2026-07-24 11:36 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

कर्णाली प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिकको एक लाखको वीमा

असोज १, काठमाडौं | कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सरकारले नागरिकलाइ एक रु लाखको बिमा गरेको छ | कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले राष्ट्रिय वीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो | कम्पनीकाबाट डाक्टर डिल्लिराज अर्याल र मन्त्रालयका प्रदेश सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले बिमा सम्झौता हस्ताक्षर गरेका हुन् |

सचिव यादवका अनुसार १७ लाख ७० हजार कर्णालीवासीका लागि विपद्विरुद्ध सामुहिक दुर्घटना वीमा गरिएको हो |  प्र्देशबासीको विपद् अर्थात दुर्घटनामा मृत्यु भएमा वीमावापत एक लाख रकम उपलब्ध गराइने  सम्झौता भएको छ |

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिको सिफारिस अनुसार १० जिल्लाका १० हजार घरको वीमा गर्ने तयारी गरिएको प्रदेश सचिव यादवले जानकारी दिए  | घरको वीमा ५ लाखको हुने समितिको सिफारिस नआएका कारण  ढिला भएको उनको भनाई छ |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सीमा नाकामा गृहमन्त्री जाँदा धेरै घेर्नुहुँदो रहेछ, अब स्पेशल टास्क फोर्सले काम गर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय दुई दिन बिदा कायम हुन्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विमानस्थलबाट साढे ६ लाख नगदसहित उपसचिव पक्राउ खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ इरानमाथि लगातार १३औँ रात पनि हमला करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो शिक्षामन्त्री पोखरेललाई नेपो बेबीको आरोप लगाउनेहरू पक्राउ अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन तीन पार्टीले मिलेर खाए होइन, बलिदान दिए : केपी ओली विमानस्थलबाट आठ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ अबका ४ वर्षमा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणको पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल चार लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक जना पक्राउ शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमान्‌ले गरे आत्महत्या कांग्रेस कमजोर बन्दा देश अराजकतातिर जान्छ: शेखर कोइराला मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय सार्वजनिक