साउन २०, म्याग्दी । तारजडित टेलिफोन महसुल नतिर्ने १०० भन्दा बढीको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी भएको छ । 

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालयले वर्षौंदेखि महसुल नतिर्ने र लाइन ओगटेर बसेकाको पहिचान गरी उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । उ"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... साउन २०, म्याग्दी । तारजडित टेलिफोन महसुल नतिर्ने १०० भन्दा बढीको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी भएको छ । 

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालयले वर्षौंदेखि महसुल नतिर्ने र लाइन ओगटेर बसेकाको पहिचान गरी उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । उ"/>

२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

म्याग्दी - MGD

टेलिफोन महसुल नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने

२०७३, २० श्रावण बिहीबार ०९:५१

साउन २०, म्याग्दी । तारजडित टेलिफोन महसुल नतिर्ने १०० भन्दा बढीको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी भएको छ । 

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालयले वर्षौंदेखि महसुल नतिर्ने र लाइन ओगटेर बसेकाको पहिचान गरी उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । उनीहरुले रु १६ लाखभन्दा बढी टेलिफोन महसुलको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । 

महसुल नतिर्ने र फोन पनि सञ्चालन नगर्ने १२२ व्यक्ति, सङ्घ संस्था र कार्यालयको पहिचान गरिएको कार्यालय प्रमुख विष्णुदेव शाहले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुलाई पत्र, टेलिफोन र घरदैलो गरेर बक्यौता तिर्न र फोन सञ्चालन गर्न सचेत गरिएको छ । साउन महिनाभित्र पनि बक्यौता नतिर्नेको नाम नियमअनुसार सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउन बैंक तथा सरकारी कार्यालय र स्थानीय निकायमा पत्राचार गरिने शाखा प्रमुख शाहले बताउनुभयो । 

तारजडित फोनको माग गर्नेले नपाउने र सयाँै लाइन प्रयोग विहीन अवस्थामा रहँदा समस्या देखिएको छ । अरुलाई प्रयोग गर्न दिएको तर नामसारी नभएको, ग्राहक विदेशमा भएको, बढी बक्यौता तिर्न नसकेको लगायतका कारणले सयाँै टेलिफोन लाइन होल्ड भएर बसेको छ । सबैभन्दा बढी टेलिफोनको बक्यौता बेनी जोमसोम सडक निर्माणमा खटिएको नेपाली सेनाको कालीप्रसाद गणको नाममा रु एक लाख ९२ हजार ८८३ देखिएको छ । 

बन्द भइसकेको सरकारी स्वामित्वको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, सशस्त्र प्रहरी बल, जिविसअन्तर्गतको दलित वर्ग उत्थान समन्वय समितिलगायत सरकारी कार्यालयको नाममा पनि टेलिफोन महसुलको बक्यौता छ । टेलिफोन महसुल नतिर्नेको सूचीमा केही राजनीतिक दल, नेता, भ्रातृ सङ्गठन, सङ्घ संस्था, सञ्चारमाध्यम, निजी विद्यालय, गाविस कार्यालय र व्यापारी रहेका छन् । 

टेलिकमले म्याग्दीको बेनी, गलेश्वर र घोडेपानीमा एक हजार २६२ लाइन तारजडित टेलिफोन, १४ हजार ४६६ वटा सिडीएमए फोन र मोबाइल तथा ६५ हजार ८८९ वटा पोस्टपेड र प्रिपेड मोबाइलको सिम वितरण गरेको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर गरिने अभ्यासले मात्र गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ: यामलाल कँडेल