३० माघ २०८१, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

अस्थिरताको कारक

२७ बैशाख २०७३, सोमबार ०३:५३

६५ बर्ष लामो समयकाल पछि नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाए तर त्यसको कार्यन्वयन भने हुन अझै सकेको छैन । अस्थीर राजनीतक गतिरोध र दलको सत्तामोहका कारण देशमा अझै पनि विकासका बाटाहरु खुल्न सकेका छैन् ।

प्रचुर मात्रामा देश विसकाका सम्भावना भएको देश भएता पनि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन नसकेका कारण देशले फड्को मार्न सकेको छैन । संविधान जारी भएसँगै नेपाली जनाताले जून अपेक्षा गरेता थिए सोही अनुसारको सरकारले पनि काम गर्न सकेको छैन । भूकम्पले थिल्चेको देशलाई नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले तहसनहस तुल्लायो । जसका कारण आर्थिक क्षेत्रमा कालो अर्थतन्त्र मौलाउने मौका पायो । सत्ताकेन्द्रित नेपालको राजनीतिक दलका कारण देशको विकास हुन अझै सकिराखेको छैन ।

सत्ता मोहका कारण केही समय अगाडी केपी ओलीको सरकार ढाल्नको लागि   राजनीतिक दलहरु तयार भए तर सरकार ढल्नबाट भने केहि दिनका लागि टरेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउन नसकेको कुरा यर्थातमानै छ तर पनि सरकारले गरेका कुरा र उसका कार्यदिशा भने सकरात्मक र देश विकासकानै रहेका छन् । नेपाली सरकारले ल्याएको महोत्वकाक्षी योजना कागजमा मात्रै सिमित हुन भन्दा पनि कार्यन्वयनमा दलहरुले दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

सरकार परिर्वतन गरी बारम्बार देशका अस्थीर राजनीति र दलीय स्वार्थमा मात्रै राजनीतिक दल लाग्ने हो भने देशको विकास हुन सक्दैन त्यसैले सरकारको विकल्प भन्दा पनि यतिबेला भूकम्पबाट जीर्ण एतिहासिक बस्तुको पूर्ननिर्माण, भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण तथा पुर्नबासको व्यवस्था, देशलाई लोडसेडिङ मुक्त  र जनतालाई सरकारको अनुभूतिका साथै संविधानको कार्यन्वयन गर्नको लागि राजनीतिक दलहरुले दबाब दिनुनै पर्छ । तिब्र विकासको लागि भएपनि राजनीतिक दलहरुले सत्तास्वार्थ भन्दा पनि देश र विकासको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थको रुपमा लिन जरुरी छ ।

प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस, मधेसमा आन्दोलीत मोर्चालाई पनि संविधान कार्यन्वयन र विकासमा सरकारले हातेमालो गर्दै अगाडी लैजाने बाताबरण तय गर्नुपर्छ , विकासका बाटोमा राजनीतिक दल बाधक हुनु हुदैन । यसको लागि राजनीतिक दलहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने सरकारलाई घचघचाउने काम पनि गर्न सक्नुपर्छ । अस्थीर राजनीत, सत्तामोह र विकासको बाधकका रुपमा राजनीतिक दलहरु लाग्नु हुदैन भने जनताको लागि सरकारको अनुभूति गराउन र विकाससँगै संविधान कार्यन्वयनमा सरकारलाई दलहरुले भने दबाब दिनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : पूर्वगृहसचिव पाण्डेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार झापामा एक जनाको नाममा अर्काले लाइसेन्सको ट्रायल दिँदै गर्दा दुवै जना पक्राउ एमाले प्रदेशसभा सदस्यविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयपछि पीडित बालिकासँग माफी माग्दै बालेनले भने– नआत्तिनु, समय आउनेछ! बैठकमा मनिष झाको प्रश्न- वर्षाैं जेल बसेर बाहिर आउँदा नेताहरुकाे एकाएक महल कसरी ठडियो ? सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धिबारे अध्ययन हुनेछ : मन्त्री भण्डारी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने जसपाको निर्णयले अफ्ट्यारोमा सरकार कानुनी रुपमै अलग भए गायिका एलिना र बिष्णु अब इसेवामा रहेको पैसा एनआइसी एसिया बैंकको एटिएमबाट पनि निकाल्न सकिने बूढानीलकण्ठमा पूरै घर भाडामा लिई अनलाइन ठगीमा संलग्न २३ भारतीय सार्वजनिक प्रहरीको हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई छुटाइदिने भन्दै रकम ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ संसद् नै अवरोध हुनेगरी २ मिनेटमा के भनेका थिए रामहरिले ? पाथीभरामा केबलकार निर्माणविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा दर्ता गर्न अस्वीकार ट्रम्पको चेतावनीपछि हमासले भन्यो- धम्कीको भाषाको कुनै मूल्य छैन विपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक हटाइएकोमा संसदमा लफडा एमाले सांसदलाई उन्मुक्ति दिएकोमा रास्वपाले संसदमै गर्‍यो विरोध एकीकृत समाजवादी र नेकपासँग एकता गर्न छलफल भइरहेको छ: प्रचण्ड चाबहिलमा २३ वर्षीय युवकको हत्या: चोरीको मोबाइल लिन भएको थियो दुई समूहबीच झडप होटलमा बोलाएर पत्रकार ललितबहादुर सिंहमाथि चक्कु प्रहार विश्वमै कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक डेनमार्क, धेरै हुनेमा दक्षिण सुडान