खोज

मंसिर २२, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले शुरु गरेको करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो जनाएको छ । करारमा कर्मचारी नियुक्त प्रक्रियाबारे प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अख्तियारले सोधेको हो ।

स्वीकृत दरबन्दी र कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाका सम्वन्धमा कागजपत्र उपलब्ध गराउन भनेर पत्राचार गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकृत मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशमा संघिय सरकारले खटाएका आधाभन्दा बढी कर्मचारी नआएपछि कामकाजमा समस्या परेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ । प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी प्रदेशमा कूल दुई हजार ३६४ कर्मचारीको दरवन्दी छ । तर अहिलेसम्म एकहजार २१४ जना कर्मचारीको मात्रै पदपूर्ति भएको छ। अझै एकहजार १५० दरवन्दी रिक्त छन् । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भूमि व्यवस्था र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विज्ञापन आह्वान गरी करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कात्तिक २९ गते सूचना प्रकाशित गरी इञ्जिनियर सेवाका १८ जना प्राविधिक कर्मचारी माग गरेको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कात्तिक ३० गते ११ जना इञ्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक माग गरेको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि कात्तिक २८ गते परामर्श सेवामार्फत सेवा करारअन्तर्गत दरखास्त आहवान गरेको छ । सो मन्त्रालयले एक जना इञ्जिनियर र १० जना सव–इञ्जिनियर माग गरेको छ ।  कर्णाली सरकारका मन्त्रीले कर्मचारीको अभावमा चाहेअनुसार काम गर्न नसकिएको जनाउँदै आएका छन् ।