2026-08-30 03:03 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

बजेट कार्यन्वयनमा लाग्न निर्देशन

पुस २१, सुर्खेत |कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले आ.व. ०७५÷०७६ को वजेट कार्यन्वयन नै कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन । कर्णाली प्रदेशको भुमि ब्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्धारा आयोजित प्रथम चौमासिक प्रगती समिक्षा गोष्ठीको आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा औपचारिक उदघाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको आ.व. ०७५÷०७६ को वजेट कार्यन्वयन भएको बताएका हुन्  ।

मुख्यमन्त्री शाहीले  आ.व. ०७५÷०७६ को वजेटको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा लाग्न कर्मचारीहरु लाई निर्देशन दिएका छन । मुख्यमन्त्री शाहीले  कृषि मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक प्रगती समिक्षा  गोष्ठीमा सहभागी कर्णाली प्रदेशका कृषि तथा पशुसेवाका कर्मचारीहरुलाई सरकारको मर्मअनुसार वजेटको कार्यन्वयनमा इमान्दारिता देखाउन निर्देशन दिए । अहिलेको वजेटको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरे मात्रै सुशासन र पारदर्शिता कायम हुने भन्दै शाहीले वजेट कार्यन्वयनमा जानुको विकल्प नरहेको बताए । यो समय भनेको वजेटको कार्यन्वयन गर्ने समय भएकोले सम्बन्धीत ठाँउमा पुगेर कार्यन्वयन हुने नहुने अवस्था तत्काल मन्त्रालयमा जानकारी गराउन शाहीले निर्देशन दिए । कर्मचारीको रिपोर्टका आधारमा सरकारले कार्यन्वयन नहुने योजनाहरुको वारेमा नयाँ निती वनाउने उनले  जानकारी दिए । कतै वजेट अभाव हुने र कतै वजेटको सदुपयोग नहुने भए राम्रो नहुने भन्दै शाहीले  काम नहुने योजनाको रकम रकमान्तर गरेर अरुकाम अगाडी वढाईने जानकारी दिए । तोकिएको ठाँउमा आवश्यकता महसुस भए मात्रै योजनाहरु कार्यन्वयन गर्ने  तथा अध्ययनवाट सम्भावना नभए योजना कार्यन्वयन नहुने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयद्वारा आयोजित समिक्षा गोष्ठी कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको हरेक उत्पादनको पकेट तोकेर कृषिको विकासमा लाग्नुपर्ने वताएका छन । ‘कर्णालीका हरेक उत्पादनको पकेट तोक्नुपर्छ, अनि त्यसलाई सवै तिर विस्तार गर्नुपर्छ’ उनले भने । स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि गर्न कर्णालीमा रहेका सबै रैथाने वालीको संरक्षण गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।  कर्णालीको समृद्धिका लागी  पहिलो प्राथमिकता कृषि भएको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले  कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद बैठकवाट प्रदेशलाई अर्गा्निक प्रदेश वनाउनका लागी आधार तय गर्ने निर्णय गरिएको वताए । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले सहकारी आन्दोलनको माध्यमवाट कषिको विकास  गर्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गरे ।  हिजोको कर्णाली कर्मचारीलाई तर्साउने हतियार थियो, अवको कर्णाली सबैको रोजाई वनाउनु पर्छ शाहीले भने  । १० वर्ष आयु वढाउन कर्णाली जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिन कर्णालीले नयाँ पहिचान वनाउनुपर्ने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई छ । दुइ दिन सम्म संचालन हुने गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेश १० वटै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख, भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख, भुमि ब्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरुको सहभागीता रहेको कृषि मन्त्रालयका सचिव शिवनारायण चौधरीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
शिक्षकलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा ११ जना पक्राउ भोटेकोशी बाढीपछि उद्धारमा खटिएका हेलिकप्टरका लागि निगमले पठायो ४० हजार ८४० लिटर हवाई इन्धन रसुवा बाढी–पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ६६९ पुग्यो, चितवनमा मात्रै २४८ शव फेला त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट २०८ जनाको उद्धार टनेलमा फसेकाको उद्धार गर्न नेपालले भारत र चीनसँग माग्यो सहयोग बाढी–पहिरोले मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि धादिङबेसी जोड्ने वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार–राहत तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आङ्देम्बेको ९ बुँदे माग त्रिशूली बाढीले नुवाकोटमा ठूलो क्षति, ५१ शव फेला, ४०५ अझै बेपत्ता दुर्गन्ध र संक्रमणको जोखिमपछि चितवनमा २२९ शव जमिनमा व्यवस्थापन गरिँदै रसुवाको बाढीले नारायणीमा बढ्यो बहाव, पश्चिम चितवनका बस्ती उच्च जोखिममा भोटेकोशी बाढीले अवरुद्ध काठमाडौँ–मुग्लिन सडक खुल्यो भोटेकोशीमा फेरि बाढीको जोखिम, नदी थुनिएर बनेको ताल फुट्ने सम्भावना धादिङमा बाढीले बगाएर ल्याएको सेफ फोडेर रकम निकाल्ने २९ जना पक्राउ रसुवाको भोटेकोसी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ६२६ पुग्यो, २ हजार ४२६ अझै बेपत्ता बाढीपहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ५५३ पुग्यो न्युजिल्याण्डका खेलाडीलाई हराउँदै रवीन्द्र ढाँट ‘रोड टू यूएफसी’को फाइनलमा त्रिशूली–नारायणीमा भेटिएका शवमध्ये दुईको पहिचान भोटेकोशी बाढीको कहर : २८ प्रहरी सम्पर्कविहीन, ४८९ शव बरामद विपद्को सामना गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्छ : कुलमान घिसिङ बाढीपहिरो प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब दिने