१४ बैशाख २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

रोल्पा - RLP

मगर समुदायले पनि आन्दोलन चर्काउने

१५ भाद्र २०७२, मंगलवार ०४:०४

भदौ १५, रोल्पा । मधेसवादी दल र थारु संगसंगठनहरुले तराईमा आन्दोलन चर्काइरहेका बेला मगर समुदायले पनि आन्दोलन चर्काउने भएका छन् ।

सीमांकनसहितको ७ प्रदेशको विरोधस्वरुप थारु तथा मधेसवादीहरुले तराईका जिल्लाहरु बन्द गरिरहेका बेला मगर समुदायले पनि मगरात राज्यको माग गर्दै आज मगर बाहुल्य १८ जिल्ला बन्द आहृवान गरे ।

मगरात संघर्ष समितिको आयोजनामा रोल्पा, रुकुम, प्युठान, दाङ, डोल्पा लगायतका जिल्ला बन्द आहृवान गरिएको थियो । ती जिल्लाहरुमा बन्दको प्रभाव देखिएको हाम्रा सहकर्मीहरुले जनाएका छन् ।

नयाँ नेपाल निर्माणको क्रममा चार दलका शीर्ष नेताले राज्यको पुनर्संरचनामा संघीयताको सीमाकंन गर्दा मगरहरुको सघन बस्तीलाई छिन्न भिन्न बनाएर बिना आधारमा सात प्रदेशको खाका तयार पारिएको भन्दै विरोध स्वरुप मगरात क्षेत्र बन्द आहृवान गरिएको मगर अगुवाहरुले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा तत्काल जुट्नुपर्छ: वामदेव गौतम ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति कोलोर डि मेलो भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गुल्मीमा गोठमा आगलागी हुँदा चार वर्षीय बालकको मृत्यु चेक रिपब्लिक पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ श्रममन्त्री भण्डारी र बोस्नियाका मिसन उपप्रमुखबीच छलफल तम्घास–सिमलटारी सडकमा चारवटा पक्की पुल निर्माण पहलगाम आक्रमणको विरोधमा दिल्लीसहित विभिन्न शहरमा प्रदर्शन मुम्बईमा महिला बेचबिखन गर्ने फरार प्रतिवादी ३० वर्षपछि पक्राउ स्वास्थ्य बिमाको पैसा नआएपछि भरतपुर अस्पतालले हटायो २४ वटा परीक्षण विराटनगर लगानी सम्मेलनबाट अर्थतन्त्र थप चलायमान हुनेः मुख्यमन्त्री कार्की टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भूकम्पको एकदशक : सम्झना ताजा वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भूकम्पको एकदशकः अझै सकिएन साततले दरबारको पुनःनिर्माण महायज्ञमा एक करोड २० लाख सङ्कलन शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न ट्रेड युनियनको आग्रह ‘मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट जाने प्रवृत्ति अन्त्य होस्’ जिपको ठक्कबाट स्कुटर चालकको मृत्यु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद पुन ‘जनताले संवैधानिक आधारभूत अधिकार पाउनुपर्ने’