पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p><b>कात्तिक २६, कञ्चनपुर ।</b> महाकाली नदीको तल्लो जलाधार क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि योजना बनाइएको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) गरेको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी उत्खनन गर्ने, स्थानीयवासीको बासस्थानलाई सुरक्षित गर्ने र नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका बासिन्दालाई दिगोरुपमा रोजगारी दिनेबारे नगरपालिकाले योजनाबद्धरूपमा कार्य अगाडि बढाएको छ । <br></p><p> नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले महाकाली नदीसहित अन्य क्षेत्रको उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकाले नीतिगतरूपमा अघि बढेको बताउनुभयो । “नदीजन्य पदार्थ उत्खननसँग स्थानीयको रोजागरी पनि जोडिएको छ, त्यसलाई ध्यान दिएर अघि बढेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्देशिका बनाइएको छ, त्यसैका आधारमा काम गरिरहेका छौँ ।”</p><p>महाकाली नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नगरपालिका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआए) मा जाने गरी तयारीमा जुटेको बताउनुभयो । “अहिले पनि नदीको सबै ठाउँबाट उत्खनन गर्न दिइएको छैन, पाँच ठाउँ उत्खननका लागि तोकिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । </p><p>भीमदत्त–१२ का वडाध्यक्ष कृष्णसिंह देउपाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा लोपोन्मुख प्रजातिको बासस्थान संरक्षणलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । महाकाली नदीको तल्लो जलाधार क्षेत्रका स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । महाकालीको तल्लो जलाधार क्षेत्रमा पर्ने भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकामा पानी परियोजनाअन्तर्गत दिगो उत्खनन अभ्यासका लागि स्थानीय सरकारलाई प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । बाफर नेपाल कैलालीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कर्णाली र महाकाली नदीको तल्लो जलाधार क्षेत्रमा पाँच महिनासम्मका लागि कार्यक्रम शुरु गरेको छ । </p><p>बाफर नेपालका कार्यक्रम संयोजक ममता रावलले नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन संरचना निर्माणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । “नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि स्थानीय तहको ‘सिस्टम क्रेट’ गरी त्यसबाट व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “समुदायलाई समेत संरक्षणका लागि सचेत गराउँछौँ ।”</p><p>वातावरणीय परीक्षण र मापदण्ड मिचेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदा प्राकृतिक स्रोतको दोहन र नदीमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जन सङ्कटमा परेको उहाँको भनाइ छ । “मानव बस्ती र जलीय प्रणालीलाई असर पर्ने गरी उत्खनन हुनु भएन भन्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा त्यसलाई वातारणलाई असर नपुग्ने गरी व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।”</p><p>महाकाली नदीमा जथाभावीरूपमा उत्खनन गरी बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गालगायतका नदीजन्य पदार्थको दोहन हुन थालेपछि नगरपालिकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर कार्य अगाडि बढाउन थालेको हो । रासस </p><p><br></p>

