2026-11-04 08:57 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

भित्तेपात्रो र नारामा मात्रै सिमित बाल दिवस

भदौ २९, पर्वत । ‘पुनःनिर्माण र संविधान : बालअधिकारको संरक्षण हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्बन्धित मन्त्रालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू रहेको राष्ट्रिय बाल दिवस, २०७२ मूल समारोह समितिले मङ्गलबार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी बाल दिवस मनाएको छ । पर्वत जिल्लामा रहेका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले पनि बालदिवस मनाएका छन् । बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको नेपाललामा अझै पनि बालअधिकार सुनुश्चित हुन सकेको छैन । कतै न कतै बालबालिका आफ्नै घरपरिवार, आफन्त, शिक्षक वा चिनेजानेका बाट नै शोषित भएका घटनाहरु हाम्रा सामु प्रमाणका रुपमा रहेका छन् । बालदिवस यतिबेला भित्तेपात्रो र नारामा मात्रै सिमित भएका पाउन सकिन्छ ।

एक दिन बाल दिवसको नामममा सडकमा बालबालिकाका विषयमा नारा लगाउँदैमा र मञ्चबाट भाषण गर्दैमा बालअधिकारको रक्षा हुन सक्दैनन । नेपालले बाल दिवस धेरै पहिलेदेखि मनाउँदै आएको भएपनि गणतन्त्र स्थापनापछि बाल अधिकार महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेको दिन भदौ २९ गतेदेखि औपचारिक रुपमा मनाउन सुरु गरिएको हो । बालदिवश मनाउने प्रचलन पहिले देखिनै शुरु भएता पनि बालअधिकारको रक्षा भने अझै हुन सकेको देखिदैन ।पर्वत जिल्लामा अहिले बालबालिका सडकमा गासबासको लागि भौतारिएको पाइन्छ भने देशका विभिन्न भागका होटल, रेष्टुराँ, इँटा भट्टादेखि सवारी साधनमा समेत बालबालिकाको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । गरिबी, पारिवारिक विचलन, देखासिकी, घरपरिवारको बेवास्तालगायतका कारणले पूर्णरूपमा सडकमा आश्रित, परिवारसहित सडकमा रहेका तथा परिवारसँग सम्पर्कमा रहेपनि सडक गतिविधिमा संलग्न बालबालिकाले सडकलाई नै जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउँदै आएको पाइन्छ । बालबालिकाको अधिकार प्राप्तिका लागि बनेको ऐन÷कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण पनि यस्ता बालबालिकाको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन । विद्यमान ऐन÷कानून, नीति तथा कार्य्विधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि बालबालिकाले सडकको जीवन जिउन बाध्य भएको बालअधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ र बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ लगायतका कानुन र नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्तरिम संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत बालबालिकासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ तर पनि बालबालिका अझै पनि आफ्नै आफन्त र परिवारजनहरुबाट सुरक्षित हुन सकेका छैन । आफ्नै घरपरिवारबाट शारिरिक, मानसिक रुपमा बालबालिका शोषित भएको पाइन्छ भने अर्को तर्फ शिक्षा दिने ठा%

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङले लगाए दर्ज्यानी चिह्न आईजीपी हटाएको विषयमा कांग्रेसको टिप्पणी : सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको छ कांग्रेसको आधिकारिकताबारे भ्रम फैलाएको भन्दै सरकारमाथि शर्माको आरोप स्वदेशी फूल बिक्रीका लागि काठमाडौँ महानगरले तोक्यो ३३ स्थान, प्लास्टिकका फूल बिक्रीमा प्रतिबन्ध आईजीपी नियुक्तिबारे ओलीको टिप्पणी : उहाँहरूले अराएको काम गर्छन् भनेर बनाएको होला चितवनको जलविरे झरना घुमेर फर्किँदा कार दुर्घटना, भारतीय नागरिकको मृत्यु भारतीय विदेश सचिव मिश्री र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच शिष्टाचार भेटवार्ता नवनियुक्त आईजीपी केसीले आजै पदभार ग्रहण गर्ने एनपीएलमा सट्टेबाजी गरेको आरोपमा भारतीय नागरिक पक्राउ नेपाली कांग्रेसले बोलायो शीर्ष नेताहरूको बैठक यी हुन् आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकका ३ निर्णय निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको हारको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ : शंकर पोखरेल चितवनमा बाघको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु, बाघ नियन्त्रणमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच शिष्टाचार भेट डोल्पा कारागारबाट भागेका थप दुई कैदी पक्राउ, अझै चार फरार राष्ट्रपति पौडेलद्वारा दक्षिणकाली मन्दिरमा पूजाअर्चना डेभिड मिलर एनपीएल खेल्न काठमाडौँ आइपुगे, कर्णाली याक्समा आबद्ध सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो आजको मौसम: आंशिक बदलीसँगै हल्का वर्षाको सम्भावना पोखराले गुमायो छैठौँ विकेट