खोज

वैशाख ११, वीरेन्द्रनगर (रासस) | हरेक विकास निर्माणका आयोजनामा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नीतिविपरीत कार्य गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । जनताको अपनत्व जगाउने कार्यप्रति बेवास्था गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

स्थानीय उपभोक्ताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा विकास निर्माण गर्ने परिपाटी भए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले त्यसविपरीत कार्य गरिरहेको भन्दै निर्माण व्यवसायी समितिले सो कार्य तत्काल सच्याउनसमेत अपिल गरेको छ ।

मङ्गलबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर व्यवसायीले त्यस्तो परिपाटीले नीतिगत र आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका आफन्तहरुको निर्माण सामग्री खरीद गरी मनोमानी ढङ्गले उपभोक्ता समिति गठन गरेर स्टिमेटविना लागत अनुमान तयार नै नगरी हचुवाका भरमा निर्माणका कार्यहरु गरिरहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरुले मेसिन प्रयोगमा घण्टालाई आधार मानेर उपभोक्ताका नाममाविना धरौटी खुलेआम करोडौँ रकम दुरुपयोग भएको प्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको निर्माण व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजवीन्द्र सापकोटाले बताउनुभयो । 

साथै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सोहीको नियमावली २०६४ बमोजिम स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुदाँहुँदै पनि प्रावधानविपरीत डिपिआर, सर्वेसमेत नगरी गुणस्तरहीन कार्य भइरहेको भन्दै यस्ता कार्यमा तत्काल रोक लगाई सरकारी रकमको सदुपयोग गर्न व्यवसायीको माग छ ।

वन डिभिजन कार्यलय र घरेलु तथा साना उद्योगजस्ता निकाय स्थानीय जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा प्राकृतिक सम्पदाको चरम दोहन गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । विकास निर्माणका कार्यमा विचौलियाले कालोबजारी र सिण्डीकेट कायम गरेको भन्दै व्यवसायीले प्रदेश सरकारले यस्ता कार्यलाई तत्काल रोक लगाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा एकरुपता हुने गरी कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ ।