२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

लाइसेन्स लिएको दशक बित्यो, प्रगति शून्य

२०७५, ७ पुष शनिबार १२:०९

पुस ७, सुर्खेत | इजाजत अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) पाएको एक दशकसम्म चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य शुरु गर्न नसक्दा चौकुने सिमेन्ट आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ । 

पश्चिम सुर्खेतको चौकुने क्षेत्रका चुनढुङ्गा उत्खनन गरी गुटुमा सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले इजाजत लिएको मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज प्रालिले अझै आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन् । दुई वर्षदेखि कम्पनीका कर्मचारी आयोजना स्थलमा छैनन् । 

गुटुदेखि चौकुने डा“डासम्म सडक निर्माण गरी कम्पनीले २०७३ पुस २८ गते नमूनाका रुपमा चुनढुङ्गा उत्खनन थालेको थियो । कम्पनीले कामअघि नबढाएर पटक÷पटक म्याद मात्र थप्दै आएको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित छन् । चौकुने खानी क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक रामलाल बयकले कम्पनीकै आग्रहले जग्गा खरीद बिक्री रोकेको गुनासो पोख्नुभयो । 

‘‘अधिग्रहण हुने भएपछि जग्गा किनबेच रोक्यौँ’’ उहाँले भन्नुभयो, “छनोट गरेको दुई वर्ष बितिसक्यो ।” चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य शुरु नहुँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा कम्पनीले खानी ओगटेर राखेको आरोप लगाउँछन् । अर्का स्थानीयवासी कर्णबहादुर बयकले कानूनी आधार देखाएर कम्पनीले सिङ्गो खानी क्षेत्र कब्जा गरेको बताउनुभयो । 

कम्पनीले विद्युत्को समस्या देखाउँदै आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको जनाएको छ । सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनका लागि करीब १४ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने कम्पनीको दाबी छ । सम्झौतामा आयोजनाका लागि आवश्यक शान्ति सुरक्षा, खानी क्षेत्रसम्म सडकको पहु“च र विद्युत् सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । कम्पनीका परियोजना संयोजक लोकबहादुर अधिकारीले ‘खानी होल्ड’ मै राख्ने कुनै मनसाय नभएको बताउनुभयो । 

‘‘कम्पनीले आफ्नै लगानीमा सडक बनायो,’’ उहाँले भन्नुभयो, “सडक त बनायौँ, विद्युत् त हाम्रो सार्मथ्यमा छैन् ।” पछिल्ला दुईवर्ष खानी विभागले लाइसेन्स नवीकरण नगर्दा झन् ढिलाइ हुन पुगेको कम्पनीको स्वीकारोक्ति छ । लाइसेन्स नवीकरण नगर्दा अदालत गुर्हानु परेको परियोजना संयोजक अधिकारीको भनाइ छ । 

पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि खानी विभागले मुक्तिश्रीको लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । ‘‘विद्युत्को समस्या छदै थियो, खानी विभागले लाइसेन्स नवीकरण नगर्दा अदालत जानुप¥यो’’ उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौताको एक दशकसम्म ‘प्रगति’ शून्य देखिएपछि विभागले लाइसेन्स रद्द गरेको थियो । कम्पनीले यसअघि सशस्त्र द्वन्द्वलगायत विभिन्न समस्या दर्शाउ“दै उद्योग सञ्चालनमा बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।” 

खानी क्षेत्र चौकुने गाउ“पालिकाअन्तर्गत चौकुने, कुवा, खोप्री, थरेलगाउ“, काफलगैरा र ओटपोखरीमा गरी ११ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । आयोजनाका लागि कम्तीमा एक हजार ३८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्नेछ । 

कम्पनीले जग्गा भाडामा लिने आवश्वासन दिए पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन् । खानी विभागले २०३५ देखि २०३९ सालसम्म यहा“को चुनढुङ्गा परीक्षण गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्न योग्य प्रमाणित गरेको थियो । 

कारखानाका सञ्चालनका लागि करीब रु आठ अर्ब लागत अनुमान छ । मुक्तिश्रीले दैनिक एक हजार ५०० देखि पा“च हजार टन सिमेन्ट गर्ने लक्ष्य लिएको छ । निर्माण शुरु भएमा लागत, उत्पादन र क्षेत्रफलका हिसाबले चौकुनेलाई मुलुककै ठूलो सिमेन्ट कारखानाको रुपमा दाबी गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी