खोज

बैशाख ५, रसुवा । जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धुन्चेमा समाधान हुन बाँकी
रहेको भूमि समस्या समाधान बारे सरोकारवालाहरु बीच छलफल भयो ।

छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी
कृष्णप्रसाद अधिकारी, मालपोत प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी, राजनीतिक दलका
नेताहरू, स्थानीय सामाजिक सङ्घ सङ्स्थाका प्रतिनिधि, विस्थापित क्याम्पका प्रतिनिधि, गुठी, बिर्ता र
सुकुम्बासी किसानका प्रतिनिधिलगायत जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अगुवाहरू सहभागी थिए ।

छलफल
कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका सचिवालय सदस्य भवानीप्रसाद न्यौपानेले रसुवा जिल्लामा
रहेको भूमि समस्याहरूमा बिर्ता, गुठी र सुकुमबासीको सवाल जटिल रहेकाले त्यसको तत्काल समाधान खोजिनुपर्ने
बताउनुभयोनुभयो । उहाँले सदियौैंदेखि कायम रहेको बिर्ता प्रथाको कारण आजसम्म पनि किसानहरूले दुःख
पाइरहेकोले यस्तो समस्या तत्काल समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च रसुवाकी
अध्यक्ष चित्रकुमारी न्यौपाने भूमि समस्याले गर्दा किसानहरू धेरै अवसरबाट वञ्चित भइरहनु परेको
बताउनुभयोनुभयो । उहाँले यतिबेला भूकम्पले सबैको घरबास विहीन बनाएको छ, यस्तो समस्यबाट अझ बढी भूमिहीन,
महिला, साना किसान र बिर्ता तथा गुठी पीडित किसानहरू मारमा परेका कारण जति सक्दो भूमि समस्या समाधान
गर्नको लागि जिल्लाका सरकारी निकाय र राजनीतिक दलले पनि पहल गरिदिनुपर्ने बताउनुभयोनुभयो
।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले भूमि समस्या जटिल रहेको र
यसको समाधानको लागि मन्त्रालयस्तरमा नै पहल गरिन जरुरी रहेको बताउनुभयोनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,
जिल्लामा रहेको बिर्ता, गुठी, सुकुमबासी र अहिलको विस्थापितको समस्या जटिल छ, यसको लागि जिल्लामा
क्रियाशील राजनीतिक दल र भूमि अधिकार मञ्चले संयुक्त पहल गरी मन्त्रालय तहमा निर्णय गर्ने वातावरण
बनाउनुहोस्, हामी जिल्लामा आइपर्ने सबै समस्या फुकाउन सदैव सहयोग गर्न तयार छौं ।

उहाँले अहिले
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यविधि अनुसार प्राधिकरणले पनि धेरै बाँकी रहेका भूमि समस्या
समाधान गर्ने भएकाले प्राधिकरणसँग पनि भूमि अधिकार मञ्चले छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयोनुभयो
।

धैबुङ्घ गाविसका सुकुमबासी किसान मुरली नेपालीले आफू वर्षाैदेखि सामुदायिक वनको सार्वजनिक
जमिनमा बसोबास गर्दै आएको तर अहिले भूकम्पले घर भत्काइदिएकाले विचल्ली भएको दुःखेसो राख्नुभयो । उहाँले
भन्नुभयो, अव हाम्रो नयाँ घर कहाँ बन्छ र कहिले बन्छ, हामी गरिबको बिचल्ली भो ।

हाकु गाविसका
गुठी पीडित किसान कार्साङ तेम्पा तामाङले हाकु गाविस सबै गुठी पीडित भएकाले आफूहरूले कहिल्यै लालपुर्जा
देख्न नपाएको बताउनुभयो । उनले भने, गुठी समस्या तत्काल हल गरी किसानको नाममा पुर्जा वितरण गर्ने
वातावरण मिलाइयोस् ।

