2026-09-08 11:28 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति सल्यानमा

Poshan KCडिल्लीराज रावत । माघ ४, सल्यान । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले पत्रकारको पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नकालागि सरकारी तवरबाटै विज्ञापन प्राधिकरण गठन गरी समानुपातिक ढंगले विज्ञापनको वितरण गरिने बताएका छन । श्रमजिवि पत्रकार सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संचारमाध्यामको विकासका लागि राज्यले एकद्वार प्रणालीबाट विज्ञापन वितरण गरि संचारमाध्यामलाई क्षमतावान बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन ।

संचारकर्मीले विभिन्न आन्दोलनमा मिसन तथा जनपक्षिय पत्रकारीता गरि मुलुकलाई लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना सम्म महत्वपूर्ण भूमिका खलेको बताउदै उनले पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिकको मुद्धा सहि व्यवस्थापनका लागि उठाएको दावी गरेको छन । पत्रकार समाजको दर्पण भएकोले आफ्ना दुःखहरु विर्सेर काम गरेपनि उचित पारिश्रमिक पाउनुपर्ने भन्दै उनले उचित पारिश्रमिक नदिने संचार माध्याममा काम नगर्न सुझाव दिएका छन ।

कार्यक्रममा नेपाली काग्रेशका सहसचिव रामचन्द्र केसीले पत्रकारले न्यूनतम हैन अधिकत पारिश्रमिक पाउनुपर्ने भन्दै त्यसतर्फ केन्द्रित हुन आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै नेकपा एमालेका सचिवालय सदस्य इश्वरी बुढाथोकीले कुनैपनि ठाउँमा श्रमको आधारमा उसको ज्याला तोकिने भएकाले पत्रकार मात्रैको हैन आम सर्वसाधारणको न्यूनतम पारिश्रमिक हुनुपर्ने बताएका छन ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यानका सभापति शालिकराम शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्लाका २ दर्जन बढि पत्रकारहरुले जिल्लाको पत्रकारीतालाई टिकाउन एकआपसमा मिलेर काम गरेको बताएका थिए । जिल्लामा क्रियाशिल पत्रकारहरुका आफ्नै संचार माध्याम भएका कारण जिल्लामा मजदुर र मालिकको रुपमा कोहि नछुट्टिएको बताउदै पत्रकारहरुले संचार माध्याममा हुने आयको आधारमा उसको पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको र त्यसमा नै सबैले काम गरेको बताएका छन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हङङकले नेपाललाई दियो २६२ रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, सुन प्रतितोला ३ लाख ५ हजार ४ सय रुपैयाँ भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राष्ट्र बैंकले दियो १ करोड ३८ लाख रकम कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक बाढीपीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह मृतकको पहिचान सावधानी र संवेदनशीलताका साथ गरिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड दियो म्याग्दीमा ७२ वर्षीया वृद्धाको हत्या, नाति पक्राउ ‘ग्रीन आर्मी’खारेज गर्न सरकारसँग नेकपाको माग एक जना पनि पीडितले सरकार पाइनँ भन्ने अवस्था आउनुहुँदैन : सभामुख अर्याल राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ३ः३० बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने विपत्तिका बेला विद्युत् संरचनाका तार चोरी हुनु दुःखद र गम्भीर विषय हो : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ भोटेकोशी बाढीको क्षति बुझ्न प्रभावित क्षेत्रमा पुगे राष्ट्रपति पौडेल राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँमा ग्यास संकट बाढीपीडितको अपमानजनक भिडियो पोस्ट गर्ने युवक पक्राउ भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ३५६ शव फेला, ४ हजार ७७ जना अझै बेपत्ता ३९ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम हतारमा गरिएको पुनर्निर्माण अस्थायी हुन्छ : सभामुख अर्याल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य घट्यो