२०८३, १४ जेष्ठ बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

लालबन्दीका दलित समुदायलाई पक्की आवास निर्माण शुरु

२०७७, २१ कार्तिक शुक्रबार ०५:४२

कार्त्तिक २१, सर्लाही । जिल्लाको लालबन्दी नरगपालिकाका ५०० दलित तथा मुसहरको घर निर्माण हुने भएको छ । छाप्रोमा जीवनयापन गरिरहेका लालबन्दीका मुसहरका लागि एकीकृत नमूना मुसहर बस्ती निर्माण गरिने भएको छ । लालबन्दीका पाँच वटा वडामा ५०० घर निर्माण गरिने भएको वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष मोहन भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । 

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत नगरका पाँच वटा वडामा प्रतिवडा १०० घर बनाइने भएको हो । ट्रस मोडलमा बनाइने ५०० घर अतिविपन्न दलित समुदायलाई निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिने जनता आवास कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक तथा प्रदेशसभा सदस्य नीरा साहले बताउनुभयो । प्रतिघर निर्माण गर्न रु तीन लाख ५० हजारका दरले रु १७ करोड ५० लाख लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । शौचालयसहित प्रत्येक घर निर्माणको लागत रु तीन लाख ५० हजार लाग्ने र त्यसबाहेक १० प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने छ भने आफूहरूले काममा खटिएबापतको रकम पनि पाउने कार्यक्रम संयोजक साहले जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भित्र नै सक्ने गरी प्रदेश सरकारले रु १७ करोड ५० लाख रकम उपलब्ध गराएको प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रमोदकुमार साहले जानकारी दिनुभयो । अतिविपन्न दलित समुदायले आफ्नो घरसमेत बनाउन नसक्ने भएका कारण सङ्घीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ५०० अतिविपन्न दलित समुदायको घर बनाई दिने भएको हो भने अहिले करिब २५० घर निर्माणको क्रममा रहेको आयोजकले बताएको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कांग्रेसले संसद्‌मा पार्टीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बढे यो सरकारसँग जनता निराश हुन थालिसके : कांग्रेस एक खर्ब ८१ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात मोटरसाइकल दुर्घटनामा युवकको मृत्यु कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुरु विदेश पठाइ दिन्छु भन्दै लाखौ ठगी गरेको आरोपमा ६ जना पक्राउ एमालेका अध्यक्ष ओलीद्वारा इदको शुभकामना सुनचाँदीको मूल्य घट्यो मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई ६ महिना निलम्बन गर्न आयोगको सिफारिस जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुने रवि लामिछानेमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न माग ओली, लेखक र गुरुङलाई ५ वर्ष चुनाव लड्न नदिन र ३ वर्ष विदेश जान नदिन सिफारिस आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १ खर्बको काठ बेच्ने लक्ष्य छ: मन्त्री चौधरी संसद्ले नै बनाएको सरकारले संसद्लाई नै उपेक्षा गर्‍यो भने संसद्को अवस्था के हुन्छ ?: सांसद पन्त त्यो सभाहलजस्तो छैन, फिल्म हलजस्तो बनाइएको छ: ऐन महर संसदमा निरन्तर माग हुँदा पनि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर ल्याउन सक्नुभएको छैन: हर्कराज राई सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधिसभामा आज आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुँदै वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने पक्राउ