भूकम्पको कारण विस्थापित भई लहरेपौवा १ बोगटीटारमा अस्थायी विस्थापित
शिविरमा बसोबास गरिरहेका भूकम्प पीडित छेकु तामाङले लामो समयदेखि विस्थापितहरू अस्थायी शिविरमा बसोबास
गरिरहनुपर्दा ज्यादै कष्ठकर भएको बताउनुभयो । उनले भने, हामी बसोबास गरेको जग्गाधनीले हामीलाई आजै छोड,
भोली छोड भनिरहेको छ, हामी कहाँ जाने, सरकारले हामीलाई केही विकल्प दिएको छैन, हामी पुरानो थातथलो फर्कन
सक्ने अवस्था छैन, यस्तो विच्चलीको अवस्था हामीले कहिले भोगिरहनुपर्ने हो ?
रसुवा जिल्लामा हालसम्म
पनि बिर्ता, गुठी, सुकुमबासी सवाल जटि रुपमा रहेको छ । अझ गत बैशाखमा गएको भूकम्पको कारण धेरै परिवार
घरबार विहीन भएपछि भूकम्प पीडितको सुरक्षित घरबासको सवाल यतिबेल अर्काे टड्कारो विषय बनेको छ । भूमि
अधिकार मञ्चले उठाएको मागहरू निम्न छन् ।

१.  गत बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा परी
प्रायस् : सबै जनताको आफ्नो बासथलो भत्किएको कारण अस्थायी आवासमा कष्टकर जीविका बिताइरहेका छन् ।
भूकम्पको मारमा अझ बढी साना किसान, सुकुमबासी, ग्रामीण किसान र भूमिहीन परेका छन् । उनीहरूसँग आफ्नो
बासथलो निर्माण गर्न सक्ने क्षमता छैन । आर्थिक हैसियत कमजोर छ । भूकम्पले जनतालाई पीडित बनाएको यतिका
दिन भइसक्दा पनि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया थालनी हुन सकेको छैन । यसले पीडितलाई झन मर्माहत बनाएको छ ।
यसकारण नेपाल सरकारले यथासक्य चाडो पुनर्निर्माण प्रक्रियाको सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो
पुनर्निर्माण गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन, सुकुमबासी, महिला किसान, ग्रामीण किसानहरूलाई
प्राथमिकतामा राखी दिनु आवश्यक देखिएको छ ।

२.  रसुवा जिल्लाको भोर्ले, धैवुङ र लहरेपौवा गाविसका
७ सय १८ परिवार किसानहरूले पुस्तौं देखि  जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा छैन । काठमाडौंमा बसोबास
गर्ने नाममा मात्रका जग्गाधनीहरूको कारण वास्तविक किसानहरू ठूलो मारमा परेका छन् । जग्गा धनी
भनिएकाहरूले मालपोत कार्यालयसँग मिलोमतोमा २०४१ सालदेखि ०६३ सम्ममा ती जग्गाहरू आफ्नो नाममा दर्ता गरेका
हुन् । यसरी बिर्तावालाको नाममा लालपुर्जा बन्दा वास्तविक किसानहरू अन्यायमा परेका छन् । बिर्ता जग्गा
कमाउने किसानहरूको आफ्नो बसोबासस्थल पनि बिर्ता जग्गामै भएको कारण अवको पुनर्निर्माणमा सरकारी सहुलियत
लिन र पुनर्निर्माणमा अप्ठ्यारो पर्ने भएको छ । यसकारण बिर्तावाले किसानलाई थाहा नदिई बनाएको पुर्जा
खारेज गरी सरल प्रक्रिया अपनाई किसानहरूलाई जोतभोग गर्दै आएको आधारमा लालपुर्जा उपलव्ध गराउँदा किसानहरू
समस्यामुक्त हुन्छन् र पुनर्निर्माणमा पनि सहयोग पुग्छ ।

