खोज

साउन २६, भद्रपुर । स्थानीय तहको पुनःसंरचना हुने अवसरमा विर्तामोड नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्नेमा अनारमनी र चारपानेका पूर्वजनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एवम् बुद्धिजीवीले जोड दिएका छन् । 

झापामा हाल ३३ गाविस र आठवटा नगरपालिकामा विर्तामोड नगरपालिकामा चारपाने र अनारमनी गाभिएर विर्तामोड नगरपालिकाको गठन भएको हो । भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, शैक्षिक प्रतिष्ठान र व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकसित भइरहेको यो नगरपालिका मेची अञ्चलकै एउटा नमुना उपमहानगरपालिका बन्नुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ । 

संवाद समूहको सचिवालय झापाले मङ्गलबार बिर्तामोडमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको पुनःसंरचनासम्बन्धी छलफलमा पूर्वजनप्रतिनिधि एवम् राजनीतिक दलका नगरस्तरीय नेताले बिर्तामोडलाई उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

बिर्तामोड क्षेत्रको आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, विविधतालाई दृष्टिगत गरी समृद्धिका लागि नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउने विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी प्रस्ताव गर्ने उनीहरुको साझा धारणा छ । साथै, स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको विषयमा साझा बुझाई गाउँ स्तरसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धतासमेत उनीहरुले व्यक्त गरेका छन् । आयोगले तोकेका आठवटा मापदण्डमा संशोधनसहित झापामा बन्ने १० वटा स्थानीय तहका निकायको सङ्ख्या कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै छलफलमा सहभागीले निकायको सङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । 

साथै, दल तथा सरोकारवालाबीच सहकार्य र एकताका साथ स्थानीय तहको पुनः संरचनाको काममा टेवा पु¥याउने तथा त्यस विषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भए छलफलबाटै समाधान खोज्ने सहमति समेत उनीहरुले गरेका छन् । 

तात्कालीन चारपाने गाविसका पूर्वअध्यक्ष प्रेमप्रसाद सिटौला, अनारमनी गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष लोकबन्धु कन्दङवा, नेपाली काँग्रेसका नगर उपसभापति लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, नेकपा (एमाले)का नगर अध्यक्ष ज्ञानुराम प्रसाईं, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नगर इन्चार्ज अरुण श्रेष्ठ, राप्रपा नेपालका नगर अध्यक्ष शङ्कर रिजालले विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

त्यस्तै, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का मोहन उप्रेती, तमलोपाका अनुतसिंह राजवंशी, मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का रामु सिंह, सद्भावना पार्टीका डोमालाल राजवंशी, जनाधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)का प्रदीप अग्रवाल लगायतले समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरी बिर्तामोडलाई अब पूर्वाधार विकाससहित उपमहानगरपालिका बनाउनु उपयुक्त हुने वताउनुभएको थियो । छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र खगेन्द्र खरेलले गर्नुभएको थियो । रासस