खोज

असार २७, सुर्खेत | विगत चार बर्षदेखि सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको गिरीघाटको जंगलमा त्रिपालमुनी बस्दै आएका सूर्यबहादुर बिष्टलाई यो बर्षको बर्खामा आफ्नै घरमा बस्न पाइएला भन्ने आशा थियो । एक बर्ष अगाडि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र मंसिरमा भएको प्रदेश सभामा र प्रतिनिधीसभा निर्वाचनको बेला गाउँमा आउने राजनैतिक नेता र कार्यकर्ताका आश्वासनले उनलाई त्रिपालमुनीको बास अब धेरै दिन हुँदैन भन्ने लागेको थियो । तर, यो बर्खा पनि यस अघिका तीन बर्ष झै जंगलबीचको त्रिपालमुनी बित्न थालेपछि उनले घर बनाउने आशा मरेको बताए ।

जिन्दगीभरको कमाइबाट बराहतालमा एक विघाभन्दा बढी जग्गाजमिन जोडेका बिष्टलाई उक्त जग्गा एकै पटक बगरमा परिणत होला भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् । चार बर्ष अघि भेरीमा आएको बाढीले सूर्य बिष्टजस्तै सयौं स्थानीयलाई घरबार विहीन बनाई दिए पछि उनीहरु जंगलमा बसेर जीवन निर्वाहका लागि गिट्टी कुटेर गुजारा गर्नु पर्ने बाध्यतामा छन् । च्यातिएका त्रिपाल, कुहिएको खरले छाएको छानो र माटोले लिपपोत गर्दै बर्षा छेक्न बाढिपीडितहरु जुटेका छन् । ‘यो बर्ष त सबै पार्टीले राहत पाउनु हुन्छ, क्षतीपुर्ती नि मिल्छ भनेका थिए’ बिष्टले भने, ‘चुनाव सकिए पछि कोही पनि फर्किएका छैनन् । फर्किएकाले पनि हुन्छ हुन्छ भन्ने आश्वासन मात्र दिएर जान्छन् ।’

चार बर्ष पछि मुलुकमा धेरै परिवर्तनहरु भए । संविधान सभामार्फन संविधान जारी भयो भने मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न चरणका निर्वाचनहरुमार्फत तीन तहका सरकारहरु पनि गठन भएका छन् । अहिले गाउँगाउँमा जनप्रतिनिधी र मन्त्रीहरुसंग नागरिकको सहज पहुँच पनि बढेको छ तर बाढीपीडितहरु भने आफ्नो दैनिकीमा कुनै परिवर्तन नआएको गुनासो गर्छन् । ‘परिवर्तन त भयो, तर हाम्रो बारेमा कसैले केही सोच्दैनन्,’ गिरीघाटमै बसीरहेका बाढीपीडत ललितबहादुर रजालीले भने, ‘जो आए पनि आश्वासन मात्रै हो, गाउँका सिंहदरबार आए पनि हुन्छ भन्छन् कहिल्यै त बजारका सिंह पनि आउँछन् ।’ स्थानीय जनप्रतिनिधी र प्रदेशका मन्त्रीहरुको आश्वासन मात्र पाएको बताए ।

त्रिपालमुनी बसेका बाढीपीडितहरुलाई बासको मात्र चिन्ता छैन । यहाँका बालबालिकाहरुको पठन पाठन र साँझ बिहानको छाक टार्न समेत समस्या हुने गरेको छ । उनीहरु जिविकोपार्जनका गिट्टी कुट्नु पर्ने र दाउरा बेच्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । यहाँका अधिकांश यूवाहरु रोजगारीका लागि भारत गएको स्थानीयले बताए । १ सय ७० घरधुरी गिरीघाटमा बसोबास गरीरहेको बताइए पनि एकीन तथ्याङ्क भने कसैसंग छैन ।

लाखौको सम्पत्ती र परिवार समेत गुमाएका बाढीपीडितहरुले राज्यबाट हालसम्म प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँ पाएको बताएका छन् । ‘शुरुको बर्ष सरकारले एक घरपरिवारलाई जग्गा किन्नका लागि भनेर ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो’ बाढीपीडित बिष्टले भने, ‘कसैले जग्गा किने पनि धेरैजसोले उक्त पैसा ऋण तिरेरै सकियो ।’ बाढीपीडितले ५० हजारको जग्गा किनेर जग्गाधनी पुर्जा देखाई घर बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने बताए पनि धेरैजसोले जग्गा किन्न नसकेको बताएका छन् ।

सरकारले बाढी पीडितलाई भुकम्प पीडित सरह सहयोग र सुविधा उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि नदिएको होइन तर, सरकारको आश्वासन बाढीपीडितले अहिलेसम्म पुरा नभएको बताए । विगत दुई बर्ष देखि सरकारले रकम निकासा नगरे पछि बाढी पीडितलाई राहत दिन नसकिएको भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । ‘सरकारले पहिलो किस्तावाफतको ५० हजार रकम राहत उपलब्ध गराएको भए पनि त्यस पछिका दुई बर्ष रकम आएको छैन’ शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी झंक थापाले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा बाढी पीडितका लागि बजेट नआएकोले केही गर्न सकिएन ।’ 

२९ साउन ०७१ राती आएको बाढीले सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा धनजनको क्षती पु¥याएको थियो । बाढी पहिरोमा परि सुर्खेतका २४ जनाको मत्यु भएको थियो भने बाढी पहिरोमा वेपत्ता भएका ९१ जनालाई पनि सरकारले मृत घोषणा गरिसकेको छ । बाढी पीडितहरु चार बर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरु त्रिपालमुनी सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा कष्टकर जीवन बिताई रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश बाढी पहिरो समस्या समाधान सम्बन्धी गठनादेश–२०७५ स्वीकृती बाढी पहिरो पीडितका समस्या समाधान गर्ने जनाएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले उक्त गठनादेश स्वीकृत गरेको हो । मन्त्री परिषद्ेले स्वीकृत गरेको गठनादेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त समितिमा कर्णाली प्रदेशका सात मन्त्रालयका सचिव र ३ जना विज्ञहरु सदस्य रहने प्रावधान बनाएको छ ।