पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
सन्तोषकुमार गुप्ता । कात्तिक १५, देउखुरी । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि दाङमा अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणमा इन्धन भित्रिएको छ । दाङकालागि शनिबार मात्रै एकै पटक ८० हजार लिटर इन्धन भित्रिएको हो ।
भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीपछि जिल्लामा यति ठूलो परिमाणमा इन्धन भित्रिएको पहिलो पटक भएको नेपाल आयल निगमको राप्ती अंचल कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख विपिन श्रेष्ठले बताए । जिल्लामा भित्रिएको इन्धनमध्ये २० हजार लिटर पेट्रोल र ६० हजार लिटर डिजेल रहेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । जिल्ला भित्रिएको इन्धनमध्ये ३० हजार लिटर डिजेल र १२ हजार लिटर पेट्रोल घोराहीबाट वितरण गरिने र ३० हजार लिटर डिजेल र ८ हजार लिटर पेट्रोल तुलसीपुरमा वितरण गरिने आयल निगमको अंचल कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ । डिजेल जिल्लाका प्रायः सबै पम्पहरुमा उपलब्ध गराइने छ भने पेट्रोल आलो–पालो प्रणालीअनुसार वितरण गरिने प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
तर यता तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघल भने जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको कोटा कटौति गरिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ। शनिवार बसेको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको बैठकले सरकारले दाङको इन्धनको कोटामध्ये ७५ प्रतिशत केन्द्रमा पठाउन थालेको भन्दै त्यसको विरोध गरेको हो ।
संघले तत्काल डिजल, पेट्रोल र ग्यासको कोटा अनुसार इन्धन उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। पहिलेको कोटामा कुनै पनि कटौती नगरी जिल्लामा पुरानै निर्णय अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन शनिबारको बैठकले माग गरेको संघका अध्यक्ष विमल रिजालले बताए। वाणिज्य संघका अध्यक्ष रिजालले भने ‘भारतीय नाकाबन्दीका कारण जिल्लावासीको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ। इन्धनको चरम अभाव सृजना भएको छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रले दाङको कोटामध्येको ७५ प्रतिशत इन्धन काठमाडौं लैजानु स्वीकार्य छैन ।’
गृहमन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई पत्रचार गरी दाङ जिल्लाको कोटाबाट ७५ प्रतिशत इन्धन काठमाडौं पठाउँदै आएकोमा वाणिज्यसंघले त्यसको विरोध गरेको हो। संघका अध्यक्ष रिजालले भने ‘जिल्लाको कोटामध्ये २५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै जिल्लामा राख्नु भन्ने सरकारी निर्णय व्यवहारीक भएन। यो तत्काल सच्चाउन जरुरी छ ।’ राज्यले काठमाडौंमा बासीलाई मात्रै आफ्नो नागरिक ठान्ने तर बाहिरी जिल्लामा जे सुकै होस् भन्ने किसिमको व्यवहार प्रदर्शन गरेको अध्यक्ष रिजालको भनाई छ । जिल्लाको इन्धन कटौति गर्ने सरकारी निर्णयले जिल्लावासीहरुलाई थप संकटमा पारेकोले तत्काल स्थानीय प्रशासनले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ। संघको बैठकले सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय प्रशासनसंग माग गरेको छ ।
