२०८२, १८ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

अस्थायी आवासको लागि सरकारले ५० हजार एकमुष्ट नदिने, वडाको सिफारिसमा दोस्रो किस्ता दिइने

२०८०, १४ मंसिर बिहीबार ११:३५

मङ्सिर १४, काठमाडौँ | मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले दुई किस्ता गरेर प्रभावितले रकम पाउने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘५० हजार एकै किस्तामा दिए हुन्थ्यो भन्ने माग पनि छ। त्यसबारे क्याबिनेटमा छलफल पनि भएको थियो। हामीले पनि एकैपटक गरौं भन्ने सुझाव राखेका थियौं। तर, गृहले कामको सुरुआत गरेपछि वडाको सिफारिसमा दिने भनेपछि झण्झटिलो प्रक्रिया पनि छैन। सिडिओ कार्यालयसम्म पनि आउनु पर्दैन।


उनले यहाँबाट ५० हजारका दरले अस्थायी आवास निर्माणको लागि रकम गइसकेको बताइन्।

उनले भनिन्, यहाँबाट रकम गइसकेको छ। तर, त्यहाँको स्थानीय पालिका र वडाहरुले पीडितहरुको वर्गीकरण गर्ने, छनोट गर्ने काममा थोरै ढिलाई भएको हो। पहिलो किस्ता लिएर काम थालेको दुई तीनदिनमा वडाकै सिफारिसमा वडाबाट नै पैसा लिन सक्ने भएकाले समस्या हुँदैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
महाकालीमा नुहाउने क्रममा बगेर एकजना बेपत्ता यातायात कार्यालयबाट १६ बिचौलिया पक्राउ तोलामा ७४ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेछ कारोवार ? विद्यालय पाठ्यक्रममा विपद् उद्धारसम्बन्धी विषय राख्न गृहमन्त्रीको निर्देशन कांग्रेसले सातै प्रदेशमा चुनावको समीक्षा गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले अब जुनसुकै सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध एमालेले वैशाख १२ गते काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्ने आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ गृहमन्त्री गुरुङद्वारा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूसँग छलफल सुदूरपश्चिमका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीशविरुद्ध अदातलको अवहेलना मुद्दा दर्ता प्रभू साह र रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता- सरकारले मधेसलाई प्राथमिकता दिने एमालेको सचिवालय बैठक जारी संसद् सचिवालयद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो मुग्लिन-नागढुंगा सडक आगामी तीन दिन रातिको समयमा बन्द गरिने चैत १९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय महेश बस्नेतविरूद्ध अदालतले दिएन पक्राउ पुर्जी ओलीलाई छाड्न अस्वीकार, सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश