२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

कर्णाली प्रदेश सरकारले भत्ताको व्यवस्था नगर्ने

२०७५, १६ असार शनिबार ०५:४३

असार १६, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा भत्ताको व्यवस्था नगर्ने निर्णय गरेको छ । 

आज बिहान सुर्खेतमा भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा भत्ताको व्यवस्था नगर्ने निर्णय गरेको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो । 

बैठकले गैरसरकारी संस्थाद्वारा आयोजित कुनै पनि कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु सहभागी भएबापत प्राप्त हुने भत्ता नलिने निर्णय गरेको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो । 

त्यस्तै बैठकले कर्णाली प्रदेशका हरेक मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको खर्चको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको तीन दिनभित्र वेबसाइडमा सार्वजनिक गर्ने, कर्णालीका मन्त्रीहरु जिल्ला भ्रमण तथा अन्य आवश्यक काममा भ्रमण गर्दा औचित्यताका आधारमा मुख्यमन्त्रीद्वारा भ्रमण स्वीकृत गराएरमात्रै भ्रमण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री केसीले बताउनुभयो । 

त्यस्तै सरकारद्वारा आयोजित कुनै पनि कार्यक्रमका लागि सम्भव भएसम्म सरकारी हलको प्रयोग गर्ने, सरकारी खर्चलाई पारदर्शी तथा मितव्ययी बनाउन खर्च मापदण्ड निर्देशिका कडाइपूर्वक लागू गर्ने गरिएको केसीले बताउनुभयो । 

बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय धावक जुम्लाका हरि रोकायको उपचारमा सहयोग तथा सम्मानस्वरुप रु एक लाख सहयोग उपलब्ध गराउने, बैठकले उच्चस्तरीय कर्णाली प्रदेश बाढी पहिरो समस्या समाधान समिति गठन आदेश, २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी