2026-09-13 05:29 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

रोल्पा - RLP

रोल्पाका श्यामलाललाई देखेन शहरले (नालिबेलिसाहित)

उमा केसी,  असार ११, रोल्पा । रोल्पा सदरमुकाम लिवाङको शिवालय टोलमा बस्छन् ४५ वर्षीय श्यामलाल सुनार । त्यसै गाउँका रैथाने सुनार गर्भमै रहेका बेला बुबाको मृत्यु भयो । आमाको मृत्यु हँुदा श्यामलाल १० वर्षका थिए । बुबाआमाले छाडेर गएपछि उनी एक्लै भए । सानै उमेरदेखि भारत जान थालेका दाजु ओविलालले विवाह गरेर उतै बसेपछि त श्यामलाल सहाराविहीन नै भए ।  ज्याला मजदुरी गरेर साँझ बिहानको जोहो गर्दै आएका उनले सँगै काम गर्ने अप्सरासँग विवाह गरे ।

विवाहपछि सुनार दम्पतीले दुई छोरा जन्माए । कान्छो छोरा विकास एक वर्ष नपुग्दै अप्सरा घरबाट निस्किइन् । श्रीमती कहाँ गइन् भनेर निकै खोजतलास गरे श्यामलालले । तर भेट्टाउन सकेनन् । गाउँलेबाट सुने अप्सराले अर्को ठाउँ विवाह गरिसकिन् । त्यसपछि नाबालक छोरा विवेक र विकासलाइ पाल्ने, हुर्काउने बढाउने जिम्मा श्यामको काँधमा आयो । दिउँसो ज्याला मजदुरी गरेर ल्याएको पैसाले साँझ बिहानको छाक टार्थे उनी । नाबालक छोराहरु रेखदेख गर्ने मान्छे घरमा कोही नभएपछि आफूले काम गर्ने ठाउँमा दुवै छोरालाई लैजान्थे । श्यामले गिट्टी फोर्ने काम गर्छन् भने छोरा दिनभर धुलोमा खेल्छन् । श्यामको लामो समय यसैगरी बिते ।

  जेठो छोरा विकास पाँच वर्ष र कान्छो छोरा विवेक चार वर्ष पूरा भएका छन् । कान्छो छोरा विवेकको हातखुट्टा चल्दैनन् । उभिन र बस्न नसक्ने भएपछि विवेकलाई दिनभर घरभित्रै थुनेर कामको खोजीमा निस्कन्छन श्यामलाल । “काम नखोजे के खाएर बाँच्ने, त्यसैले दिनभरि घरको कोठामा थुनेर काममा जान्छु”, श्यामलालले भने, “कहिलेकाहीँ त बिहान निस्केको एकैचोटि बेलुका फर्कनुपर्छ, त्यस्तो बेला दिसापिसाबले घेरिएर बसेको हुन्छ ।” घरमा खानेवस्तु नभएकाले दिनभरि भोकभोकै बस्छन् उनको परिवार । काम गरेको पैसाले साँझ बिहान छाक टार्न धौधौ हुन्छ श्यामलाललाई ।

 सरकारले पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिकालाई मासिक रु २०० का दरले पोषणभत्ता दिने गर्दछ । श्यामलालका दुई छोराले सो भत्ता पाउँदै आएका छन । दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि दिएको उक्त भत्तासमेत श्यामलालले घरमा जडान गरेको विद्युत्को बिल तिर्नमा खर्च गर्छन् । “विद्युत् समयमा नतिरे लाइन काट्ने भएकाले छोराहरुले पाउने भत्ता बचाइराखेर तिर्दै आएको छु”, श्यामलालले भने । छोराहरुले पाउँदै आएको भत्ता उनीहरुको पोषण सुधारको लागि हो भन्ने जानकारी पनि छैन श्यामलाललाई । पानीको धारा जडान गर्ने पैसा नहँुदा श्यामलाल छिमेकीमा पुगेर एक गाग्री पानी भर्छन । त्यही पानीले दिनभर पु¥याउनुपर्छ उनलाई । “शौचालय जाने पानी हँुदैन, कपडा धुनका लागि एक घण्टा टाढाको खोलामा जान्छु”, श्यामलालले भने ।

 जेठो छोरालाई यसै वर्षदेखि विद्यालय पठाएका छन् । “पाँच वर्ष पुगेर पनि स्कूल नपठाएको भनेर घरमै गुनासो गर्न आएपछि बालमन्दिरमा भर्ना गरेको छु”, श्यामलालले भने, “विद्यालयमा ऊ दिनभर भोकभोकै बस्छ । के नास्ता दिने र ? घरमा नास्ता बनाउने अन्न नै छैन ।”

 शुरुमा दुवै छोरालाई कुपोषण भएपछि विभिन्न संस्थाको सहयोगमा दाङमा रहेको पोषण सुधारगृहमा पनि राखे उनले । पोषण सुधारगृहमा बसेको केही समयपछि छोराहरु लिएर घर फर्किए श्यामलाल । जेठो छोरालाई त ठिक भयो । कान्छो छोराको भने कुपोषणमा सुधार हुन सकेन ।

 शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनिए पनि श्यामलालको परिवार यस्ता कुराबाट वञ्चित हुँदै आएको छ । अत्यधिक गरीबीका कारण उनले कुपोषित छोराको उपचार गराउन सकेका छैनन् भने विद्यालय पठाउनसमेत धौधौ परिरहेको छ । स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको बहस भइरहँदा उनले आधारभूत तहको खानेपानीसमेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको भनिए पनि श्यामलाललाई भने त्यसले पटक्कै छुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ब्रिक्स समूह कसैको विरुद्धमा छैन : मोदी विपद्को पूर्वतयारी र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो मानवीय क्षति भयो : कुलमान घिसिङ महाधिवेशनको तयारीका लागि देउवा समूहले खटायो ७७ जिल्लामा प्रतिनिधि संविधान रक्षाका लागि सबै परिवर्तनकारी शक्ति एक हुनैपर्छ: माधव नेपाल भोटेकोशी बाढीले बगाएको गरगहनासहित एक जना पक्राउ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्दै यूएईलाई हराउँदै नेपाल एसिया कपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण र सुदृढीकरण गर्दै नयाँ कार्यदिशामा अघि बढ्नुपर्छ : झलनाथ खनाल भोटेकोशी बाढीले १२ बैंकका १७ शाखामा क्षति भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार ३८४ पुग्यो, ४ हजार ८९ अझै बेपत्ता युएईमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न मन्त्री महावीर पुनको आग्रह तीन दिनभित्र कृष्णभीर सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी धादिङको परेवाटार–मास्टार सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विज्ञ र विदेशी प्राविधिक समयमै परिचालन गरेको भए अझ धेरैको ज्यान बच्थ्यो : प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन