2026-09-19 02:35 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

महिलाको नाममा किर्ते गर्दै महिला तथा बालबालिका कार्यालय

 चैत ६, पर्वत ।
भ्रष्टाचारको आरोपमा कार्यालय अख्तियारको घेरामा

महिलाको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने रकम अनियमितता भइरहेको गुनासो आईरहेको बेला जिल्लाको महिला सम्बन्धी काम गर्ने निकायले नै अनियमितता गरेको उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पश्चिमाञ्चल कार्यालयले महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा छानविन सुरु गरेको छ ।

महिलाहरुलाई विभिन्न व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिमका साथै क्षमता अभिबृद्धीका तालिम वापत खर्च गर्नुपर्ने रकम खर्च नै नगरी नक्कली बिल भपाई बनाएको उजुरीको आधारमा अख्तियारले छानविन शुरु गरेको हो । अख्तियारले कार्यालयका सबै फाईलहरु लिएर विगत १ महिनादेखि छानविन गर्दै आएको हो ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालय पर्वतका महिला विकास अधिकृत सत्यदेबी अधिकारी र कार्यालयका लेखापाल केदारप्रसाद तिवारीको मिलेमतोमा महिलाहरुको आय आर्जनको क्षेत्रमा खर्च गर्ने लाखौं रुपीयाँ हिनामिना गरेको उजुरीका आधारमा छानविन शुरु गरिएको अख्तियार पश्चिमाञ्चल कार्यालय पोखराका प्रवक्ता उपसचिब विष्णु रेग्मीले जानकारी दिए । त्यसैगरि अख्तियारको आग्रहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले पनि छानबीन शुरु गरेको बताईएको छ ।

जिल्लाका विभिन्न गाविसमा आर्थिक वर्ष २०७१र०७२ र ०७२र०७३ का लक्षित कार्यक्रममा विनियोजन भएको रकममा हिनामिना भएको कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । स्रोतका अनुशार महिलाहरुलाई दिईने ७ दिनका व्यावसायिकता तथा सिपमूलक तालिम ३ दिनमा सकेर ७ दिनको रकम बुझेको भरपाई गरिएको भएपनि ३ दिनको मात्रै रकम दिएर ४ दिनको रकम बिल मिलाएर रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरि जिल्लाको टकलाक गाविसमा व्यावसायिकता विकासका लागि दिइएको ३ हजार रुपीयाँ सम्बन्धित व्यक्तिले नबुझेको तालिम ७ दिनको दिनुपर्नेमा ३ दिनको मात्रै दिएको, माझफाँट गाविस, कुश्मा नगरपालिकाको पिपलटारी र कुस्मा ८ मा समेत तालिम दिएको भन्ने नक्कली बिल भरपाई र सहभागि समेत नक्कली रहेको भरपाई पेश गरेको तर ति ठाउँमा तालिम पुरा नगरेको समेत उजुरीमा उल्लेख गरेको बताईन्छ ।

महिलाको व्यावसायिकता मार्फत आय आर्जन गराउने उद्देश्यले वार्षिक लाखौं रुपीयाँ खर्च गरिने गरेको भएपनि केही असंतुष्ट कर्मचारी र कृषकहरुले उजुरी गरेको र त्यसले केही फरक नपर्ने महिला विकास अधिकृत सत्यदेबि अधिकारीले बताइन् । उनले तालिम गराउँदा ७ दिनका तालिमलाई विहान बेलुका गरेर ५ देखि ६ दिनमा सक्ने गरेको भएपनि भत्ता भने ७ दिनको नै दिने गरेको बताइन् । अधिकारीले महिलाहरुको व्यावसायिकताका लागि दिईने ३ हजार रकमको सामान खरिद गरेर दिने गरेको भएपनि पछिल्लो समयमा विरोध हुन थालेपछि रकम नै बुझाउने गरेको बताइन् ।

‘हाम्रो काम गराईमा कुनै शंका भए अनुगमन गर्नुहोस्’ उनले भनिन् –‘अनावश्यक रुपमा समाचार र उजुरीले केही फरक पर्दैन ।’ उनले कृषिका तालिम जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसँग मिलेर र पशुका तालिम पशु कार्यालयसँग मिलेर गर्ने भएकाले ति कार्यालको सिफारीसमा मात्रै काम गर्ने गरेकाले अनियमिता नभएको बताइन् । अधिकारीले सामान्य उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासनले केही हेर्न भनि आफ्ना फाईलहरु लगेको भएपनि हालसम्म केही जानकारी नदिएको बताइन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले पनि उजुरीमा परेका गाविसका समूह तथा तालिम संचालन भएका स्थानहरुको बारेमा अनुसन्धान भईरहेको बताएको छ । अनुसन्धान भइरहेकाले केही भन्न नमिल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले बताए ।

– गणेश पौडेल बाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय सार्वजनिक नेप्से परिसूचक २२.८५ अंकले बढ्यो मन्त्रिपरिषद्बाट १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस आफ्नो पुस्ताका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न जेनजी सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह नेपाल कतै विदेशीहरूको खेलमैदान त बन्ने होइन? : माधवकुमार नेपाल मुर्रा भैँसी ल्याउने कुरा चानचुने थिएन : प्रचण्ड क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा २ जना पक्राउ माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको टनेलबाट ६ शव निकालियो हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा दुई जना पक्राउ १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयन मात्र होइन, आदर्श पुनःस्थापित गर्ने अवसर हो : गगन थापा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै हामी १५औँ महाधिवेशनका लागि अगाडि बढिसक्यौँ : प्रकाशमान सिंह जिउँदो कुकुरलाई सेती नदीमा फाल्ने महिला पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १,४१० पुग्यो, ५,१४५ बेपत्ता ९ लाख रुपैयाँ घुससहित नापी अधिकृत पक्राउ एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर रु दुई हजार ६० मा बिक्री गर्न आग्रह गगन थापाको अपिल: एकताबद्ध भएर १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी बनौँ नेप्से परिसूचक ११.९३ अंकले बढ्यो नेपालको राजनीतिक भविष्यको निर्णय गर्ने अधिकार केवल नेपाली जनतामा मात्र छ : आरेन राई