मङ्सिर १४, काठमाडौँ | इलाम नगरपालिका–९ (साबिक इनपा–५) स्थायीबासी गंगाराम मोक्तान नेपाली सेनाको सात वर्षे जागिर छाडेर चार वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएका थिए। त्यसयता उनी घर फर्केका थिएनन्। घरमा उनले दुबईमा राम्रो कमाइ नभएको खबर पनि नगरेका होइनन्। र, रुसी सैनिकमा भर्ना हुने योजना पनि सुनाएका हुन्।
तर, परिवारले उनलाई रुसमा ‘जोखिम’ मोल्न जान सल्लाह दिएन। गंगारामले ‘यताबाट धेरै नेपालीलाई लाँदैछ, केही हुँदैन। राम्रो कमाइ हुने कुरा छ, जान्छु’ परिवारलाई ‘कन्भिन्स’ गरे।
गंगारामले दुबईमै रहँदा अझ राम्रो कमाइ हुने सोचेर माल्टा जाने प्रयास पनि गरे। तर, यसमा लगानी गरेको छ लाख रुपैयाँ त्यसै डुब्यो। फेरि त्यति नै रकम खर्चेर उनले युक्रेनसँग युद्धरत रुसको सैनिक बनेर जाने निधो गरे।
त्यही अठोटअनुसार गंगाराम करिब दुई महिनाअघिमात्र रुसी सेनामा भर्ना भए। भर्नापछि उनले आफ्ना तस्बिर र सैनिक तालिमको भिडियो क्लिप्ससमेत इमोमार्फत् घर पठाएका थिए।
‘त्यहाँ मासिक एक लाख ९५ हजार रुबल हुन्छ भन्नुभएको थियो तर तलब लिनुभएको थिएन,’ गंगारामकि पत्नी याङ्गिलाले भनिन्, ‘घर–परिवारका सबैको जन्म दर्ता, नागरिकतालगायत कागजसमेत लानुभएको थियो। ती कागज दुईमा हुँदाको उहाँकै कोही नेपाली साथीसँग छ भन्ने सुनेकी छु तर चिनेकी छैन ।’
गंगारामले करिब दुई हजार नेपाली युवा आफूजस्तै रुसी सेनामा जाँदै गरेको पनि आफ्नो परिवारलाई सुनाएका थिए । तर, याङ्किलाले उनीहरू कसैलाई चिनेकी छैनन् । भन्छिन्, ‘ती महत्त्वपूर्ण कागजात जोसँग छ, उहाँ पनि सम्पर्कमा आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।’
तिनै गंगाराम युक्रेनसँगको युद्धमा मारिए। मोक्तानको १५ नोभेम्बर २०२३ मा मृत्यु भएको खबर दूतावासले २४ नोभेम्बर २०२३ मा पुष्टि गर्यो। दूतावासले रुसी सेनाका अधिकारीबाट टेलिग्राममार्फत उनको ‘मेडिकल डेथ सर्टिफिकेट’ पाएको जनाएको छ।
७० वर्षे कृष्णबहादुर मोक्तान र ६२ बर्सिया सन्तमायाका तीन छोरामध्ये गंगाराम कान्छा हुन्। जेठा छोरा आठ वर्ष उमेरमै परलोक भए। माहिला पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि पाँच वर्षयता कोरियामा छन्।
याङ्गिलाले पति गंगारामको शव घर ल्याउने पहलका लागि सबैसँग आग्रह गरेकी छिन्। कृष्णबहादुरले सास नभएपनि छोराको मुख हेर्ने धोको आफूसँग रहेको सुनाए। वडा ९ का वडाध्यक्ष गोपाल चौहानले गंगारामको शव घर ल्याउन वडाले सकेसम्म पहल गरिरहेको बताए। ‘गंगारामको शव ल्याउन हामी सबै हिसाबले प्रयत्नरत छौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने जति प्रयास गरिरहेका छौँ।’