३. रसुवाको विकट गाविस हाकुका वडा नं २
देखि ७ सम्मका ६ वडाका ३३६ (हाल ५०० भन्दा बढी) परिवार किसानहरूले पुस्तौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिन र
बस्ने घरसमेत काठमाडौको स्वयम्भु घ्याङ गुठीको नाममा रहेको छ । आफ्नो नाममा जमिनको कानुनी स्वामित्व
नहँुदा किसानहरू विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुका साथै सुकुमबासी सरह जीवन बिताउनुभयोन बाध्य छन् ।
हाकुका किसानहरू जसले पुस्तौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिन र बसिरहेको घरसमेत आफ्नो नाममा छैन । बिर्ता
जग्गा कमाउने किसानहरूको आफ्नो बसोबासस्थल पनि गुठी जग्गामै भएको कारण अवको पुनर्निर्माणमा सरकारी
सहुलियत लिन र पुनर्निर्माणमा अप्ठ्यारो पर्ने भएको छ । यसकारण सरल प्रक्रिया अपनाई किसानहरूले जोतभोग
गर्दै आएको जग्गाको बिना शर्त पुर्जा उपलव्ध गराउँदा किसानहरू समस्यामुक्त हुन्छन् र पुनर्निर्माणमा पनि
सहयोग पुग्छ ।

४.  भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्दा भू–उपयोग नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाकु,
लाङटाङ, डाडागाउँ, ठूलोगाउँलगायतका वस्तीहरू पनि विस्थापित भई आजका मितिसम्म पनि विस्थापित शिविरमै
बसोबास गरिरहेका छन् । सुरक्षित बसोबास गर्नु पाउनु सबै नागरिकको हक हो । जुन कुरा नेपालको संविधान २०७२
मा पनि व्यवस्था गरिएको छ । पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको लागि नेपाल सरकारबाट घर निर्माणको लागि दिइने
अनुदान रकम र ऋण सहुलियत लिनको लागि जग्गाधनी पुर्जा धितो राख्नको लागि चाहिने कुरा छ । यस्तो प्रावधान
राखिने हो भने पीडित मानिसहरूले सहयोग लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । किनकी धेरै भूमिहीन, सुकुमबासी र
साना किसाहरू (बिर्ता पीडित, गुठी पीडित) भूकम्पबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । उनीहरूसँग यस्तो
जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा छैन । यसकारण यस्तो प्रावधान हटाई, सबैलाई भूकम्प पीडित परिचय पत्रको आधारमा
राहत रकम तथा ऋण सहुलियत वितरण गर्ने व्यवस्था गर्दा सजिलो देखिन्छ ।

५.  अहिलेको समयमा २ लाख
रुपियाँले घर निर्माण हुन सक्ने अवस्था छैन । अझ रसुवा जिल्लाको भौगोलिक विकटता र सबै ठाउँमा सडक
यातायाताको राम्रो व्यवस्था नभएकाले ग्रामीण भेगका जनताहरू धेरै समस्यामा छन् । जिल्लाका सुकुमबासी
बस्तीहरू धैबुङ गाविस १ इटपारे, लहरेपौवा ९ माझागाउँ, लहरेपौवा १ बेत्रावती लगायतकाका ठाउँमा
पुनर्निर्माणको लागि पर्याप्त जमिन पनि छैन । सुकुमबासीहरूको आफ्नो बासथलो समेत पर्याप्त छैन । आफ्नो
आर्थिक स्रोत नभएका भूमिहीन, सुकुमबासी, ग्रामीण महिला, एकल महिला, साना किसानहरूलाई एउटै व्यवस्थाले
मार पर्नेछ । आफ्नो बासथलो बनाउन समेत जग्गा नभएकालाई विशेष व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । साथै सरकारले दिने
राहत सहयोग रकम रु. ५ लाखसम्म बनाउन र थप ५ लाखसम्म सहुलियत व्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गर्दा भूकम्म
पीडितहरूलाई सजिलो हुने देखिन्छ ।

६. जिल्लामा बन्ने भूकम्प प्रभावितको रैकर, बिर्ता, स्ववासी,
वेनिस्सा र गुठी अधिनस्थ जग्गा दर्ता समितिमा जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारी
संयोजक, स्थानीय विकास अधिकारी सदस्य, जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत सदस्य, नापी
कार्यालय प्रमुख सदस्य र मालपोत प्रमुख सदस्य सचिव रहने भन्ने छ, त्यसमा क्रियाशील राजनीतिक दल र भूमि
अधिकार मञ्चको तर्फबाट पनि सदस्यको लागि मनोनयन गर्न गराउन पर्ने ।