खोज

साउन ७, कपिलबस्तु । कपिलबस्तुका ५३ गाबिस मध्ये १७ गाविस न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा असफल भएका छन् । जिल्लाका विद्यानगर, पत्थरदेईया, नन्दनगर, हर्दौना, गौरी, दोहनी, धरमपनिया, विठुवा, बिजुवा, बासखोर, बसन्तपुर, फुलिका, सौराहा, हरनामपुर, पिपरा, निग्लिहवा र पतरिया गरी जिल्लाका १७ गाविस न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा असफल भएका छन् । भने बांकी ३६ गाविस सफल भएका जिल्ला बिकास समितीका सुचना अधिकृत राजन कुमार पोख्रेलले बताउनुभएको छ ।

उक्त सूचीमा लुम्वीनी अञ्चलका नवलपरासी र रुपन्देही जिल्ला पनि रहेका छन । उक्त मूल्यांकनको आधारमा तराईका १८ जिल्ला मध्ये कपिलवस्तु चौथो स्थानमा रहेको छ भने ७५ जिल्ला मध्ये कपिलवस्तु ४५ औं स्थानमा परेको छ । यता कपिलबस्तु नगरपालिकाले जानकारी गराए अनुसार यसवर्ष न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन एमसीपीएममा तेस्रो तहमा परेको बताइएको छ । जस बमोजिम नगरपालिकाले थप अनुदान ९० प्रतिशत पाउने कपिलबस्तु नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत निरन भट्टराइले बताउनुभएको छ ।

जिल्ला बिकास समिती कपिलबस्तुले यसवर्ष न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन एमसीपीएममा देशभरिबाट ५१ अंक प्राप्त गरेको छ । स्थानीय निकायको वित्तिय आयोगले प्रस्तुत गरेको १३ वटा सूचकहरुको र्शत प्रयोग गरेबापत जिल्ला विकास समिति कपिलबस्तुले यसवर्ष ५१ अँ अंक प्राप्त गरेको हो । आयोगले प्रारम्भिक चरणमा जिल्ला विकास समिति कपिलबस्तुलाई ५१ अंक प्रदान गरेको स्थानीय विकास अधिकारी चन्द्रकान्त न्यौपानेले जानकारी दिनुभएको छ ।

जिल्ला विकास समितिले पेश गरेको कागजी प्रमाणहरुलाई हेरेर वित्तिय आयोगले यतिको नम्बरमा राखेको जिल्ला विकास समिति कपिलबस्तुले जनाएको छ । जिविसले पेश गरेको प्रमाणका आधारमा न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापनको आधारमा जिल्ला विकास समितिको पूंजीगत अनुदान अन्र्तगत आगामी आर्थिक बर्ष लागि ८५ प्रतिशत बजेट बढेर आउने निश्चित भएको छ ।

स्थानीय निकायको वित्तिय आयोगले जिल्ला विकास समितिले गरेको कार्यप्रगति र बजेट बांडफांडलाई हेरेर हरेक बर्ष मुलुकभरका जिल्लालाई प्रतिस्पर्धात्मक हिसावले प्राथामिकतामा राखेर नम्बर दिने गर्दै आएको छ । वित्तिय आयोगले अनिबार्य लेखापरीक्षण, समयमा परिषद् गरेको या नगरेको, बाषिर्क समीक्षा, सार्वजनिकीकरण लगायत १३ वटा प्रमुख सूचक राखेर मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि जिविस अनुदानमा ८५ प्रतिशत बजेट थपिने भएपछि जिल्लाको विकास निर्माणमा समेत थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।