साउन २०, पर्वत । पछिल्ला केही वर्षयता पर्वत जिल्लामा सम्बन्धविच्छेद गर्ने युगल जोडीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पारिवारिक रुपमा विभिन्न मतभेद र बेमेलका कारण सम्बन्धविच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । 

जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७५"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... साउन २०, पर्वत । पछिल्ला केही वर्षयता पर्वत जिल्लामा सम्बन्धविच्छेद गर्ने युगल जोडीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पारिवारिक रुपमा विभिन्न मतभेद र बेमेलका कारण सम्बन्धविच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । 

जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७५"/>

2026-07-04 02:01 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

पर्वतमा ७५ विवाहित जोडीको सम्बन्धविच्छेद

साउन २०, पर्वत । पछिल्ला केही वर्षयता पर्वत जिल्लामा सम्बन्धविच्छेद गर्ने युगल जोडीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पारिवारिक रुपमा विभिन्न मतभेद र बेमेलका कारण सम्बन्धविच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । 

जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७५ विवाहित जोडीले सम्बन्धविच्छेद गराएका छन् । आव २०७२/७३को साउन महिनादेखि असार मसान्तसम्म ७५ जनाले सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गराएको पर्वत जिल्ला अदालतले जानकारी दिएको छ । 

अघिल्लो आव २०७१/७२ मा भन्दा आव २०७२/७३मा ७५ प्रतिशत बढीले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गराएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । आव २०७१/७२ जम्मा ४८ जनाले सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये ४३ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएका थिए । सम्बन्धविच्छेदका अधिकांश घटना फछ्र्योट भइसकेको जिल्ला अदालत पर्वतका मुख्य न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । 

श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा जानु, घरेलु हिंसा सहन नसक्नु, श्रीमतीले सोझै अदालतमा गएर मुद्दा दर्ता गर्दा सहज हुने भएकाले पनि सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै गएको जिल्ला अदालत पर्वतले जनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका परिवारमा चेतनाको विकास नहुनु, नारी पुरुष समान, महिला अधिकारका कुराहरु, सम्पत्ति तथा अंशलगायतका कारणले सम्बन्धविच्छेद बढेको हो । 

सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गराउनेमा महिलाकै सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ । यस वर्ष दुई जना पुरुषले मात्र सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गराएका छन् भने बाँकी सबै महिलाले नै मुद्दा दिएको अदालतले जनाएको छ । 

पुरुष सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा आउने धेरै खालका प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने भएकाले र पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्न खोज्दा महिला तथा घरेलु हिंसालगायतका प्रश्न पनि उब्जिने भएकाले महिला नै बढी मात्रामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा लिएर आउने गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

सूचना प्रविधिको विकाससँगै मोबाइल र फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालले पनि परिवारमा बेमेलको अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको पाइएको कानुन व्यवसायीको भनाइ रहेको छ । अर्कोतिर दाइजो र बाबुआमाको दबाबमा विवाह गर्नुपर्नेलगायतका कारणले पनि सम्बन्धविच्छेदलाई बढावा दिएको छ । 

समाजमा शिक्षाको विकास हुने र महिला अधिकारका सवालको प्रचारप्रसार बढ्दै गएकाले पनि परिवारमा सामान्य समस्या आउनेबित्तिकै श्रीमान्–श्रीमती अलग हुने गरेका छन् । कतिपय महिला श्रीमान्सँग अंश लिएर विच्छेद गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले सिधै अर्को विवाह गर्ने गरेको पनि अदालतले जनाएको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने र सुशासनको सवालमा सरकार सफल भएको छ : रवि लामिछाने राज्यले संवैधानिक अधिकार मिच्ने गरी कानुन ल्यायो भने राष्ट्रवादी, संघीयता र गणतन्त्रका विरोधीहरू जेल भर्ने आन्दोलन गर्छौं: धवलशम्शेर राणा प्रदेश संरचनालाई बोझिलो होइन, प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ: रवि लामिछाने बैतडीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना आज नेप्से परिसूचक घट्यो शिक्षामा राजनीति भयो भन्छौँ, त्यो राजनीति होइन, दलीयकरण थियो: गगन थापा राष्ट्रियसभाको लाइभमा अडियो समस्या भएपछि बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै आज २५ अर्बको ऋणपत्र जारी हुँदै पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेविरुद्ध सरकारको कडा कदम, १० लाख जरिवाना, १५ दिन बिक्री-वितरण रोक्का शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई दुःख हैरानी दिने २३ जना पक्राउ वैदेशिक क्षेत्रसँग वित्तीय सम्बन्ध नै टुट्ने भएकाले हामी ग्रे लिष्टबाट निष्कनुपर्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले लोकतन्त्रमा सरकारको समर्थन गर्न पाइन्छ र विरोध गर्न पनि पाइन्छ: ज्ञानेन्द्र शाही विष्णु पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ जाँदै गरेको यात्रुबाहक माइक्रो कर्णाली नदीमा खस्यो सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्छौं : महावीर पुन मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै सरकारी कागजात मोबाइलबाट स्क्यान नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो