२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

कर्णाली प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिकको एक लाखको वीमा

२०७६, १ आश्विन बुधबार १०:३६

असोज १, काठमाडौं | कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सरकारले नागरिकलाइ एक रु लाखको बिमा गरेको छ | कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले राष्ट्रिय वीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो | कम्पनीकाबाट डाक्टर डिल्लिराज अर्याल र मन्त्रालयका प्रदेश सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले बिमा सम्झौता हस्ताक्षर गरेका हुन् |

सचिव यादवका अनुसार १७ लाख ७० हजार कर्णालीवासीका लागि विपद्विरुद्ध सामुहिक दुर्घटना वीमा गरिएको हो |  प्र्देशबासीको विपद् अर्थात दुर्घटनामा मृत्यु भएमा वीमावापत एक लाख रकम उपलब्ध गराइने  सम्झौता भएको छ |

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिको सिफारिस अनुसार १० जिल्लाका १० हजार घरको वीमा गर्ने तयारी गरिएको प्रदेश सचिव यादवले जानकारी दिए  | घरको वीमा ५ लाखको हुने समितिको सिफारिस नआएका कारण  ढिला भएको उनको भनाई छ |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी