2026-08-30 09:05 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

धर्नामा निमित्त सिडिओको दादागिरी

बैशाख ५, सुर्खेत । विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा सच्याउनु पर्ने माग राख्दै सुर्खेतका पत्रकार बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे । पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा आकर्षित गर्दै पक्राउ सिआईवीले पक्राउ गरेको थियो । त्यसैको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले देशभरी नै आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । सोहीअनुसार सुर्खेतका पत्रकारहरु बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिन पुगे ।

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनिता भट्टराईले पत्रकारहरुलाई प्रशासनमा प्रवेशमा रोक लगाएको आदेश सर्कुलर गरिन् । लाठी बोकेका छैनौं प्रशासन प्रशासनमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिन आएको महासंघ पदाधिकारीले जानकारी गराउँदा समेत प्रहरी लगाएर निमित्त सिडिओ भट्टराईले पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाइन् । निमित्त सिडिओको निरकुंश शैलीविरुद्ध सुर्खेतका पत्रकारहरुले आपत्ती जनाएका छन् । ३० गाडी प्रहरी बोलाएर निमित्त सिडिओ भट्टराईले प्रशासन परिसरमा धर्ना दिन रोक लगाएकी थिइन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सिडिओको व्यवहार गलत भएको टिप्पणी नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले गरे । उनले विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ र ४८ को खारेजी तथा विभिन्न आरोपमा पक्राउ गरिएका पत्रकारको रिहाइको माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिदा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेकोशैलीप्रति आपत्ति जनाए । सरकारले पत्रकारलाई विभिन्न मुद्दाहरु लगाएर दुख दिने नियत राखेकाले तत्काल ऐनको दफा ४७ र ४८ खारेजको सेजुवालले माग गरे । विगतदेखी नै नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारीता रहेकाले सरकारले विभिन्न बहानामा पत्रकारलाई दुख िदिने संस्कार तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह सेजुवालले गरे । सरकारले पत्रकारमाथि धरपकड जारी राखे महासंघ मौन बस्ने चेतावनी सेजुवालले दिए । पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गा थापाले सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको व्यवहार गलत भएको भन्दै भत्र्सना गरे । उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी लगाएर सिडिओ र एसपीले गरेकोशैली निरकुंश भएको उल्लेख गरे । उनले पत्रकारहरु माथीको हमला संविधान विरुद्धको क्रियाकलाप भएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रताको लागि फेरी पनि आन्दोलन गर्न बाध्य नपार्न सरकारलाई चेतावनी दिए । हिजोका अधिकार प्राप्तीमा आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेको प्रेसलाई बन्देज लगाउन खोज्नु सही नभएको उनको भनाई छ । नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारतीले पत्रकार महासंघको आन्दोलन संविधानको मर्मलाई बचाउँनको लागि भएको बताए । उनले संविधानको मर्म विपिरित बनेको ऐनलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । राजनैतिक हक र अधिकारको लडाईमा राजनैतिक दलभन्दा जहिले पनि अगाडी लाग्ने र जनतालाई सुसुचित पार्ने पत्रकारहरुलाई विभिन्न बहानामा संविधानको बर्खिलापमा गएर पक्राउ गर्नु र मुद्दा लगाउनु राम्रो नभएको उनको भर्नाइ छ । प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्न सरकारलाई पत्रकारहरुले माग गरेका छन् । विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ र ४८ को खारेजीको माग गर्नु पर्ने पत्रकारहरुको माग छ । अन्यथा कडा आन्दोलन गर्ने पत्रकार नेताहरुको चेतावनी रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
शिक्षकलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा ११ जना पक्राउ भोटेकोशी बाढीपछि उद्धारमा खटिएका हेलिकप्टरका लागि निगमले पठायो ४० हजार ८४० लिटर हवाई इन्धन रसुवा बाढी–पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ६६९ पुग्यो, चितवनमा मात्रै २४८ शव फेला त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट २०८ जनाको उद्धार टनेलमा फसेकाको उद्धार गर्न नेपालले भारत र चीनसँग माग्यो सहयोग बाढी–पहिरोले मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि धादिङबेसी जोड्ने वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार–राहत तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आङ्देम्बेको ९ बुँदे माग त्रिशूली बाढीले नुवाकोटमा ठूलो क्षति, ५१ शव फेला, ४०५ अझै बेपत्ता दुर्गन्ध र संक्रमणको जोखिमपछि चितवनमा २२९ शव जमिनमा व्यवस्थापन गरिँदै रसुवाको बाढीले नारायणीमा बढ्यो बहाव, पश्चिम चितवनका बस्ती उच्च जोखिममा भोटेकोशी बाढीले अवरुद्ध काठमाडौँ–मुग्लिन सडक खुल्यो भोटेकोशीमा फेरि बाढीको जोखिम, नदी थुनिएर बनेको ताल फुट्ने सम्भावना धादिङमा बाढीले बगाएर ल्याएको सेफ फोडेर रकम निकाल्ने २९ जना पक्राउ रसुवाको भोटेकोसी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ६२६ पुग्यो, २ हजार ४२६ अझै बेपत्ता बाढीपहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ५५३ पुग्यो न्युजिल्याण्डका खेलाडीलाई हराउँदै रवीन्द्र ढाँट ‘रोड टू यूएफसी’को फाइनलमा त्रिशूली–नारायणीमा भेटिएका शवमध्ये दुईको पहिचान भोटेकोशी बाढीको कहर : २८ प्रहरी सम्पर्कविहीन, ४८९ शव बरामद विपद्को सामना गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्छ : कुलमान घिसिङ बाढीपहिरो प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब दिने