालेपछि यहाँका माछा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । गर्मी याम सुरु भएसगै प्राय स्थानीय खोलामा माछा मार्नेहरूले करेन्ट प्रयोग गर्न थालेपछि माछा लोप हुने खतरा बढेको हो ।

कर्णाली नदीको मध्य जलाधार क्षेत्र भित्र करेन्टले जथाभावी माछा मार्ने कार्य बढ्दै गईरहेको छ । अत्याधिक करेन्ट र बिषादीको प्रयोगले माछा मार्नथालेपछि कर्णाली प्रदेशका स्थानीय खोला तथा नदिहरूमा माछा पाउन छाडिएको हो ।

कर्णाल प्रदेशको कर्णाली नदि पछिको सवै भन्दा माछा पाउने स्थान अछाम र दैलेखको सिमानामा रहेको रामघाट खोलामा करेन्टले माछा मारेपछि पहिलेको भन्दा कमै मात्रामा माछा पाउने गरेको आठविस नगरपालिका १ का धिरेन्द्र बादीले बताए । उनले भने, ‘आजभोली करेन्टका कारण जाल र झरौलामा माछा मार्न छाडी सके साना साना बालबालीकाहरूसमेत करेन्टको प्रयोग गरीरहेका छन, नदीमा माछानै पाउन छोडीसक्यो ।

खोलामा ब्याट्री लगेर दिनहु समूह बनाई अव्यवस्थित रूपमा माछा मार्ने क्रम बढ्नाले धेरै माछाका प्रजातीहरू हराएका छन । खासगरी पहिलेको तुलनामा अहिले माछाका प्रजाती देखीन छाडेको समेत त्यहाँका स्थानीय बुढापाकाले भन्ने गरेका छन । जाल खेलेर जिवीका चलाउनेको आयस्रोत बन्ने माछा संकलन कार्य आजभोली करेन्ट संकटमा परेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले माछा संरक्षण लागि स्थानीय तहहरुले कानून नै पास गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय विषादी प्रयोग, वम पट्काउने र करेण्ट ल्याउनेको संख्या अत्याधिक बढेको छ । जबसम्म स्थानीय तहले कानून बनाउन सक्दैनन् तबसम्म विषादी, वम र करेण्टको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने उनको भनाई छ । उनले भने, विषादी, वम र करेण्ट प्रयोग गर्ने समुदायलाई कानून बनाएर कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए ।

उता जलधारमा माछाहरु दैनिक माछाहरु लोप हुदै विज्ञहरु चिन्ता व्यक्त गरेका छन । पानी परियोजना, रिर्सोसर हिमालय फाउण्डेशन र सुर्वोदय जुम्लाले दैलेखमा आयोजना गरेको परिचात्मक कार्यक्रममा नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्रका माछा सम्बन्धि विशेषज्ञ डा अरुणप्रसाद वैद्यले पछिल्लो समय विषादी, वम र करेण्टको अत्याधिक प्रयोगले नदिका माछा कम मात्रा पाईने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । नेपालमा २३० प्रजातीका माछाहरु पाइने उनले जानकारी दिए । कर्णाली नदिमै मात्र ८ प्रजातीका माछाहरु पाइने गरेको उनले बताए । त्यही माछाहरु महाजाल र करेण्टको प्रयोगले माछाहरु लोप हुदै गएको उनले बताए । फलामे सहर माछा सबैभन्दा बढी लोप भएको उनले बताए ।

यसैगरी रिसोर्सेस फाउण्डेशन टिम लिटर डा. कमल अधिकारीले स्थानीय तहले नै जलचर सम्बन्धी कानून बनाएर कार्यान्वय गरेमा प्रभावकारी हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएपछि इमरान खानलाई भारत छोड्न आदेश कांग्रेस महाधिवेशन : केन्द्रीय कार्यसमितिको सम्पूर्ण नतिजा आज रातिसम्म आउने नवरात्रको पाँचौँ दिन आज स्कन्दमाताको पूजा आराधना गरिँदै दुई तिहाइ बहुमत हुँदैमा सरकारका सबै निर्णय सही हुँदैनन् : अमरेश सिंह सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट, सुन तोलाको २ लाख ८८ हजार ४०० रुपैयाँ रास्वपाका महिला सांसदद्वारा खगेन्द्र सुनारलाई तत्काल निलम्बन गर्न माग देवरको कुटपिटबाट एक महिलाको मृत्यु बुढीगण्डकीमा बाढीको कारण खुल्यो, हिमताल फुटेर नभई पहिरोले आएको पुष्टि विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने तयारीमा सरकार जनतासँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन र उम्मेदवार छनोट पारदर्शी बनाउन खरेलको जोड सेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि, नेप्से २६२१ विन्दुमा मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत खरेलको सुनुवाइ रोकियो महाकालीमा बेपत्ता सशस्त्र प्रहरीका असईको पाँच दिनपछि शव फेला रास्वपाले आफ्नै केन्द्रीय कार्यालय बनाउन घरजग्गा खरिदका लागि माग्यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गरे पलाञ्चोक भगवतीको दर्शन दुर्गा पूजाका लागि बत्ती जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक वृद्धको मृत्यु भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ४५८ जनाको मृत्यु, ४ हजार ७२० जना अझै बेपत्ता दसैँ मनाउन गाउँ फर्किनेको चाप बढ्यो, हालसम्म १ लाख ८७ हजारभन्दा बढी बाहिरिए आदिवासी जनजाति तर्फका खुला र महिला गरी २० केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा १७ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा