2026-07-03 07:14 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

अस्थिरताको कारक

६५ बर्ष लामो समयकाल पछि नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाए तर त्यसको कार्यन्वयन भने हुन अझै सकेको छैन । अस्थीर राजनीतक गतिरोध र दलको सत्तामोहका कारण देशमा अझै पनि विकासका बाटाहरु खुल्न सकेका छैन् ।

प्रचुर मात्रामा देश विसकाका सम्भावना भएको देश भएता पनि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन नसकेका कारण देशले फड्को मार्न सकेको छैन । संविधान जारी भएसँगै नेपाली जनाताले जून अपेक्षा गरेता थिए सोही अनुसारको सरकारले पनि काम गर्न सकेको छैन । भूकम्पले थिल्चेको देशलाई नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले तहसनहस तुल्लायो । जसका कारण आर्थिक क्षेत्रमा कालो अर्थतन्त्र मौलाउने मौका पायो । सत्ताकेन्द्रित नेपालको राजनीतिक दलका कारण देशको विकास हुन अझै सकिराखेको छैन ।

सत्ता मोहका कारण केही समय अगाडी केपी ओलीको सरकार ढाल्नको लागि   राजनीतिक दलहरु तयार भए तर सरकार ढल्नबाट भने केहि दिनका लागि टरेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउन नसकेको कुरा यर्थातमानै छ तर पनि सरकारले गरेका कुरा र उसका कार्यदिशा भने सकरात्मक र देश विकासकानै रहेका छन् । नेपाली सरकारले ल्याएको महोत्वकाक्षी योजना कागजमा मात्रै सिमित हुन भन्दा पनि कार्यन्वयनमा दलहरुले दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

सरकार परिर्वतन गरी बारम्बार देशका अस्थीर राजनीति र दलीय स्वार्थमा मात्रै राजनीतिक दल लाग्ने हो भने देशको विकास हुन सक्दैन त्यसैले सरकारको विकल्प भन्दा पनि यतिबेला भूकम्पबाट जीर्ण एतिहासिक बस्तुको पूर्ननिर्माण, भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण तथा पुर्नबासको व्यवस्था, देशलाई लोडसेडिङ मुक्त  र जनतालाई सरकारको अनुभूतिका साथै संविधानको कार्यन्वयन गर्नको लागि राजनीतिक दलहरुले दबाब दिनुनै पर्छ । तिब्र विकासको लागि भएपनि राजनीतिक दलहरुले सत्तास्वार्थ भन्दा पनि देश र विकासको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थको रुपमा लिन जरुरी छ ।

प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस, मधेसमा आन्दोलीत मोर्चालाई पनि संविधान कार्यन्वयन र विकासमा सरकारले हातेमालो गर्दै अगाडी लैजाने बाताबरण तय गर्नुपर्छ , विकासका बाटोमा राजनीतिक दल बाधक हुनु हुदैन । यसको लागि राजनीतिक दलहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने सरकारलाई घचघचाउने काम पनि गर्न सक्नुपर्छ । अस्थीर राजनीत, सत्तामोह र विकासको बाधकका रुपमा राजनीतिक दलहरु लाग्नु हुदैन भने जनताको लागि सरकारको अनुभूति गराउन र विकाससँगै संविधान कार्यन्वयनमा सरकारलाई दलहरुले भने दबाब दिनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई दुःख हैरानी दिने २३ जना पक्राउ वैदेशिक क्षेत्रसँग वित्तीय सम्बन्ध नै टुट्ने भएकाले हामी ग्रे लिष्टबाट निष्कनुपर्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले लोकतन्त्रमा सरकारको समर्थन गर्न पाइन्छ र विरोध गर्न पनि पाइन्छ: ज्ञानेन्द्र शाही विष्णु पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ जाँदै गरेको यात्रुबाहक माइक्रो कर्णाली नदीमा खस्यो सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्छौं : महावीर पुन मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै सरकारी कागजात मोबाइलबाट स्क्यान नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरणमा देखिएको समस्या समाधान भइसकेको छ: आयल निगम रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयमा दृष्टिविहीनको प्रदर्शन सभामुख अर्यालसँग साउदी राजदूतको भेट नेप्से परिसूचकमा ४४ अङ्कको वृद्धि गत वर्ष भदौ २३/२४ को घटना हाम्रो कमजोरी होइन, षडयन्त्रकारीको अपराध हो: केपी शर्मा ओली सरकार सीमा सम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सधैँ प्रतिबद्ध छ: परराष्ट्रमन्त्री नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवसायिक बनाउन सरकार सुक्ष्म अध्ययनमा छ : प्रधानमन्त्री शाह विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने ५ जना पक्राउ विद्यालयबाट हराएकी ६ वर्षीया बालिका खोला किनारमा मृत अवस्थामा फेला रास्वपाका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले गरे सपथ ग्रहण पहिरो पन्छाएपछि खुल्यो मुग्लिन-नारायणगढ सडक