खोज

काठमाडौँ । स्वदेशमा उत्पादित तथा नेपालमा आयात हुने उत्पादनहरुमा अनिवार्य रुपमा एमआरपीसहितको लेवल लगाउनुपर्ने सरकारको निर्णयलाई सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघलगायतले विरोध जनाएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ्ग उद्योग व्यापार संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमान्डौँ र सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि विरोध जनाएका हुन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट जारी नेपाल राजपत्रको मिति २०८१ चैत १४ को सूचना अनुसार चैत २० देखि एमआरपी सहितको लेवल अनिवार्य गरेको हो । विहीवार सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले ७ दिनको समय सीमा तोकेर अनिवार्य एमआरपीसहितको लेवल लगाउन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना गलत भएको जनाएको छ ।

कोभिड १९ र विश्वव्यापी मन्दी लगायत बैंक व्याज, विद्युत महसुल लगायतका कारण संकट परेका उद्योगहरुलाई छोटो समय दिएर गरिएको सूचना समय सापेक्ष नभएको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । चारवटा उद्योग वाणिज्य संघले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै अध्यक्ष आचार्यले नीजि क्षेत्र एमआरपीसहितको लेवलको पक्षमा भएको तर सरकारले हचुवाको भरमा लागू गर्न खोज्नु गलत भएको बताए।

यहाँको भौगोलिक विविधता तथा विकटताको कारण एमआरपी पनि स्थान अनुसार फरक–फरक राख्नपर्ने नीति हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले जानकारी दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालले सरकार सधै नीजि क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने तर्फ अग्रसर भएको भन्दै नीजिक्षेत्र संगको छलफल विना लागू गरेको एमआरपीसहितको लेवललाई कार्यान्वयन गर्न जटिलता आएको पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

उद्योगवाट उत्पादन भएर बजारमा पुगे सकेको सामानलाई सात दिनभित्र एमआरपी लगाउन कठिन हुने भएकाले सरकारले प्रकाशित गरेको सूचना नीजि क्षेत्रसंग छलफल गरेर लागू गर्नुपर्ने सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले जनाए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपाने, संघका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार विष्णु प्रसाद शर्मा, संघका उपाध्यक्ष हरि थापा र महासचिव कृष्ण प्रसाद घिमिरेले एमआरपीसहितको लेवल सवैको पक्षमा हुनुपर्ने बताएका थिए ।