२०८२, १७ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेश देश र जनताको हितमै थिएन, त्यसैले हामीले विरोध गरेका थियौँ,’: जसपा अध्यक्ष यादव

२०८२, ३ जेष्ठ शुक्रबार १६:०५

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हालै संसदमा प्रस्तुत गरिएको भूमि सम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन्। अध्यक्ष यादवले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जनताको हितमा नरहेको भन्दै विगतमा पनि पार्टीले विरोध गरेको स्मरण गरे ।

‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेश देश र जनताको हितमै थिएन, त्यसैले हामीले विरोध गरेका थियौँ,’ उनले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भने । उनका अनुसार अहिले सरकारद्वारा संसदमा पुनः पेस गरिएको विधेयकमा समेत वन र भूमाफियाको स्वार्थ अनुरूपका प्रावधानहरू यथावत् राखिएको छ।

अध्यक्ष यादवले सो विधेयक पारित भएमा जसपा नेपाल सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट सशक्त विरोधमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । उनले सरकारलाई जनताको हित विपरीत कानुन ल्याउन नदिने दृढता समेत व्यक्त गरे । यसअघि ल्याइएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश यादवकै पार्टीले विरोध गर्दा सरकार फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मुग्लिन-नागढुंगा सडक आगामी तीन दिन रातिको समयमा बन्द गरिने चैत १९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय महेश बस्नेतविरूद्ध अदालतले दिएन पक्राउ पुर्जी ओलीलाई छाड्न अस्वीकार, सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हर्क साम्पाङले दिए साइबर ब्यूरोमा उजुरी ओलीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगिन् पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सेयर बजारमा आज पनि उच्च अंकको गिरावट म आफु घुस खान आएको होइन र कसैलाई खान पनि दिन्नँ: अर्थमन्त्री वाग्ले ओलीको रिहाइ माग गर्दै आज पनि सरकारविरुद्ध एमालेको प्रदर्शन सांसदहरूसँग छलफलमा जुटे प्रधानमन्त्री शाह मङ्गलबार चट्याङ र हावाहुरीसहित भारी वर्षाको सम्भावना पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्का अस्पताल भर्ना रवि लामिछानेको राहदानी मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै देउवा पक्षले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक मेची राजमार्गमा पुनः पहिरो, सडक अवरुद्ध ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदी को मूल्य घट्यो आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति ओली र लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति