2026-08-30 04:55 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

अब प्रदेश सीमानाकामै सबैको आरडिटी हुन्छ : मन्त्री रावल

जेठ ७, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले प्रदेश सरकारले सीमानाकामै आरडिटी परीक्षण गर्ने बताउनुभएको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री रावलले स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न ठाउँबाट  प्रदेशमा भित्रिने नागरिकको प्रदेश सीमानाकामै अनिवार्यरूपमा दर्ता, यात्रा इतिहासको अभिलेखीकरण र आरडिटी परीक्षण गरिने बताउनुभएको हो ।

आरडिटीपश्चात स्थानीय तहले अनिवार्यरूपमा क्वारेन्टिनमा राख्ने, क्वारेन्टिन अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य पिसिआर विधिद्वारा स्वाब परीक्षण गर्ने र परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त भएपश्चात सङ्क्रमण नदेखिएका नागरिकलाई तोकिएको समयसम्म अनिवार्य होम क्वारेन्टिनमा रहने गरी  पठाउने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जनाउनुभयो ।

यो सङ्कटबाट हाम्रो देश र प्रदेश पनि अछुतो नरहेकाले सरकार उच्च सतर्कता र गम्भीरताका साथ लागिरहेको उहाँले विश्वास दिलाउनुभएको छ । जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  “कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि शुरुदेखि नै कर्णाली प्रदेश सरकार आफ्ना सबै स्रोत साधनको परिचालनसहित लागिरहेको छ । प्रदेशलाई कोरोना सङ्क्रमणबाट बचाउन खोज्दा पनि दैलेख आठबीस नगरपालिका–१ साततलाका ३५ वर्षीय युवामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टिको घटनाले सरकारलाई दुखित् तुल्याएको छ ।”

यो घटनाले दुःखी बनाएको भन्दै मन्त्री रावलले छिमेकी मुलुक भारतबाट आई क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखिएको तर ती व्यक्ति समुदायमा प्रवेश गरी नसकेकाले यस घटनाबाट भयभीत एवं त्रसित नहुन, थप सङ्क्रमण हुन नदिन उच्च सतर्कता र सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्न सङ्क्रमित व्यक्ति, परिवारसहित समग्र कर्णालीवासीमा अनुरोध गर्नुभएको छ ।

कोरोना परीक्षण लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पिसीआर मेसिनसहितको प्रयोगशाला स्थापना गरी दक्ष जनशक्तिद्वारा विश्वसनीयरूपमा परीक्षण कार्यसमेत भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । पुनःपुष्टिका लागि रिफरेन्स ल्याबमा पठाउनुपर्ने प्रयोगशालाको प्राविधिक प्रावधानबमोजिम यस प्रदेशमा गरिएको पिसीआर परीक्षणको १० प्रतिशत नेगेटिभसहित सबैै पोजेटिभ नमूना पुनःपुष्टि गर्न नेपालगञ्ज/राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइने गरेको र यो नियमित प्रक्रिया भएको हुँदा यस प्रदेशमा स्थापना गरिएका प्रयोगशालाको गुणस्तर तथा विश्वसनीयताका सम्बन्धमा कुनै पनि भ्रममा नरहन उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ ।

पछिल्लो समयमा विदेशका जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट कर्णालीमा प्रदेश भित्रिने नागरिकको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै हरेक स्थानीय तहको वडास्तरसम्म परीक्षणको दायरालाई बढाउने प्रदेश सरकारको निर्णयबमोजिम परीक्षणकार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको जनाउँदै उहाँले यो सङ्कटपूर्ण घडीमा सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनमा अहोरात्र खटिरहनुभएका चिकित्सकलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, नागरिकलाई सम्मान र विशेष धन्यवाद ज्ञापनका साथ  परिस्थिति सामान्य नहुँदासम्म धैर्य गर्न र सङ्क्रमणबाट जोगिन उच्च सतर्कता एवं स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन सबैमा अपिल गर्नुभएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
शिक्षकलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा ११ जना पक्राउ भोटेकोशी बाढीपछि उद्धारमा खटिएका हेलिकप्टरका लागि निगमले पठायो ४० हजार ८४० लिटर हवाई इन्धन रसुवा बाढी–पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ६६९ पुग्यो, चितवनमा मात्रै २४८ शव फेला त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट २०८ जनाको उद्धार टनेलमा फसेकाको उद्धार गर्न नेपालले भारत र चीनसँग माग्यो सहयोग बाढी–पहिरोले मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि धादिङबेसी जोड्ने वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार–राहत तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आङ्देम्बेको ९ बुँदे माग त्रिशूली बाढीले नुवाकोटमा ठूलो क्षति, ५१ शव फेला, ४०५ अझै बेपत्ता दुर्गन्ध र संक्रमणको जोखिमपछि चितवनमा २२९ शव जमिनमा व्यवस्थापन गरिँदै रसुवाको बाढीले नारायणीमा बढ्यो बहाव, पश्चिम चितवनका बस्ती उच्च जोखिममा भोटेकोशी बाढीले अवरुद्ध काठमाडौँ–मुग्लिन सडक खुल्यो भोटेकोशीमा फेरि बाढीको जोखिम, नदी थुनिएर बनेको ताल फुट्ने सम्भावना धादिङमा बाढीले बगाएर ल्याएको सेफ फोडेर रकम निकाल्ने २९ जना पक्राउ रसुवाको भोटेकोसी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ६२६ पुग्यो, २ हजार ४२६ अझै बेपत्ता बाढीपहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ५५३ पुग्यो न्युजिल्याण्डका खेलाडीलाई हराउँदै रवीन्द्र ढाँट ‘रोड टू यूएफसी’को फाइनलमा त्रिशूली–नारायणीमा भेटिएका शवमध्ये दुईको पहिचान भोटेकोशी बाढीको कहर : २८ प्रहरी सम्पर्कविहीन, ४८९ शव बरामद विपद्को सामना गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्छ : कुलमान घिसिङ बाढीपहिरो प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब दिने