२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

तथ्याङ्क, एआईको लगानीले, भौतिक सम्पत्तिमा भएको लगानीलाई उछिन्यो:राष्ट्रसङ्घ

२०८२, २५ असार बुधबार १४:५२

सफ्टवेयर, तथ्याङ्क र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता अमूर्त वस्तुमा भएको लगानीमा भएको वृद्धिका कारण गत वर्ष भौतिक सम्पत्तिमा भएको लगानीलाई उछिनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बुधबार जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन (डब्ल्यूआइपीओ) ले पछिल्लो एक प्रतिवेदनमा भनेको छ, “उच्च ब्याज दर र कमजोर आर्थिक पुनरुत्थानका कारण प्रभावित भएका मेसिनरी र भवनजस्ता भौतिक वस्तुमा गरिएको लगानीको तुलनामा सन् २०२४ मा बौद्धिक सम्पत्तिमा आधारित सम्पत्तिमा लगानी तीन गुणा तीव्र गतिमा बढेको छ ।”

इटालीको लुइस बिजनेस स्कूलसँगको सहकार्यमा प्रकाशित उक्त प्रतिवेदनले २७ वटा उच्च र मध्यम आय भएका अर्थतन्त्रमा अमूर्त लगानी गत वर्ष वास्तविक रुपमा करिब तीन प्रतिशतले वृद्धि भई ७.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको देखाएको छ ।

डब्ल्यूआईपीओका प्रमुख डेरेन टाङले भन्नुभयो, “हामीले अर्थतन्त्रको विकास र प्रतिस्पर्धा गर्ने तरिकामा आधारभूत परिवर्तन देखिरहेका छौँ ।”

“व्यवसायहरूले अनिश्चित समयमा कारखाना र उपकरणहरूमा लगानीलाई सुस्त पारेका छन्, तर लगानी अमूर्त सम्पत्तिमा दोब्बर हुँदैछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रवृत्तिले नीति निर्माताहरूमा गहिरो प्रभाव पारेको छ ।”

उहाँले भन्नुभयो, “अमूर्त लगानीलाई बुझ्ने र वित्तपोषण गर्ने देशहरू प्राविधिक, डिजिटल र सांस्कृतिक नवीनताद्वारा सञ्चालित विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थामा वृद्धिका लागि राम्रो अवस्थामा हुनेछन् ।”

सन् २०२४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अमूर्त सम्पत्ति खरिदको पूर्ण स्तरमा नेतृत्व गरेको थियो र फ्रान्स, जर्मनी, जापान र बेलायतले यस्तो सम्पत्तिमा लगानी गरेको भन्दा झण्डै दोब्बर लगानी गरेको थियो।

यसैबीच स्वीडेन विश्वको सबैभन्दा अमूर्त–सम्पत्ति–गहन अर्थव्यवस्थाको रूपमा रह्यो, यस्तो लगानीले स्वीडेनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को १६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स र फिनल्याण्डले जिडिपीको १५ प्रतिशतको तीव्रताका साथ पछ्याए ।

डब्ल्यूआईपीओका अनुसार भारतमा अमूर्त लगानीको तीव्रता लगभग १० प्रतिशत छ जसले भारत युरोपेली सङ्घ र जापानसहित विश्वका धेरै अर्थव्यवस्थाभन्दा अगाडि ररहेको छ ।

प्रतिवेदनले सन् २००८ देखि २०२४ को बीचमा अमूर्त सम्पत्तिमा गरिएको लगानीले सङ्कटको समयमा पनि निरन्तर र लचिलो वृद्धि भएको देखाएको छ ।

डब्ल्यूआईपीओका अनुसार मूर्त सम्पत्ति लगानीका लागि यो एक प्रतिशत मात्र हो ।

सफ्टवेयर र डाटाबेसले सन् २०१३ देखि २०२२ को बीचमा वार्षिक सात प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने अमूर्त सम्पत्ति लगानीको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि भएको देखाएको छ । साथै, यसले यस्तो लगानी हालको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकाससँग मिल्दोजुल्दो भएको र सम्भवतः प्रेरित भएको कुरा प्रकाश पारेको छ ।

एआईले पहिले नै चिप्स, सर्भर र डाटा सेन्टरसहित मूर्त पूर्वाधारहरूमा लगानीलाई बढावा दिइरहेको छ र यसले एआई प्रणालीहरूलाई प्रशिक्षित गर्न आवश्यक तथ्याङ्क सेटहरूजस्ता चीजहरूमा अधिक अमूर्त लगानीलाई बढावा दिन थालेको रिपोर्टले देखाएको छ ।

डब्ल्यूआईपीओको अर्थशास्त्र र तथ्याङ्क विश्लेषण विभागका प्रमुख साचा वुन्श–भिन्सेन्टले भन्नुभयो, “मानिसहरू सोच्छन् कि हामी पहिले नै एआई विकासकोे बीचमा छौं, तर हामी वास्तवमा सुरुमा मात्र छौँ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन