२६ कार्तिक २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

अस्थिरताको कारक

२७ बैशाख २०७३, सोमबार ०३:५३

६५ बर्ष लामो समयकाल पछि नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाए तर त्यसको कार्यन्वयन भने हुन अझै सकेको छैन । अस्थीर राजनीतक गतिरोध र दलको सत्तामोहका कारण देशमा अझै पनि विकासका बाटाहरु खुल्न सकेका छैन् ।

प्रचुर मात्रामा देश विसकाका सम्भावना भएको देश भएता पनि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन नसकेका कारण देशले फड्को मार्न सकेको छैन । संविधान जारी भएसँगै नेपाली जनाताले जून अपेक्षा गरेता थिए सोही अनुसारको सरकारले पनि काम गर्न सकेको छैन । भूकम्पले थिल्चेको देशलाई नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले तहसनहस तुल्लायो । जसका कारण आर्थिक क्षेत्रमा कालो अर्थतन्त्र मौलाउने मौका पायो । सत्ताकेन्द्रित नेपालको राजनीतिक दलका कारण देशको विकास हुन अझै सकिराखेको छैन ।

सत्ता मोहका कारण केही समय अगाडी केपी ओलीको सरकार ढाल्नको लागि   राजनीतिक दलहरु तयार भए तर सरकार ढल्नबाट भने केहि दिनका लागि टरेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउन नसकेको कुरा यर्थातमानै छ तर पनि सरकारले गरेका कुरा र उसका कार्यदिशा भने सकरात्मक र देश विकासकानै रहेका छन् । नेपाली सरकारले ल्याएको महोत्वकाक्षी योजना कागजमा मात्रै सिमित हुन भन्दा पनि कार्यन्वयनमा दलहरुले दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

सरकार परिर्वतन गरी बारम्बार देशका अस्थीर राजनीति र दलीय स्वार्थमा मात्रै राजनीतिक दल लाग्ने हो भने देशको विकास हुन सक्दैन त्यसैले सरकारको विकल्प भन्दा पनि यतिबेला भूकम्पबाट जीर्ण एतिहासिक बस्तुको पूर्ननिर्माण, भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण तथा पुर्नबासको व्यवस्था, देशलाई लोडसेडिङ मुक्त  र जनतालाई सरकारको अनुभूतिका साथै संविधानको कार्यन्वयन गर्नको लागि राजनीतिक दलहरुले दबाब दिनुनै पर्छ । तिब्र विकासको लागि भएपनि राजनीतिक दलहरुले सत्तास्वार्थ भन्दा पनि देश र विकासको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थको रुपमा लिन जरुरी छ ।

प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस, मधेसमा आन्दोलीत मोर्चालाई पनि संविधान कार्यन्वयन र विकासमा सरकारले हातेमालो गर्दै अगाडी लैजाने बाताबरण तय गर्नुपर्छ , विकासका बाटोमा राजनीतिक दल बाधक हुनु हुदैन । यसको लागि राजनीतिक दलहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने सरकारलाई घचघचाउने काम पनि गर्न सक्नुपर्छ । अस्थीर राजनीत, सत्तामोह र विकासको बाधकका रुपमा राजनीतिक दलहरु लाग्नु हुदैन भने जनताको लागि सरकारको अनुभूति गराउन र विकाससँगै संविधान कार्यन्वयनमा सरकारलाई दलहरुले भने दबाब दिनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
केन्द्रीय बैंकले उपदान कोषको तीन अर्ब ७० करोड लगानी गर्ने राष्ट्रपतिद्वारा मधेस प्रदेशका प्रमुख सुवेदीलाई पदमुक्त राष्ट्रलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्न एमालेको भूमिका सशक्तः महासचिव पोखरेल दुर्घटनामा १२ जना घाइते अख्तियारद्वारा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर एमालेले विघटित प्रनिनिधिसभाका आफ्ना सांसदसँग छलफल गर्ने दिल्लीमा वायु प्रदूषण चरम स्तरमा, सडकमा विरोधमा कोषलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउन हुँदैन: प्रधानमन्त्री कार्की दार्चुलामा भूकम्पको धक्का किसानका समस्या समाधानतर्फ सरकारको ध्यान छ : कृषिमन्त्री मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान खुलाउन छलफल नाइजेरियामा जिहादी गुटबीचको भीषण युद्ध, करिब २०० जनाको मृत्यु मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध अदालत जानेः कांग्रेस नेता यादव प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गर्ने झापाबाट १० जना पक्राउ कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा रहने पार्टीको नाम उज्यालो नेपाल राख्ने सहमति प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पशुपतिनाथको दर्शन धनगढीस्थित इन्धन डिपो स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउन माग कांग्रेस चुनावमा सहभागी हुन्छः कांग्रेस नेता सिंह दक्षिण कोरियामा चिनियाँ माछा मार्ने डुङ्गा डुब्दा दुई जनाको मृत्यु, नौ बेपत्ता आगामी निर्वाचनबारे पूर्वपदाधिकारीसँगको परामर्शमा आयोग