खोज

गणेश सिर्पाली, साउन १७, रुकुम । रुकुमका नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकार र अधिकारकर्मिहरुले स्थानिय तह पुर्नसंरचनाका नाममा राज्यले रुकुमेलीहरुका अँगडी नौटंकी गरेको वताएका छन । 

संविधानले पुर्वि रुकुमलाई प्रदेश नम्वर ५ र पश्चिमी रुकुमलाई प्रदेश नम्वर ६ मा  राखेको अवस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिको केन्द्रका विषयमा छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नहुने उनिहरुको धारणा छ । २ ओटा प्रदेशमा पारिएको रुकुमका गाविसहरुलाई कता–कता राखेर गाउँ वा नगरपालिका वनाउने भन्ने अन्यौला रहेको उनिहरुको धारणा थियो । 

स्थानिय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले आयोजना गरेको परामर्श कार्यशाला गोष्ठिमा वोल्ने सहभागिहरुले यस्तो वताएका हुन् । आयोगले रुकुम जिल्लाका लागी ६ ओटा मात्र स्थानिय निकाय प्रस्ताव गरेर रुकुमेलीहरुलाई अन्याय गरेको भनाई सहभागिहरुले राखेका थिए । घरघरमै सेवा पु¥याउन भन्दै देशलाई संघिय वनाईएकाले जनतालाई सहज हुनेगरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र त्यसको केन्द्र तोकिनुपर्नेमा वक्ताहरुको जोड थियो । 

संविधानले निश्चित गाविस नतोकेर पुर्वि र पश्चिमी रुकुम भन्दै २ ओटा प्रदेशमा रुकुमलाई विभाजन गरेकाले यस्तो अन्यौलता आएको नागरिकहरुको भनाई छ । पहिले जिल्लाको टुंगो लगाएर मात्र गाउँ तथा नगरपालिका टुंग्याउनुपर्ने नागरिक समाजको सुझाव छ ।

स्थानिय तह पुर्नसंचना प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक एवं स्थायिन विकास अधिकारी भरतकुमार शर्माको अध्यक्षता, जिविसका योजना अधिकृत नारायणप्रसाद चापागाईको सञ्चालनमा भएको गोष्ठिमा नागरिक समाज, पत्रकार, उपभोक्ता अधिकारकर्मि, व्यवसायी लगाएतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजिकरण ईन्जिनियर पहलवहादुर पुनले गर्नुभएको थियो । 

असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ मा पुर्वि र पश्चिमि रुकुम भन्दै रुकुमको पुर्वि भागलाई प्रदेश नम्वर ५ मा र पश्चिमी भागलाई प्रदेश नम्वर ६ मा राखिएको छ । प्रदेश नम्वर ५ कि ६, सँगै कि छुट्टाछुट्टै भन्ने विषयलाई लिएर रुकुममा यस अँघि आन्दोलन समेत भएको थियो ।