फलेवास (पर्वत) । पछिल्लो समय जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । बढ्दो युवाशक्तिको पलायनले जनशक्ति अभाव, उत्पादनमा कमीलगायत कारणले खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको छ । खेती गर्न फुर्सद नभएको र जनशक्ति नपाएको कारण देखाउँदै जमिन बाँझो राख्ने जिल्लाका ‘जमिनदार’ अब कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।
जिल्लालाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय बोर्डले आठौँ जिल्ला परिषद्मा जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने नीति ल्याएको छ । हाल जिल्लामा खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, तरकारी आदि ठुलो आकारको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको बाँझो जमिनलाई सिँचाइ गर्ने र सिञ्चित भएको जमिन पनि बाँझो राख्ने जग्गा धनीलाई वार्षिक प्रतिरोपनी रु ५० का दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
हालै सम्पन्न जिल्लाको आठौँ परिषद्ले बाँझो जमिन राख्नेलाई प्रतिरोपनी रु ५० का दरले जरिवाना गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । अब सबै जग्गावालले एक बाली लगाउने याममा बाँझो राखेबापत प्रतिरोपनी रु ५० नगरपालिका वा गाविसलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।
विलासिताका लागि बजारमा बस्ने र आफ्नो जमिन बाँझो राखेर आयातित खाद्यान्नमा भर पर्नेका लागि यो निर्णय गतिलो गाँठो भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । सिँचाइको पर्याप्त सुविधा हुने क्षेत्रमा पनि कुल जमिनको एक तिहाइ क्षेत्र अझै पनि बाँझै रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि सर्वदलीय भेलाले पारित गरी यो निर्णय गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी युवराज पौडेलले बताउनुभयो ।
“खाद्यान्न आयातमा कटौती गरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले यो नीति अवलम्बन गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “जरिवाना लिने काम नगरपालिका र सम्बन्धित गाविसले गर्ने छन् ।” जग्गाधनीले कुनै पनि हालतमा खेती गर्न सक्ने अवस्था नभए नजिकको छिमेकी वा खेती गर्न इच्छुक जोकोही कृषकलाई पनि बाली लगाउन दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सबै जमिनको उचित सदुपयोग र कृषकलाई आवश्यक सेवा सुविधा दिई जिल्लालाई समग्ररुपमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले रु १० करोडसमेत विनियोजन गरिएको छ । जिल्लामा बाह्रै महिना सिँचाइ हुने करिब नौ हजार हेक्टरमध्ये हिउँदमा करिब तीन हजार हेक्टर जमिन बाँझै रहेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मीले बताउनुभयो ।
“हामीले पोहोर निकालेको तथ्याङ्कका आधारमा यो क्षेत्रफल आएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्षमा कुन गाविसमा कति बाँझो छ भनेर अनुगमन हुँदैछ ।” जमिनको उचित सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमसमेत ल्याइएको परिषद्मा जानकारी गराइएको थियो । जमिनको उत्पादकत्व बढाउन माटो परीक्षण, अनुदानमा कृषि चुन वितरण गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
त्यस्तै युवा किसानको व्यावसायिकतामा सघाउन युवा स्वरोगार, औजार, प्राविधिक उपकरणलगायत अनुदानका कार्यक्रमलाई बढाइने स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलको भनाइ छ । जमिन बाँझो नराख्ने अभियानअन्तर्गत सिँचाइको सुविधा नभएको जमिनको प्राविधिक परीक्षण गरी माटो सुहाउँदो खेतीका लागि स्थानीयस्तरमै प्रशिक्षणसहित सम्बन्धित बालीका लागि सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लामा गरिएको यो अभियान मुलुककै लागि नौलो प्रयोग भएको भन्दै सरोकारवालाले यसको स्वागत गरेका छन् । यो निर्णयले जिल्लालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्याउने उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिओम लामिछाने बताउनुहुन्छ । “खेतीयोग्य जमिन भएर पनि बजारको भर पर्नेका लागि यो गतिलो झापड हो” उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्लामा साधन स्रोतको अपर्याप्तता, भूमिको बढ्दो खण्डीकरण, अपर्याप्त सिँचाइ, कृषि ऋणमा पहुँचको कमी, ग्रामीण इलाकामा कृषि श्रमिकको अभाव, उत्पादन लागतमा वृद्धि, कमजोर बजार सञ्जाल व्यवस्थापन, आदि कृषि क्षेत्रका आधारभूत समस्याका बाबजुद कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन नसकेको बताइएको छ । यसअघि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र उद्योग वाणिज्य सङ्घले जग्गा बाँझो नराख्ने अभियानसमेत सुरु गरेका थिए । रासस
