2026-08-30 08:16 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

कर्णालीका ४ स्थानीय तहमा मात्र पूर्ण विद्युतीकरण

बैशाख १२, सुर्खेत । कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ४ वटा स्थानीय तहमा मात्र पूर्ण विद्युतीकरण भएको र अन्य स्थानीय तहले वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन अनुसार कर्णालीमा सौर्य उर्जा र साना जलविद्युत आयोजना सञ्चालनबाट कर्णालीमा विद्युतीकरण गर्न सकिने देखाएको छ । बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले बताए । अधिकांश जिल्लाहरु विद्युतको केन्द्रीय प्रशारण लाईन नपुगेको कर्णालीमा साना जलविद्युत आयोजना प्रभावकारी हुन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

कर्णालीमा विद्युतीकरणका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रले ४ हजार ४ सय ५ किलोवाट क्षमताको साना जलविद्युत आयोजनाबाट कर्णालीका ४५ हजार घरधुरीमा विद्युत सुविधा पु¥याएको र पाँच हजार किलोवाट बढीका विभिन्न साना जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका आयोजना सम्पन्न भए पनि कर्णालीका थप ४५ हजार २२ घरधुरी लामभान्वित हुने केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रले आगामी ४ बर्षमा कर्णालीमा ५ हजार २ सय ९८ किलोवाटका विभिन्न जलविद्युत आयोजना सञ्चालनको लक्ष्य बनाएको जनाएको छ । लक्षित आयोजना सञ्चालन पछि कर्णालीका २७ हजार २ सय घरधुरी लाभान्वित हुने जनाइएको छ । कर्णालीमा ५ सय ७४ किलोवाट क्षमताको वायु सौर्य मिनी ग्रिड परियोजना पनि सञ्चालन गरिएको छ । जुम्लामा ३, कालिकोटमा २, सुर्खेतमा २, मुगुमा १ र डोल्पामा १ गरी ९ वटा ग्रिड परियोजना सञ्चालन भईरहेको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए ।

जलविद्युतभन्दा सौर्य उर्जाको लागत कम

राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२२ सम्म सबै स्थानीय तहमा ५ सय देखि १ हजार किलोवाटसम्मको विद्युतीकरण गर्ने योजना अन्तर्गत कर्णालीमा  ४३.१३ मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको र त्यसका लागि १५ अरब ८२ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । तर ३३ मेगावाट सौर्य आयोजनाको क्षमता भएकोमा त्यसका लागि ५ अर्ब ५१ करोड र शुन्य दशमलव ३ मेगावाट जैविक आयोजनामा ९ करोड ६९ लाख लागत लाग्ने अनुमान वैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रले गरेको छ । कर्णालीमा जलविद्युत उत्पादनका लागि प्रतिकिलोवाट ३ लाख ६६ हजार, सौर्य उर्जा उत्पादन प्रतिकिलोवाट १ लाख ६७ हजार र जैविक उर्जाका लागि प्रतिकिलोवाट २ लाख ९० हजार लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

९५ प्रतशित घरधुरीमा दाउरा प्रयोग

कर्णालीका २२ प्रतिशत घरधुरीले आधुनिक उर्जा प्रयोग गर्नु परेको र ९५ प्रतिशत घरधुरीमा अहिले पनि खाना पकाउन परम्परागत दाउरामा निर्भर हुनु परेको छ । नेपालमा ९ सय ९० मेगावाट विद्युत उत्पादन भई रहेको बेला कर्णालीमा जलविद्युत उत्पादन शुन्य प्रतिशत रहेको अधिकारीले बताए । ‘कर्णालीमा परम्परागत दाउराको प्रयोग अहिले पनि अत्यधिक छ’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा विद्युतीकरणका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रले कर्णालीमा शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।’ त्यसका लागि हरेक बस्ती उर्जा बस्तीको अवधारणमा काम भइरहेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
शिक्षकलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा ११ जना पक्राउ भोटेकोशी बाढीपछि उद्धारमा खटिएका हेलिकप्टरका लागि निगमले पठायो ४० हजार ८४० लिटर हवाई इन्धन रसुवा बाढी–पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ६६९ पुग्यो, चितवनमा मात्रै २४८ शव फेला त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट २०८ जनाको उद्धार टनेलमा फसेकाको उद्धार गर्न नेपालले भारत र चीनसँग माग्यो सहयोग बाढी–पहिरोले मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि धादिङबेसी जोड्ने वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार–राहत तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आङ्देम्बेको ९ बुँदे माग त्रिशूली बाढीले नुवाकोटमा ठूलो क्षति, ५१ शव फेला, ४०५ अझै बेपत्ता दुर्गन्ध र संक्रमणको जोखिमपछि चितवनमा २२९ शव जमिनमा व्यवस्थापन गरिँदै रसुवाको बाढीले नारायणीमा बढ्यो बहाव, पश्चिम चितवनका बस्ती उच्च जोखिममा भोटेकोशी बाढीले अवरुद्ध काठमाडौँ–मुग्लिन सडक खुल्यो भोटेकोशीमा फेरि बाढीको जोखिम, नदी थुनिएर बनेको ताल फुट्ने सम्भावना धादिङमा बाढीले बगाएर ल्याएको सेफ फोडेर रकम निकाल्ने २९ जना पक्राउ रसुवाको भोटेकोसी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ६२६ पुग्यो, २ हजार ४२६ अझै बेपत्ता बाढीपहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ५५३ पुग्यो न्युजिल्याण्डका खेलाडीलाई हराउँदै रवीन्द्र ढाँट ‘रोड टू यूएफसी’को फाइनलमा त्रिशूली–नारायणीमा भेटिएका शवमध्ये दुईको पहिचान भोटेकोशी बाढीको कहर : २८ प्रहरी सम्पर्कविहीन, ४८९ शव बरामद विपद्को सामना गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्छ : कुलमान घिसिङ बाढीपहिरो प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब दिने