2026-11-03 12:21 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

७० हजार घुससहित गाउँपालिकाका एक कर्मचारी पक्राउ

साउन ५, लहान | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सेवाग्राहीसँग घुसबापत लिएको रु ७० हजार नगदसहित सप्तरीको तिलाठि–कोइलाडी गाउँपालिकाका एक कर्मचारीलाई हिजो साँझ पक्राउ गरेको छ । 

गाउँपालिकाको राजविराज नगरपालिका– ५ स्थित सम्पर्क कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार तथा योजना शाखाका सहायक कर्मचारी राजकुमार मण्डललाई अख्तियारको इटहरीस्थित सम्पर्क कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । 

टोलीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजन कार्कीले मण्डलको साथवाट घुसबापत लिएको नगद रु ७० हजार बरामद भएको जानकारी दिनुभयो । 

सकरपुरामा सडक निर्माणको योजना मिलाई दिएबापत मण्डलले उपभोक्ता समितिबाट कमिसनबापत उक्त रकम लिएको अख्तियारको टोलीले जनाएको छ । 

अख्तियारको टोलीले मण्डललाई अनुसन्धानका लागि इटहरीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा लगेको जनाएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रम्पको लोकप्रियताको परीक्षा : अमेरिकामा आज मध्यावधि निर्वाचन जुनसुकै कम्पनीको ग्यास सिलिन्डर साट्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि, चाँदी सस्तियो सरकारलाई असहयोग गर्दैनौँ, गलत काम गरे प्रश्न उठाउँछौँ : प्रदीप पौडेल मध्यपूर्वका नेपाली श्रमिकका मुद्दा राष्ट्रिय नीतिमा स्थापित हुँदै, ९औँ एनआरएनए क्षेत्रीय सम्मेलन कतारमा हुँदै निर्वाचन आयोगमा गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस कार्यसमिति अद्यावधिक एनपीएल : सुदूरपश्चिमले टस जितेर बलिङ रोज्यो, चितवन ब्याटिङमा कर्णालीलाई ४ विकेटले हराउँदै काठमाडौँ गोर्खाजको पहिलो जित साताको पहिलो दिनमै दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से संसद् बैठक आह्वान गर्न प्रतिपक्षी दलहरूको माग एलपी ग्यास उद्योगलाई गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै आयल निगम कर्णालीले काठमाडौँलाई दियो १८१ रनको लक्ष्य सर्वोच्च अदालतको ५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक, निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह सिंहदरबारमा विपक्षी दलहरूको बैठक सुरु बिचौलिया प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ : कांग्रेस महामन्त्री पौडेल सर्वोच्चमा ४ घन्टादेखि पूर्ण बैठक जारी काठमाडौँ गोर्खाजले टस जितेर पहिले बलिङ रोज्यो, कर्णाली ब्याटिङमा मधेस सरकार गठनबारे दलहरूबीच सघन छलफलमा छौँ : प्रचण्ड कांग्रेस संसदीय दलको बैठक जारी प्रधानमन्त्री शाहको घोषणा : एक महिनाभित्र सबै पालिकाबाट जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरिन्छ