२०८३, १४ जेष्ठ बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

सम्पादकीय-सरकारको प्रथामिकता

२०७३, २१ बैशाख मंगलवार ०३:०७

सरकार परिर्वतनका कुरा सरकारमा सामेल भएका दल र विपक्षका दलहरुले गरिरहेका छन् । केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार काममा भन्दा बढि खर्चमा रमाएको आरोप पनि खेप्दै आइरहेको छ । सरकार गठन भएको लामो कालखण्ड वितिसक्दा पनि ओली सरकारले अझै केहि गर्न भने सकेको छैन । भित्तामा फोटो टाँस्नमात्रै सरकार प्रमुख नबन्ने बताउँने ओलीको पछिल्लो कार्य हेर्ने हो भने उनको बोली र काममा आकाश पातलको फरकपन भएको नेपाली जनताले महसुस गरीरहेका छन् । भूकम्प पछिको पूर्ननिर्माण, राहत वितरण र दिगो विकासका लागि आवश्यक पूर्वधकार तयार पार्नको लागि सरकार अझै सकीराखेको छैन । लाखौ नागरीक बर्षा र ठिहीलाई झेल्दै आए र फेरि बर्षाको च्ुनौती आउने बेला भैसकेको छ तर पीडितलाई घर बनाउन दिने भनीएको अनुदान रकमका कुरा छेपाराको उखान जस्तै भएको छ ।

मन्त्रीमण्डल विस्तार र भ्रमण सफल भएको खुसीमा दिवा र रात्री भोजमा रमाउने सरकार जनताको चुलोमा आगो बलेको छ वा छैन, जनताका कुन समस्यासँग जुधिरहेका छन् त्यसको बारेमा चाँसो दिन भने सकेको छैन । ७५ सालभित्र नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त देश बनाउने सरकारको खाका बास्तवीक हो या चुट्कीलाको रुपमा प्रस्तुत गरीएको त्यो पनि सरकार स्वयमलाई पत्तो छैन । नाकाबन्दी र मधेस  आन्दोलनले भूकम्पको पीडामा थप पीडा दिइरहेको बेलामा मधेसी मोर्चा फेरि सक्रिए हुने हुन की भन्ने पनि आम नागरीकलाई भान हुन थालेको छ । नाकाबन्दी खुलेको महिनौ हुदाँ पनि नागरीकले सहज रुपमा आवश्यक बस्तुको आपूत्र्ति गर्न सकेका छैनन् तर सरकार आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको व्यापाक चर्चा भैरहेको छ जसका कारण सरकार परिर्वतनका कुरा उठिरहेको छ ।

सरकारले भूकम्प पीडितलाई पुर्नबासको व्यवस्थापन गरी पुर्ननिर्माणका कार्यलाई अगाडी बढाउनु पर्छ । सरकारले मधेसी मोर्चासँग आवश्यक छलफल र सम्बाद गरी उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै संविधानलाई कार्यन्वयनमा लैजानु सरकारको मुख्य एजेण्डा हुनुपर्छ । लामो समयपछि देशमा संविधान जारी भएतामा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन भने अझै सकिरोखको छैन । सरकारको मुख्य काम भनेको संविधानको कार्यान्वयन गर्दै भूकम्पबाट क्षती भएका एतिहासिक बस्तुको पूर्ननिर्माण गर्दै भूकम्प पीडितलाई पुर्नबासको व्यवस्था मिलाउनु मुख्य एजेण्डा हुनु जरुरी छ । त्यसपछि लोडसेडिङको अन्त्य गर्दै युवास्वरोजगारको व्यवस्था मिलाउँदै युवापुस्तालाई देशको नवनिर्माणमा लगाउनु र दिगो विकास र शान्तिको अभियान चलाउनुनै सरकारको प्रथामिकतामा हुनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कांग्रेसले संसद्‌मा पार्टीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बढे यो सरकारसँग जनता निराश हुन थालिसके : कांग्रेस एक खर्ब ८१ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात मोटरसाइकल दुर्घटनामा युवकको मृत्यु कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुरु विदेश पठाइ दिन्छु भन्दै लाखौ ठगी गरेको आरोपमा ६ जना पक्राउ एमालेका अध्यक्ष ओलीद्वारा इदको शुभकामना सुनचाँदीको मूल्य घट्यो मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई ६ महिना निलम्बन गर्न आयोगको सिफारिस जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुने रवि लामिछानेमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न माग ओली, लेखक र गुरुङलाई ५ वर्ष चुनाव लड्न नदिन र ३ वर्ष विदेश जान नदिन सिफारिस आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १ खर्बको काठ बेच्ने लक्ष्य छ: मन्त्री चौधरी संसद्ले नै बनाएको सरकारले संसद्लाई नै उपेक्षा गर्‍यो भने संसद्को अवस्था के हुन्छ ?: सांसद पन्त त्यो सभाहलजस्तो छैन, फिल्म हलजस्तो बनाइएको छ: ऐन महर संसदमा निरन्तर माग हुँदा पनि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर ल्याउन सक्नुभएको छैन: हर्कराज राई सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधिसभामा आज आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुँदै वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने पक्राउ