खोज

चैत्र ६, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरुले सधै सरकारको आलोचना गर्ने कार्यले मंगलबारको बैठकमा पनि निरन्तरता पायो । प्रदेश सभा बैठकमा प्रायः जसो शुन्य समय र बिशेष समय लिएर बोल्ने सांसदहरुले सरकारको आलोचनामै खर्चिने गरेका छन् । सांसदको आग्रहलाई सरकारले अटेर गर्ने गरेको सांसदहरुको गुनासो फेरी पनि दोहोरियो । सरकारको आलोचना गर्नेमा प्रतिपक्षभन्दा सत्तापक्षकै सांसदहरु बढी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत् हुने गरेका छन् । 

मंगलबारको बैठकको बिशेष समयामा बोल्दै सत्ता पक्षका सांसद धर्मराज रेग्मीले प्रदेश सरकारले एक बर्ष बिताए पनि सरकारको कुनै आभाष दिलाउन नसकेको बताए । प्रदेशको संरचना, कर्मचारीको अभाव तथा परिस्थितीजन्य कारण देखाएर बिकास हुन सकेन भन्न नसुहाउने उनको तर्क छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै नाङ्गो रुप देखाएको उनले आरोप लगाए । 

सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेर एक बर्ष अघि कर्णाली रारा भ्रमण बर्ष घोषणा गरेको कर्णाली सरकारले एक बर्षमा कर्णालीमा आउने पर्यटकको तथ्याङ्क राख्न नसकेकोमा आक्रोश पोखे । ‘एक कर्षमा कर्णालीमा कति पर्यटक भित्र्यायौं सरकारसंग तथ्याङ्क छ ?’ उनको प्रश्न छ । कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नती र यो राजमार्गका दर्जनौं अलपत्र पुल निर्माणको काम सक्ने गरी योजना बनाउन सरकारसंग आग्रह गरे । सांसद झोवा बिकले सरकारले गर्ने बिकास समयमै गर्न नसकेकोमा आक्रोश पोखिन् । ‘बेलाको पाउना अबेलाको चोर’ भन्ने नेपाली उखान कर्णाली सरकारको बिकासमा चरितार्थ हुने उनको भनाई छ । ‘समयमा काम गर्न नसक्नु भनेको योजनामा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढाउनु हो’ उनले भनिन् । हिउँदमा हिउँले काम गर्न नपाएको र अब पहाडि जिल्लामा यार्सागुम्बा संकलनको काम सुरु भएको भन्दै उनले छिटो काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसंग माग गरिन् ।

सचिव नियुक्तिको बाटो खुल्यो 

कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा सचिवकोे नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । १० महिना अघि कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता भएको ‘कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मंगलबार पारित भएसंगै संसद सचिवालयमा सचिव नियुक्तिको बाटो खुलेको हो । कानून अभावमा कर्णाली प्रदेश सभा सचिव नियुक्ती हुन सकेको थिएन । 

कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको नौ महिना पछि प्रदेश सभाले मंगलबार पारित गरेको छ । गत असार १९ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक साउन ४ गते सैद्धान्तिक छलफल भई साउन २० गते प्रदेश सभाले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको थियो । समितिले विधेयकमाथि परेका संशोधन र बैठकमा पटक पटकको दफाबार छलफलको प्रतिवेदनसहित विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो । 

मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक अंग बन्ने गरी सभा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे पछि सभाले सर्वसम्मत विधेयक पारित गरेको छ । यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीकोतर्फबाट सामाजिक बिकास मन्त्री दल रावलले विधेयकमाथि उठेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिएका थिए ।