खोज

रसुवा । जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च रसुवाको नेतृत्वमा गएको भूकम्प पीडितको टोलीले आज नुवाकोट स्थित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख नारायण सापकोटामार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ । २०७२ बैशाख १२ गते गएको भूकम्पको कारण विस्थापित भएका, घरबार बिहीन भएका परिवारलाई हालसम्म पनि स्थायी पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको लागि सहयोग नगरेको भन्दै मञ्चले सरकारको उचित ध्यानकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका सचिवालय सदस्य भवानीप्रसाद न्यौपाने र जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, रसुवाकी अध्यक्ष चित्रकुमारी न्यौपाने संयुक्त रुपमा ४ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको हो । आज नुवाकोट जिल्लाको विदूरमा रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालयमा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चको संयोजनमा बिर्ता पीडित किसान, गुठी पीडित किसान, सुकुमबासी परिवारका, र विस्थापित परिवारका प्रतिनिधिहरू सहभागी भई भूकम्प गएको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले सहयोग नगरेको प्रति दुःखेसो पोखेका थिए । ज्ञापन पत्र पेश गर्ने क्रममा नुवाकोटका स्थानीय पत्रकारहरू, भूमि अधिकार अभियानलाई सघाइरहेका कोर्डएड नेपाल, नेपाल कृषिवन प्रतिष्ठान र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी भएका थिए । 

विनाशकारी भूकम्प गएको १७ महिना नाघ्यो तर, भूकम्पले तहसनहस भएको भौतिक संरचनाको क्षति स्थायी पुनर्निर्माण हालसम्म पनि हुन नसक्दा जनताहरू अझ बढी पीडित बनेका छन् । सरकारले नयाँ घर निर्माणको लागि २ लाख रुपियाँ दिने भने पनि विभिन्न प्रक्रियागत झण्झट देखाइदिएका कारण भूकम्प पीडित भइकन पनि बिर्ता पीडित, गुठी पीडित, सुकुमबासी तथा भूमिहीन र विस्थापित परिवार अझै पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका छैनन् । सरकारले पुनर्निर्माणको लागि आवास निर्माण सहयोग राहत रकम पाउनको लागि अनिवार्यरुपमा जग्गाधनी पुर्जा चाहिने भनेपछि ग्रामीण भेगमा रहेका यस्ता वर्गहरू छुट्न लागेको भन्दै सरकार र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उचित ध्यानकर्षण गराइएको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका सचिवालय सदस्य भवानीप्रसाद न्यौपाने बताउनुभयो । 

भूमि अधिकार मञ्चले विशेषगरी पुनर्निर्माण गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने वर्गहरू आफ्नो बासथलो गुमाई विस्थापित भएका परिवार, भूमिहीन, आफ्नो जग्गा जमिन नभई अरुको जमिन वा सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गरिरहेका सुकुमबासी परिवार, बिर्ता तथा गुठी पीडित किसान परिवारलाई पछाडी धकेलिएको र उनीहरूलाई नयाँ घर निर्माणको लागि पाउने रकमबाट वञ्चित गरिन लागिएकाले त्यसको विरोधमा अभियान थालिएको जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष चित्रकुमारी न्यौपानेले बताउनुभयो । न्यौपानेले भन्नुभयो, भूकम्पले धनीलाई भन्दा गरिबलाई बढी क्षति पु¥याएको छ, बासथलो गुमेको छ, आफैले बनाउन सक्ने हैसियत छैन, यसकारण जसलाई पहिले सहयोग चाहिएको हो उनीहरूलाई छुटाउन खोजिएको छ । यस्तो प्रक्रिया प्रति सबै पीडितहरू एकजुट हुन आवश्यक छ र यस्तो कार्यमा सरोकारवालाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । 

हाकु गाविसकाबाट विस्थापित भई लहरेपौवा गाविस– १ बोगटीटारमा आई अस्थायी शिविरमा बसोबास गरिरहेका विस्थापितहरूले आफूहरूले चर्काे भाडा तिरेर बस्नु परेको त्यसमा सरकारले सहयोग नगरेको र हालसम्म पनि कहाँ र कहिले कसरी पुनस्र्थापना गराइन्छ भन्ने विषयमा केही जानकारीसमेत नभएको प्रति पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख समक्ष गुनासो गरेका छन् । 

जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले पेश गरेको ज्ञापन पत्र बुझ्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख नारायण सापकोटाले भूमि अधिकार मञ्चले उठाएको ४ बुँदे माग जायज भएकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइने बताउनुभयो । साथै उहाँले मञ्चले उठाएको मागहरूमा बिर्ता र गुठी जग्गा दर्ता गरी पुर्जा दिने र नयाँ घर निर्माणको लागि सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अव केही दिनमै अघि बढाइने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, गाउँ गाउँमा सम्झौता भइरहेको छ, छुटेकाहरूको हकमा पनि प्राधिकरणले छानवीनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ र बाँकी पनि जति सक्दो चाडो प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि कार्यविधि तयारी भइरहेको छ ।